दुई वर्षअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा राजधानीबासीले सरकारबाट तत्कालै नतिजा चाहेको एउटा मुख्य काम थियो– काठमाडौंलाई ‘धुलोमाण्डु’ र ‘हिलोमाण्डु’को रुपबाट मुक्ति दिने।
सरकारले सुरुवाती दिनमै निकै जोडतोडका साथ सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने दाबी गर्यो। त्यो घोषणाको सबै पक्षबाट प्रशंसा गरियो।
‘हनिमुन पिरियड’ (१०० दिन) नसकिँदासम्म कसैले सरकारको विरोध गर्दा सरकारमाथि छिटाे आलोचना सुरु गरेकाे भनी धेरै जाइलाग्थे।
तर, व्यवहारमा भने महिनौँ र वर्ष वित्दा पनि आमयात्रुले कुनै सुधारको अनुभूति गर्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले ठूला-ठूला दाबीका साथ भाषण गरिरहे। काठमाडौंका सडकमा भने न खाल्डाखुल्डी पुरिए, न त कम भयो हिलाेधूलो नै।
त्योभन्दा जटिल समस्याको रुपमा सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट हट्ने कुनै संकेत देखिएन। दुई तिहाइको सरकारबाट काठमाडौंबासी निराश बन्दै गए।
झण्डै दुई वर्षको कार्यकालमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नदेखेपछि गत मंसिरको पहिलो साता प्रधानमन्त्री ओलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई नै हटाए। तिनको ठाउँमा वसन्त नेम्वाङलाई नियुक्त गरे।
नेम्वाङले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको शनिबार ३ महिना पुगेको छ। उनले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि देखिएका सुरुका लक्षण र उनको काम गर्ने तरिकाले केही आशा पलाएको सार्वजनिक चर्चा हुन थालेको छ।
धेरैले अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गरे पनि मन्त्री नेम्वाङलाई भने राम्रा प्रयासहरु थालेको भनी प्रशंसा गर्न थालेका छन्।
उनले प्रशंसा पाउनुको एउटा कारण हो– काठमाडौंका सडकको तीव्र मर्मतकार्य। राजधानीका सडकहरुमा व्यापकरुपमा खाल्डाखुल्डी पुरिएको छ। धूलोधूवाँ केही कम भएको छ। धेरै वर्षदेखि काम नगरेका सडकका ट्राफिक लाइटहरु बल्नथालेका छन्।
एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएकाहरुलाई केही वितरण गरिएको छ। विगतभन्दा केही आशावादी काम भइरहेको चर्चा सुरु भएको छ। धेरैले उनलाई हल्ला कम गरी खुरु-खुरु काम गर्ने मन्त्रीकाे रुपमा अर्थ्याउन थालेका छन्।
मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी भएको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुको टिप्पणी छ।
‘हृदयेश त्रिपाठी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि त्यसयता सबैभन्दा राम्रोसँग अहिलेका मन्त्री वसन्त नेम्वाङले काम गरेको पाएको छु। बीचमा आएका कुनै पनि मन्त्रीले राम्रो काम गर्न सकेनन्,’ पूर्वसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘उहाँभन्दा अघिका मन्त्रीले स्मार्ट लाइसेन्स पनि वितरण गर्न सकेनन्। उहाँले थन्किएका मेसिन चलाएर धमाधम लाइसेन्स वितरणको काम गर्नुभएको छ।’
मन्त्री नेम्वाङले सेवा र पूर्वाधार निर्माण दुवै पक्षमा सुधार गर्दै अघि बढेको खनालको बुझाइ छ।
‘काठमाडौंमा सडक पुर्ने काम मात्रै होइन। बाहिरका सडकमा पनि अहिले राम्रो प्रगति भएको देखेको छु। हालसालै म इलामदेखि बुटवलसम्म घुमेँ। पहिला रोकिएका काम अहिले सबै सुरु भएका छन्। उहाँको ३ महिनाको कार्यकाललाई मैले शुभसंकेतको रुपमा देख्छु।’
सरकारसँग प्रायः असन्तुष्टि जनाइरहने निजी क्षेत्र पनि मन्त्री नेम्वाङको कामबाट प्रभावित छ। मन्त्रीले निजी व्यवसायीहरुको पनि कुरा सुनेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।
‘निर्माण क्षेत्र सकारात्मक दिशामा जान लागेको अनुभूति गरेका छौं। उहाँले व्यवसायीहरुलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भनेर हाम्रो कुरा सुन्नुभएको छ, जसले गर्दा भौतिक निर्माणका काममा प्रगति हुनथालेको देखिएको छ,’ नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने।
विगतमा सरकारले व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नै नबनाएको आरोप लगाउने सिंहले नेम्वाङको भने प्रशंसा गरे।
‘हामी धेरै नै सकारात्मक भएका छौं। उहाँमा पारदर्शिता देखिएको छ। काममा चासो दिएर पूर्वाधार विकासमा भएको अवरोध हटाउन सक्रियरुपमा लाग्नुभएको छ,’ उनले भने।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधन हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको एउटा प्रमुख माग रहँदै आएको थियो। सिंहका अनुसार नेम्वाङले उनीहरुको त्यो माग पूरा गर्न पहल गरेका छन्।
त्यसो हुँदा निर्माण क्षेत्रका रोकिएका धेरै काम र खासगरी रुग्ण आयोजनाहरु अघि बढ्नेछन्। नियमावलीको प्रावधानअनुसार ती आयोजनाको समय थप भएको एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा धेरै आयोजना सम्पन्न हुने व्यवसायीहरुको दाबी छ।
त्यस्तै, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला पनि मन्त्री नेम्वाङले अन्य मन्त्रीभन्दा खटेर काम गरिरहेको बताए।
‘रिजल्ट आउन त अझै बाँकी छ तर अन्य मन्त्रीभन्दा खटेर यातायात तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने।
मन्त्रीहरुले कर्मचारी सरुवामा समेत आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
मन्त्री नेम्वाङले पारदर्शीरुपमा काम गर्न खोज्ने मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
‘भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा उहाँको योगदान होला जस्तो लाग्छ। निकै जिम्मेवाररुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीजीसँग काम गर्न धैरै सजिलो पनि भएको छ।’
कसरी काम गर्छन् नेम्वाङ?
मन्त्री नेम्वाङले जिम्मेवारीलाई दुई भागमा विभाजन गरी काम गरिरहेका छन्– तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने काम।
सरकारले सानातिना कुरालाई महत्व नदिँदा वा त्यसमा ध्यान दिन नसक्दा परिणाम नदेखिएको उनको बुझाइ छ।
‘काम टुप्पोबाट थाल्नुभन्दा फेदबाट गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले तत्काल काठमाडौंलाई प्राथमिकतामा राखेर स–साना कामलाई पनि मिहीन ढंगले गर्न खोजेको छु,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘जनतालाई चाैबीसै घण्टा प्रभाव पार्ने कुरा के के हुन्, तिनको पहिचान गरेर काम गर्दै छु।’
पहिले भएका कामहरुलाई थप व्यवस्थित मात्रै गर्दा पनि राम्रो नतिजा देखिन थालेको उनी बताउँछन्।
चालू आर्थिक वर्षभित्रै काठमाडौंको पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै सुधार देखिने उनको दाबी छ।
‘हाम्रो मन्त्रालयमातहत रहेका काठमाडौंको सडकमा धूलो र हिलो बन्द गर्न ‘ओभरले’ गरेका छौं। खाल्डा–खुल्डी पुरिएको छ। ट्राफिक लाइट बल्न थालेका छन्। यस्तै साना कामको सुधार गर्दै जाने र ठूला काम पनि गर्ने हो,’ नेम्वाङले भने।
मन्त्रालयको सांगठनिक सुधारले कामलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसले परिणाम आउनेमा उनी विश्वास गर्छन्।
‘मन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्रै काम हुँदैन। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउँदै तल्लो निकायसम्म जिम्मेवारीबोध गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘१४–१५ वटा विधेयक निर्माणको प्रकियामा छन्। यी पास भएपछि धेरै कुरा व्यवस्थित हुँदै जानेछ।’
कस्ता आयोजना बन्दै छन् भन्ने सबैलाई थाहा भएको तर तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मुख्य कुरा भएको उनको बुझाइ छ।
‘हामीले रेल, पानीजहाज, उत्तरदक्षिण करिडोर, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, सुरुङमार्ग कहाँ र कस्तो बनाउने भन्ने बाहिर आएकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् र कति छोटो अवधिमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो।’
अबको तीन वर्षमा धेरै पूर्वाधारका आयोजना सम्पन्न हुने उनले दाबी गरे।
तीन महिनाको कार्यकालबाट सन्तुष्ट रहेकाे बताउँदै आफूलाई कामको बोझ अझै नपुगेकाे दाबी गर्छन्।
नेम्वाङका चुनौती
मन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती निर्माण व्यवसायी नै भएको पूर्वसचिव खनालको ठहर छ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं सशोधनपछि पनि केही व्यवसायीले परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्दैनौ भनेका छन्,’ उनले भने, ‘आर्थिक संकटमा भएका र ठूला नेताको ओत लागेर काम नगर्ने व्यवसायीहरु अझै पनि यसो भन्ने गरेका छन्।’
स्वयं मन्त्री नेम्वाङले निर्माण व्यवसायी र अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको अभाव आफ्ना चुनौती भएको बताउँछन्।
‘मैले चावहिल–जोरपाटी–साँघु खण्डको सडक सुधारको लागि प्रयास गर्दै छु। तर मैले चाहेजसरी काम भएको छैन। विगतभन्दा त केही सुधार हुँदै छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र धेरै सुधार भइसक्छ,’ उनले भने।
त्यस खण्डको सडकको दुरवस्थामा लामो समयदेखि पनि सुधार गर्न नसक्दा सरकारको सबैतिरबाट तीव्र आलोचना हुने गरेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया