युनिकोड
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालने संलग्नता देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा विनियोजन भएको बजेट, स्वीकृत खरिद गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबीच भएको सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको अख्तियारले मुख्य आरोप लगाएको छ।
स्वीकृत खरिद गुरूयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानविपरीत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य अगाडि बढाउँदा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३३ बमोजिम कार्यक्रम संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो समेत नगरेको पाइएको छ।
अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य निजी कम्पनीमार्फत छपाइ गरी प्राप्त गर्ने सम्झौता अगाडि बढाएको आरोप उनीहरूमाथि छ।
विनियोजित बजेटबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गरी अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आवश्यक पर्ने कागज तथा मसी खरिद गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको मेसिनबाट आफैँले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा नगरेको अख्तियारको दाबी छ।
विनियोजित बजेटको प्रावधानविपरीत आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको स्वीकृतिबेगर नै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गर्नु बदनियतपूर्ण रहेको अख्तियारको ठहर छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम २५ एवं सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मापदण्डअनुसार बोलपत्रमा तोकेका प्रावधानविपरीत मूल्यांकनका आधारहरू राखी बदनियतपूर्ण तवरले बोलपत्र तयार गरेको पाइएको छ।
नियमावली र नियममा उल्लेख गरेका प्रावधान र आधारविपरीत अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का आधारहरूलाई पालना नगरी सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरेको आरोप पनि छ।
सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ३ बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय नगराई अधिकार प्रत्यायोजन पनि नभई कार्य अगाडि बढाएको, आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत गरी अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदसम्बन्धी कार्य निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर सम्झौता बमोजिमको २० प्रतिशत पेस्की रकमसमेत भुक्तानी गरेको पाइएको छ। अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना नै सरकारी सम्पत्ति सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन २ थान, जुरा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सफ्टवेर, जग्गा, भवन, विद्युत, पानी, एयर कन्डिसन र विदेशी जनशक्तिलाई आवाससमेत उपलब्ध गराउने कुनै मूल्य शुल्क नलिई आपूर्तिकर्तालाई निजी प्रयोगमा दिई बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरेको तथ्य अख्तियारले प्रस्तुत गरेको छ।
आपसी मिलेमतो र संलग्नतामा आफूहरूलाई लाभ पुर्याउने र सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा पाउनुअघि भारतको मद्रास सेक्युिरिटी प्रेसले त्यो कामको ठेक्का पाएको थियो। मद्रासले पाएको ठेक्का विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा अन्तरकालीन आदेशले प्रक्रिया रोकिएको थियो।
रिट खारेज भएपछि अन्तरकालीन आदेशले स्थगित भएको बोलपत्रको प्रक्रिया स्वतः क्रियाशील भएको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रेससँग बाँकी प्रक्रियाबमोजिम टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरेर सर्वोच्चबाट रिट खारेज भएकै दिनको मितिमा निर्णय गराई पत्र तयार गरेको पाइएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले कानुनविपरीत ठेक्का लगाई पेस्कीवापत् २० प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानीसमेत गरेको पाइएको छ।
सबै प्रतिवादीलाई कैद, बिगो र जरिवाना भराउन माग अख्तियारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया