प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ओलीको हातका कठपुतली : मसाल

नेकपा (मसाल) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हातको कठपुतली भएको बताएको छ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धन ओलीको कुटिल रणनीति अन्तर्गत निर्माण भएको मसालको दाबी छ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य मार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हावामा झुण्डिएका र उनको कुनै आधार नभएको बताएका छन्।

‘हामीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको निर्माण हुने बेलामा नै भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हावामा झुण्डिएका छन्। उनको कुनै आधार छैन’ मसालले भनेको छ, ‘उनी वास्तवमा ओलीको हातका कठपुतली भएका छन्। व्यवहारले त्यो कुरा झन्झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ।’

ओलीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको गठनमा भूमिका खेलेको भएपनि उनको उद्देश्य यो सरकारलाई वा प्रचण्डलाई स्थायित्व दिने नरहेको मसालको दाबी छ।

‘त्यस प्रकारको सरकारको गठनका पछाडि उनको बेग्लै कुटिल रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उनले पहिले पनि २र२ पल्ट संसदलाई विघटन गरेका थिए र संसदको चुनावमा जाने घोषणा गरेका थिए। आफ्नो त्यो नीतिलाई उनले अहिलेसम्म गलत बताएका छैनन्।’

यस्तै, मसालले यदि नेपालमा एमालेले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्छ र त्यसको सरकार बन्छ भने ओलीको अधिनायकवादी चरित्रमाथि विचार गर्दा देश अधिनायकवादतिर जाने धेरै नै सम्भावना रहेको पनि औँल्याएको छ।

यस्तो छ वक्तव्य
‘सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण देशको एउटा गम्भीर राजनीतिक समस्या भएको छ। त्यसले एकातिर देशको राजनीतिमा कैयौँ कोणबाट हान्दै छ भने अर्कातिर संसद्भित्र पनि त्यो ठूलो विवादको विषय भएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप सरकारको अस्तित्वमा नै आँच पुग्ने त होइन? त्यो आशङ्कालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणबाट हजारौँ जनताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना भएको छ र जनता ठुलो सङ्ख्यामा पीडित हुनुपरेको छ। जसले सहकारीको रकम हिनामिना गरेका छन्, उनीहरूलाई बचाउनका लागि माओवादी र एमालेसमेत नाङ्गो रूपले अगाडि आउनुपरेको छ। त्यसबाट उनीहरूको राजनीतिक प्रतिष्ठामा पनि ठूलो आँच पुगेको छ। त्यो प्रकरणमा पुलिस प्रशासन पनि पूरै बदनाम भएको छ। उनीहरूले सहकारी प्रकरणमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई बचाउनका लागि पूरै शक्ति लगाउनुपरेको छ। त्यसबाट पुलिस प्रशासन पनि नराम्ररी बदनाम भएको छ। त्यस सिलसिलामा कैयौँ जिल्लाका प्रहरी कार्यालय र अदालतमा समेत उजुरी परेको सहकारी मुद्दामा संलग्न व्यक्तिलाई पूरै सफाइ दिने काम गरिएको छ। प्रथमतः त्यो महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो र दोस्रो– त्यसबाट महान्यायधिवक्ताको कार्यालय ठुलो विवादमा तानिएको छ।

