युनिकोड
सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाको विषय बनाइएपछि समस्या आएको उनले बताइन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै गौतमले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत राजनीतिक भागबन्डाको क्रम अन्त्य हुनुपर्ने बताइन्।
‘न्यायालयलाई बजेट दिँदा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अब न्यायाधीश नियुक्तिबारे सोच्नुपर्छ छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिलाई छिरायौं,’ उनले भनिन्, ‘आज सर्वोच्च अदालतमा एकजना खाली भयो तत्काल नियुक्ति हुँदैन। ४/५ जना खाली गराउने पर्खाईमा छौँ। भागबण्डाका लागि।’
उनले कारागारभित्र क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
‘जेलमा साँच्चिकै क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दी राखेको देख्यौं। क्षमताभन्दा चार गुणा बन्दी कैदीबन्दी राखिएको अवस्था छ। हामीले अन्तरक्रियाका क्रममा थाहा पायौं–कोही सजाय काटिरहेका छन। कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा बसिराखेका छन्। हिरासतमा बसिरहेका छन्। त्यहाँ उनीहरूले के गरेर बस्ने?’ उनले प्रश्न गरिन्।
सांसद गौतमले सुधारका लागि कारागारमा लगिएको कैदीबन्दीहरू झनै अपराधिक मनोबल लिएर बाहिर आउने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै त्यसतर्फ गम्भीर भएर काम गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइन्।
‘हामी परिबन्धमा पर्यौं। यहाँ हामी अनुत्पादक भयौं। उत्पादनशील हुन सकेनौ भनेर कुरा राख्नु भएको थियो। उनीहरू सुध्रिएर आउने अवस्था छैन। मनोबल झन् बढी गिराएर बस्नुभएको छ। उहाँहरूलाई बाहिर ल्याएर पुन:स्थापित गराउने राज्यको उद्देश्य पूर्ति होला जस्तो महसुस भएन,’ उनले भनिन्, ‘मानवअधिकारको न्युनतम् मापदण्ड पनि पूरा नभएको देखिन्छ। त्यो सबै हेर्दा राज्यले ऐन, कानून बनाउँदा सजाय दिन जेलभित्र राख्ने। तर उनीहरूको न्युनतम् आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने नीति लिइरहेको छ? हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।’
प्रतिक्रिया