युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नीति निर्माणमा पुर्याएको योगदानका आधारमा सांसदहरुको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधि निर्माण र कार्यान्वयन परीक्षण तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको पुस्तिकाको मंगलबार सिंहदरबारमा विमोचन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सांसदहरुको मूल्यांकन नीति निर्माणमा गरेको सहभागिताका आधारमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले सांसदहरु नीति निर्माणमा भन्दा बढी समय आफूले जनतासँग प्रतिवद्धता गरेका आयोजना बजेटमा समावेस गर्न मान्त्रालयका कोठा कोठामा खर्च गर्ने गरेको बताए।
उनले भने ‘अहिले नीति निर्माण पनि विकास पनि सम्पूर्ण कुरा हामी नै गर्छौं भन्ने छ। विकासको कुराहरु योजना बनाउने कुरामा, नीति निर्माण गर्ने कुरामा हाम्राे भूमिका हुने हो तर हामी त्यो भन्दा धेरै मसिनो तहमा पनि जाने गरेका छौं। अझ अहिले त हिउँदे सेसन भएको हुँदा अलि धेरै माननीयहरु बानेश्वर तिर हाउसमा देखिनुहुन्छ होला। बजेट अधिवेशन, वर्षे अधिवेशन भयो भने त त्यहाँ हाजिर गर्यो अनि सबै कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने मन्त्रालयका कोठाकोठामा, दर्ता चलानिदेखि सचिव, मन्त्रीसम्मको टेबुलमा, कोठाकाठा, भर्याङर्याङमा भेटिनुहुन्छ।’
उनले चुनावको बेलामा नीति निर्माणमा समय दिन्छु भन्ने वचनवद्धता गरेर निर्वाचित भएर आउने सांसदहरु पाउनै कठिन रहेको बताए। त्यसैले सांसदहरुको मुख्य काम नीति निर्माण हुने भएकाले चुनावमा समेत नीति निर्माण गर्छु भनेर आउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समाज र संसदको सम्बन्ध घनिष्ट बनाउन पनि सांसदहरुको ध्यान सबैभन्दा बढी नीति निर्माणमा हुनुपर्ने बताए। उनले ऐन निर्माण पछि ऐनको उद्देश्य पुरा भयोकी भएन या त्यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको बताए। ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन, मूल्यांकन र अडिट भएमात्र संसद र जनताबीचको अन्तरसम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पुस्तिकामा समावेस भएको उनले बताए।
कार्यक्रममा सांसद दिनानाथ शर्माले संसदबाट निर्माण भएका कानूनहरुको समिक्षा संसदीय समितिहरुले गर्नुपर्ने बताए । उनले कानून बनाउनुभन्दा पहिले हाम्रा कानून कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भएजस्तै कानून निर्माण पछि कसरी कार्यान्वयनमा रहेको छ भन्ने विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले उत्पादन भइसकेका ऐन नियमहरुको अडिट र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए।
सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले पैसाको कुरामा हरेक संस्थामा अडिट भएजस्तै कानूनको समेत अडिट हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको पुस्तिकामा समयसमयमा ऐनको अडिट हुनुपर्छ, मूल्यांकन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको उल्लेख गर्दै यो विषय महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले कानूनमा अडिट नभएको कारण समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्नेमा नीति निर्माताहरु सचेत हुनुपर्ने बताए।
पूर्व सांसद खिमलाल देवकोटाले कानून निर्माताहरुको दायित्व के हुनुपर्छ भन्ने कुराको संकेत पुस्तिकाले गरेको बताए। उनले कानून बनाएर मात्र नहुने र कानूनको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा कानूनको पनि अडिट हुन्छ भन्ने कुराको आरम्भ हुनु सुखद भएको बताए।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पुस्तिकाले कानून निर्माणको चरण मात्रै महत्वपूर्ण होइन भन्ने देखाएको बताए। उनले कानून निर्माणपछि पनि हाम्रो दायित्व छ भन्ने कुराको उजागर पुस्तिकाले गरेको बताए।
‘विधि निर्माणदेखि कार्यान्वयन परीक्षण (कार्यान्वयन मापन सम्म) विधायिकी चरणहरुका विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रकाशित गरेको यो पस्तिकामा ऐन कार्यान्वयन मापन, यसका विधि, प्रक्रिया र महत्व एवं केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु समावेस गरिएको छ।
प्रतिक्रिया