उनले राखेको पूर्वशर्त यो छ कि उनीमाथि छानबिन वा कारबाही गर्नका लागि नेपालका सबै सहकारी वा अन्य विभिन्न प्रकारका हिनामिनाबारे छानविन वा कारबाही हुनुपर्दछ। यदि त्यसो गरिएमा उनीहरूको मुद्दामा छानबिनका लागि उनीहरूलाई कुनै आपत्ति हुने छैन। अब उनीहरूले जोडदार प्रकारले त्यही सर्त अगाडि सारेका छन्। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरूको त्यो शर्त कुनै पनि अवस्थामा न्यायसङ्गत, तर्कसङ्गत वा युक्तिसङ्गत पनि छैन। यदि उनीहरूको त्यो शर्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने त्यसको अर्थ यो हुने छ कि नेपालका कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पहिले देशभरिका त्यस प्रकारको अभियोगसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरेपछि नै उसबारे छानबिन गर्न वा मुद्दा चलाउन सकिने छ। अर्का शब्दमा त्यो कार्य पूरा नहुँदासम्म उसमाथि कुनै मुद्दा चलाउन सकिने छैन। त्यो तर्कअनुसार नेपालमा चोरी, डकैती, हत्या, आर्थिक हिनामिना, भ्रष्टाचार आदि कुनै पनि विषयमा उजुरी परेका व्यक्तिले आफूमाथि चलाइने सबै मुद्दाको छानबिन वा कारबाहीका विरुद्ध अडान लिन सक्ने छन्। के त्यस्तो पनि हुन्छ? के संसारमा कहीँ पनि त्यस प्रकारको पद्धति छ रु

निश्चय नै कुनै अन्य व्यक्तिको विषयमा कुनै उजुरी भएपछि बेग्लै प्रस्तुत हुन्छ र तिनीहरूबारे बेग्लै छानबिन वा कारबाही गर्न सकिन्छ र त्यसको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ तर अरू त्यस प्रकारका सयकडौँ वा हजारौँ मुद्दामा कारबाही नभएको भनेर कसरी आफ्ना विरुद्धको उजुरीमा कारबाही हुन नसक्ने दाबीलाई कुनै पनि अवस्थामा सही मान्न सकिन्न। त्यस प्रकारको सर्तका आधारमा सहकारी हिनामिनासित सम्बन्धित आफूमाथिको छानबिन वा कारबाहीलाई रोक्न खोज्ने प्रयत्न अत्यन्त तल्लो स्तरको चालबाजी नै हो। त्यससित सम्बन्धित अर्को गम्भीर पक्ष यो हो कि कतिपय देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति वा सरकारमा सहभागी दलले पनि त्यस प्रकारको व्यक्तिलाई बचाउन पूरा प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यो अत्यन्त निम्न कार्य हो र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै अभियुक्तलाई त्यसरी बचाउन प्रयत्न गरेको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण छैन।

नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गरेर संसद्मा लगातार जुन अडान लिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दछ। आज यदि त्यो कारणले संसद अवरुद्ध हुन गएको छ भने त्यसका लागि सत्तापक्ष नै जिम्मेवार छ। यदि सत्तापक्ष त्यसबारे छानबिन समिति बनाउन तयार भएको भए संसद्मा त्यस प्रकारको अवरोधको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन।

जे होस्, उक्त सहकारी प्रकरणसित लाखौँ मानिसको हित जोडिएको छ। साधारण जनताले दुःखसुखले जम्मा गरेको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ। यसरी त्यो प्रश्न देशव्यापी रूपमा जनतासँग जोडिएको छ। त्यसकारण सरकारले त्यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ तर सरकारको समस्या के छ भने त्यो विषयमा छानबिन वा कारबाही अगाडि बढाउनेबित्तिकै कथित स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र वर्तमान सरकारको विघटन हुने सम्भावना छ। त्यसैले आफ्नो सरकारलाई बचाउनको लागि सरकारले एउटा अत्यन्त गलत परम्परालाई अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नै त्यो अत्यन्त गलत नजिर हुने छ।

हामीले वर्तमान गठबन्धन सरकारको निर्माण हुने बेलामा नै भनेका थियौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हावामा झुन्डिएका छन्। उनको कुनै आधार छैन। उनी वास्तवमा ओलीको हातका कठपुतली भएका छन्। व्यवहारले त्यो कुरा झन् झन् प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ।

