युनिकोड
राष्ट्रियगान बजिसकेपछि सभामुखले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू जर्याकजुरुक उठ्छन्। सभामुखले आकस्मिक समय दिन्छन्।
कांग्रेसका तर्फबाट एकजना सांसद उठ्छन्। ती सांसदको एउटै माग हुन्छ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन समिति।
गत २४ फागुनयता प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको शैली यही छ।
मंगलबार पनि कांग्रेसले यस्तै गर्यो।
यसअघिका बैठकमा कांग्रेस आफ्ना कुरा राख्थ्यो, सरकारलाई चेतावनी दिन्थ्यो र संसदका अन्य कामकारबाहीमा सरिक हुन्थ्यो।
तर, मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पनि पनि कांग्रेससँगै उठे।
उनीहरूले पनि सभामुखसमक्ष बोल्न समय मागेका थिए।
सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेसकी सांसद सुशीला थिङलाई बोल्न समय दिए।
थिङपछि सभामुखले रास्वपाका तर्फबाट सांसद मनिष झालाई बोल्न समय उपलब्ध गराएका थिए। तर, कांग्रेस सांसदले झालाई बोल्न दिएनन्।
पटकपटक सभामुखको आग्रह नमानेपछि आजका लागि तोकिएको बैठक नै स्थगित भयो।
२१ फागुनमा नयाँ गठबन्धन बनेर सरकारमा सहभागी भएयता लामिछाने कांग्रेसको घेराउमा छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमाले र रास्वपासहितको सरकार बनाएपछि पहिलो पटक २४ फागुनमा बैठक बसेको थियो।
सोही बैठकबाट कांग्रेसले रविविरुद्ध फायर सुरु गर्यो। मंगलबारसम्म आइपुग्दा कांग्रेस अडानबाट टसमस भएको छैन।
सुरुमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीबारे संसदमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेको थियो। सोही मागअनुसार प्रधानमन्त्रीले गत ६ चैतमा संसद्को रोस्ट्रमबाट रविको संलग्नता नदेखिएको प्रहरी ब्रिफिङ रहेको सुनाए।
तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त बुझाएन।
त्यसयता गृहमन्त्री लामिछानेबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।
खासमा मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसले अवरोध गर्नसक्नेबारे रास्वपा जानकार थियो।
किनभने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची थियो।
२ चैतमा सोही विधेयक प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री रोस्ट्रमतर्फ जाँदा कांग्रेसले बेल नै घेराउ गरेको थियो।
यही बुझेर मंगलबार बिहानै पार्टी कार्यालयमा रास्वपा सांसदहरू भेला भए।
खासमा मंगलबार रास्वपाले संसदबाटै नयाँ प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरेको थियो।
प्रस्ताव थियो– ०४७ यताका सबै काण्डबारे छानबिन हुनुपर्ने माग राख्ने।
सोही निष्कर्ष निकालेर सांसद झाले संसद्मा बोल्ने रास्वपाको तयारी थियो।
मंगलबार यो विषय संसद्को ‘रेकर्ड’ मा समेत राख्ने रास्वपाको योजना थियो।
कांग्रेसले बोल्दै नदिएपछि रास्वपा सांसदहरूको योजना सफल भएन।
नेपाली राजनीतिमा ०४७ यताका उच्च पदस्थ सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज बेलाबखत उठ्दै आएको छ। ‘चप्पल पड्काउँदै सिंहदरबार छिरेका नेताहरू प्राडो चढेर निस्किए’ भन्दै नेताहरूको विलासी जीवनशैलीलाई कटाक्ष गर्न थालिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ।
यो विषयले कहिलेकाहीँ औपचारिक दस्तावेजहरूमा पनि ठाउँ पाउने गरेको छ। ०७९ को आम चुनावको घोषणा पत्रमा माओवादी केन्द्रले ‘०४७ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो।
अहिले राप्रपालगायत दलले पनि यस्तै माग गरिरहेका छन्।
तर, स्थापनाकालदेखि नै पारदर्शिता र भ्रष्टाचार निवारणको विषय उठाउँदै आएको रास्वपाले ‘०४७ सालयताका’ बारेमा केही भनेको थिएन। बरु गत चुनावमा पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा ‘भ्रष्टाचारका आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद बहस भएका मुद्दाका फाइलहरू खोलिने’ उल्लेख गरेको थियो।
सरकारमा सहभागी हुँदा रास्वपाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यसबारे बोलेको छ। जसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइने।’
तर, अहिले यो मुद्दालाई रास्वपाले जोडदार रुपमा उठाउन थालेको छ। यसलाई सो पार्टी सभापति लामिछाने जोगाउने ‘अस्त्र’ बनाएको छ।
‘हामीले हाम्रै मान्छे राखेर छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेका छैनौँ,’ रास्वपा सांसद मनिष झा भन्छन्, ‘उहाँहरूले नै ल्याएका मान्छे त्यो समितिमा बस्नुहोस्। तर, कुनै पनि दलको झण्डा नबोकेको, समाज र देशले पत्याएको, विवादरहित मान्छेलाई राखौँ।’
खासमा ०४७ यताका सबै काण्डहरूको छानबिन गर्दा सबैभन्दा धेरै कांग्रेसकै नेताहरू समस्यामा पर्छन् र यो माग उठाएपछि कांग्रेस पछि हट्छ भन्ने रास्वपाको बुझाइ देखिन्छ।
यो कुराको संकेत उपसभापति समेत रहेका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार नै गरे।
संसद् भवनबाट बाहिर निस्कँदैगर्दा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै बेलाबाट ललिता निवासको जग्गा हिनामिना सुरु भएको बताए।
‘ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण अहिलेको विपक्षी दलका सभापति (शेरबहादुर देउवा) गृहमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएर सुरु भएको हो,’ वाग्लेको आरोप थियो।
लामो समय कांग्रेसकै राजनीति गरेका वाग्ले अहिले कांग्रेसलाई नै हच्काउन ०४७ सालदेखिका काण्ड स्मरण गर्न थालेका छन्।
लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउने माग उचित नभएको रास्वपा सांसद झा बताउँछन्।
‘उहाँहरूले अहिले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो एउटा व्यक्ति र आकलन गरिएको सम्भावना केन्द्रित मात्रै छ। हामीले एकैपटक गरौँ न त भनेर भनेका हौँ,’ सांसद झाले नेपालखबरसँग भने, ‘हाम्रो सभापतिज्यू पनि हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, दोषी देखिएपछि त्यतिबेला सोचौँला। यति लामो समय आफू सत्तामा हुँदा केही नबोल्ने कांग्रेस अहिले एउटा व्यक्तिको मात्रै पछाडि नलागोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले यसैलाई देश बदल्ने टर्निङ पोइन्ट बनाऔँ भनेका हौँ।’
प्रतिक्रिया