सुरक्षण मुद्रणको कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई नदिन संसदीय समितिको निर्देशन

सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरूलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा संसदीय समितिले जोड दिएको छ।

बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरुको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो।

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरूलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरुमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरुले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिन नहुने बताएका थिए।

सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनैपनि सामग्रीहरू निजी क्षेत्रलाई मुद्रण गर्न नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो।

यद्यपी नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरूलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नै गराउन सके ति संस्थाहरूको समेत उन्नति हुने बताए। उनले काम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू रहेका भन्दै तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने धारणा राखे।

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाको हिसावले पनि चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिएमा सुरक्षा नहुने धारणा राखिन्। उनले दुरुपयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले पनि राज्यले नै सुरक्षण मुद्रणको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नसकेको सुरक्षण मुद्रणको काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले निजी क्षेत्रलाई दिँदा नियमन गर्न समेत चुनौति रहेको बताइन्।

उनले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षण मुद्रणको काम दिन नहुने धारणा राखिन्। समितिका सबै सदस्यहरूले सुरक्षण मुद्रणको कुनैपनि काम निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने धारणा राखेकी थिइन्।