ओलीले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनमा भूमिका खेलेको भए पनि उनको उद्देश्य यो सरकारलाई वा प्रचण्डलाई स्थायित्व दिने रहेको छैन। त्यस प्रकारको सरकारको गठनका पछाडि उनको बेग्लै कुटिल रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। उनले पहिले पनि दुईरदुई पल्ट संसद् विघटन गरेका थिए र संसद्को चुनावमा जाने घोषणा गरेका थिए। आफ्नो त्यो नीतिलाई उनले अहिलेसम्म गलत बताएका छैनन्। त्यसकारण अहिले पनि उनले संसद्लाई विघटन गरेर चुनावमा जाने योजनाअन्तर्गत काम त गरिरहेका छैनन् रु त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यो अवस्थामा उनले प्रचण्डसित गठबन्धन गरेर होइन, एक्लै चुनावमा जाने प्रयत्न गर्नेछन् र माओवादीलाई पूरै धरासायी बनाउने प्रयत्न गर्ने छन्। अहिले प्रचण्ड सरकार जसरी एमालेको हातमा कठपुतली बनेको छ, त्यो अवस्थामा उनले आफ्नो कुटिल रणनीतिलाई पूरा गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ।

यदि नेपालमा एमालेले चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्छ र त्यसको सरकार बन्छ भने ओलीको अधिनायकवादी चरित्रमाथि विचार गर्दा देश अधिनायकवादतिर जाने धेरै नै सम्भावना छ। त्यो अवस्थामा त्यसका विरुद्ध सङ्गठित र शक्तिशाली आन्दोलन अहिलेको देशको राजनीतिक आवश्यकता भएको छ।

देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध पनि खतरा बढ्दै गइरहेको छ। भारतमा निकट भविष्यमा हुन थालेको चुनावमा मोदी सरकारको विजय भयो भने त्यसले नेपालमा प्रतिगमनको खतरालाई अरू बढाउने छ तर भारतको चुनावको समग्र स्थितिमाथि मूल्याङ्कन गर्दा मोदी सरकारको विजयभन्दा पराजय हुने नै बढी सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भएमा नेपालका राजावादीलाई धक्का पुग्ने छ तैपनि भारतमा जुन पक्षको विजय भए पनि उनीहरूको नेपालप्रतिको साम्राज्यवादी नीति कायम रहने छ र त्यसका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षमा जोड दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले २०८१/८२ आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको नीति र कार्यक्रमबारे पनि हाम्रो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको छ। त्यसमा सर्वप्रथमतः नेपालको संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने कुरा गरिएको भए पनि नीति र कार्यक्रममा त्यससम्बन्धी कुनै व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छैन। सार्वजनिक क्षेत्रबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन। कृषिमा पुरानो सामन्ती भूस्वामित्वलाई समाप्त गरेर किसानलाई अधिकार दिने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसरी त्यो नीति र कार्यक्रमले यथास्थिति नै कायम राख्ने कुरा गरेको छ। त्यही प्रकारले नेपालमा साम्राज्यवादी शक्तिद्वारा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि भइरहेको अतिक्रमणका विरुद्ध पनि कुनै ठोस नीति अगाडि ल्याइएको छैन। एमसिसीलाई कायम नै राख्ने कुरा गरिएको छ। एसपिपीबारे नेपाल सरकार र अमेरिकाबिचमा भएको सम्झौतालाई खारेज गर्ने कुनै कुरा गरिएको छैन। सरकारले अपनाइरहेको भारतपरस्त र अमेरिकापरस्त नीतिका कारणले नेपालको तटस्थ नीतिमा धेरै नै आँच पुग्ने कुरा पनि स्पष्ट छ। जे होस्, नीति र कार्यक्रममा कालापानीमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको भूमिलाई तत्काल फिर्ता लिने कुरा गरिएको छ तर त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन।

कार्यक्रममा नेपालको जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। त्यो सकरात्मक पक्ष हो तर सरकारले अपनाएका ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिका कारणले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्ष सशक्त बन्ने र जनताको महान् आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुने सम्भावना कमै देखिन्छ।

अन्तमा अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रमले देशलाई ठोस दिशा दिनेभन्दा पनि त्यसमा औपचारिकता नै बढी दखिन्छ। त्यसकारण त्यसद्वारा आगामी वर्षमा देशमा कुनै खास प्रगति हुने सम्भावना कमै देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सक्दैन।’