राजनीति


यी तीन मुद्दा जसमा ओली पार्टीभित्रै एक्लिए

यी तीन मुद्दा जसमा ओली पार्टीभित्रै एक्लिए

मणि दाहाल
फागुन १३, २०७६ मंगलबार १४:५१,

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र एकपछि अर्को राजनीतिक मुद्दामा कमजोर पर्दै गएका छन्।

मुख्यमुख्य मुद्दामा पार्टीका अन्य नेताहरु एकतर्फ हुँदा ओली अर्कोतर्फ देखिन्छन्। जसले गर्दा उनी अहिले रक्षात्मक र पार्टीभित्र एक्लो बन्दै गएका छन्।

सभामुख छनोट, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी र संविधान संशोधनलगायतमा मुद्दामा ओलीको चाहनाविपरीत पार्टी निर्णय भएका छन्।

पुसको तेस्रो साता भैँसेपाटीमा पाँच सचिवालय सदस्यहरुको बैठकपछि भएका पार्टीको निर्णय गर्ने प्रमुख निकाय सचिवालयमा उनी अल्पमतमा परेका हुन्।

नेकपामा कतिपय विषय ओलीको अनिच्छाका बाबजूद अगाडि बढेका छन्।

‘संविधान संशोधनको विषयमा अहिले बाहिर विरोध भएपनि पार्टीमा यसले प्रवेश पाइसकेको छ। यो विषय अघि बढ्ने छ,’ नेकपाका एक नेताले भने।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत पछिल्लो निर्णयहरुमा प्रधानमन्त्री निरीह देखिएको आरोप लगाउन थालेका छन्।

मंगलबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री देख्दा सुरो तर यथार्थमा विचरो भएको टिप्पणी गरे।

एमसीसी र संविधान संशोधन सम्बन्धी नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको विषयलाई थापाले प्रधानमन्त्री कमजोर भएको उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीले नियन्त्रण गर्न सुरु गरेको बताए।

‘पहिले सरकारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिइएको थियो। अहिले पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीका नेताहरुलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’

सभामुख चयन
बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १९ गते पदबाट राजीनामा दिए। तर, पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुले फरकफरक व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन खोज्दा सो पद लामो समय रिक्त रह्यो।

ओलीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र उनी नभए तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन चाहेका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वमाओवादीका भागमा सभामुख परेको भन्दै अडान छाडेनन्। सचिवालयको बहुमत उनको पक्षमा देखियो। अन्ततः ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्न बाध्य भए। ओली र दाहालबीच सहमति भएपछि पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटा सभामुख चयन भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सभामुख चयनको विषयलाई हल्का रुपमा लिँदा आफैँलाई कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलले टिप्पणी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले हल्का रुपमा लिनुभयो। उहाँको चाहना पूरा गर्न पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र अन्य हिसाबले पनि सम्भव थिएन,’ पोखरेलले भने, ‘यसमा प्रधानमन्त्रीको तरिका नै गलत थियो।’

दुई वर्षअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच शक्तिको बाँडफाँट हुँदा प्रमुख पाँच पदमध्ये तत्कालीन एमालेको भागमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष परेको थियो भने उपराष्ट्रपति र सभामुख माओवादीले लिएको थियो। पार्टी एकीकरण भएर नेकपा गठन भइसक्दा पनि भागबण्डा भने त्यसैअनुसार चलेको छ।

एमसीसी
नेकपाभित्र पछिल्लो समयमा चर्को विभाजन देखिएको विषय हो एमसीसी। यो विषय स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिका बैठकमा समेत विवादको मुख्य एजेन्डा बनेको छ।

यो सम्झौता जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउँदै आएका छन्। तर, पार्टीभित्रका एकपछि अर्को निर्णय उनको विरुद्ध भइरहेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे सुझाव दिन कार्यदल नै गठन गरेको थियो। झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदलले सच्याएर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यो विषयमा पनि सरकारलाई सहज हुनेगरी सचिवालयमा निर्णय गराउन ओली चुकेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीमा पहिलेको आक्रमकताका घटेको बताउँछन्।

‘अहिलेको शक्ति सन्तुलनको कारण ओलीमा पहिलेजस्तो आक्रमकता देखिँदैन। एमसीसी लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भइसकेपछि उहाँले अनुमोदनमा जोड दिनु हुँदैनथ्यो,’ प्रसाईंले भने, ‘सचिवालय संशोधनका पक्षमा देखिएको छ।’

पोखरेलले पनि पार्टीको धारणा कता गइरहेको छ भन्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले विचार गर्न नसकेको बताए।

संविधान संशोधन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनाविपरीत सचिवालयले गरेको अर्को निर्णय हो संविधान संशोधन। शनिबार बसेको स्थायी समितिमा बैठकमा एजेन्डामै नरहेको संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको चाहनामा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्नेगरी संविधान संशोधन गराउने कसरत नेकपामा भइरहेको छ।

सो छलफललाई गोप्य रुपमा राख्न खोजिएपनि सार्वजनिक भएपछि अहिले नेकपाको आलोचना भइरहेको छ।

‘अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको विकल्प हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको हुँदैन,’ विश्लेषक पोखरेलले भने, ‘यो विषय उहाँले रोक्न नसकेकै कारणले यस्तो प्रस्ताव आएको हो।’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .