युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ४ सांसदलाई तोकेको जरिवाना निर्वाचन आयोगले लिन नपाउने भएको छ।
उच्च अदालत, पाटनले जरिवाना लिने आयोगको निर्णय बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको इजलासले बुधबार निर्वाचन आयोगको निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने ठहर गरेको हो।
समयमै निर्वाचन खर्च बुझाउँदा पनि निर्वाचन आयोगले १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्दै रास्वापाका सांसद्हरू विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोविता गौतम र गणेश पराजुलीले साउन १४ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
साउन ९ गते बसेकाे आयोगकाे बैठकले प्रतिनिधि सभातर्फका १ हजार ३७ र प्रदेश सभा तर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना गरी २ हजार ४ सय ३५ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकाे भन्दै आयाेगले जरिवाना ताेकेकाे थियो।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्नुपूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने, स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको अवस्थामा मात्र कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूले रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
यस रिटमा सांसद गौतम आफैंले पनि बहस गरेकी थिइन्। उनी कानुन व्यवसायी पनि हुन्।
प्रतिक्रिया