युनिकोड
मंसिर २८ गते दिउँसो साढे २ बजे सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे चौमासिक समीक्षा बैठक राखिएको थियो।
त्यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुबाट प्रभावकारी काम नभएकोमा गुनासो मात्रै गरेनन्, नयाँ ढंगले जानुपर्ने पनि बताए।
तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि यसपटक सरकारको नेतृत्व एक वर्ष पु¥याउन सफल प्रचण्डले जनताले देख्ने गरी काम गर्ने सोचेका थिए। तर, चौमासिक बैठकमा मन्त्रालयगत रुपमा पेश भएको रिपोर्ट र विवरण प्रस्तुति सुनेपछि उनी छक्क परे, निराश भए।
किनकी अधिकांश मन्त्रालयका कुनै पनि सूचक सही गतिमा रहेको उनले पाएनन्।
मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन र कर्मचारी परिचालनमा पनि कमजोरी भएकै कारण परिणाममुखी काम नभएको उनको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतहरुका अनुसार त्यही बैठकपछि प्रचण्डले कार्यसम्पादन कमजोर रहेका मन्त्रीलाई बिदा दिने प्रयास थालेका हुन्।
‘अस्ति प्रधानमन्त्रीसामु प्रस्तुत भएको रिपोर्टले मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको फेरि पुष्टि गर्यो,’ प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब यसको विकल्प नखोजी सरकारले नतिजामुखी काम गर्न सक्ने देखिएन।’
त्यसका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) लगायतसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेका छन्।
सत्ता साझेदार दलहरुसँगको छलफलाई बाक्लो बनाएका उनले पुसको दोस्रो हप्ताभित्रै मन्त्री फेर्न चाहेका छन्।
दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको पुस १० गते एक वर्ष पुग्दैछ। त्यस दिन राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी उनले थालेका छन्।
नयाँ मन्त्रीहरुको साथ लिएर प्रचण्ड अबको एक वर्ष सरकारको गति बढाएर नतिजामुखी काम गर्न चाहन्छन्।
प्रचण्डलाई बिच्काउने त्यो रिपोर्ट!
मंसिर २८ को उक्त समीक्षा बैठकमा संघीय सरकारमातहतका २१ वटा मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। जसमा सबै मन्त्रालयको काम राम्रो थिएन। ११ वटा मन्त्रालयको नतिजा निकै खराब देखिएको छ।
बाँकी ११ मन्त्रालयको नतिजा पनि आशा जगाउने देखिएको छैन।
खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, महिला बालबालिका, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सी प्लस ग्रेड’ पाए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केवल २९.५० नम्बर पायो।
श्रम मन्त्रालयले ‘बी ग्रेड’ सहित ५१.५० अंक पाएको छ। त्यसपछि परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, अर्थ, गृह, रक्षा, सञ्चार, संघीय मामिला, शिक्षा, वन र ऊर्जा मन्त्रालयले ४० अंक भन्दाबढी नम्बर पाएका छन्।
त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रिपोर्ट कार्डअनुसार पहिलो त्रैमासिकमा सात सय ७५ लक्ष्य भेट्टाउनुपर्नेमा २७८ वटामात्रैमा मन्त्रालयहरु पुग्न सफल भएका छन्।
जसमा पूर्वाधारतर्फ ३६, शासकीय सुधारतर्फ ७० र सामाजिकतर्फ १०३ लक्ष्यमात्रै पूरा भएको देखिन्छ।
जबकि, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तीन हजार चार सय २१ वटा विषयगत र योजनागत लक्ष्य निर्धारण भएका थिए।
कूल विनियोजन बजेटमध्ये असोजसम्म १६.२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
पूँजीगततर्फको खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित छ। गठबन्धन सरकारका लागि यो निराशाजनक अवस्था हो।
मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड कमजोर देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्याबिनेटमा फेरबदलको गृहकार्य झन् तीब्र बनाएका हुन्। उनी नतिजा दिननसक्ने मन्त्रीहरूलाई तत्काल विदा गर्न चाहन्छन्।
‘प्रधानमन्त्रीसँगै अघि नबढ्ने मन्त्री छुट्छन्’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजैदेखि गियर बढाउन थालेको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए।
आजै (मंगलबार) देखि प्रधानमन्त्री बिहान १० बजे सिंहदरबारमा पुगेर ३ बजेसम्म प्रशासनिक कार्यको अनुगमन थालेको आचार्यको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीले गियर बढाइसक्नुभयो, उहाँले मन्त्री, सचिव, कर्मचारी सबैलाई बढाउन भन्नुभएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसँग गियर बढाउन सक्ने रहन्छन्, नसक्ने छुट्छन्,’ आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधामनमन्त्रीले रुपान्तरण भएर नयाँ स्वरुपमा कार्य थालिसक्नु भयो, अब तिमीहरु पनि अघि बढ भनेर मन्त्री, सचिव र कर्मचारीलाई देखाइसक्नु भयो।’
यसअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूलाई आफूसँग हिँडाउन खोज्दा सरकारले गति लिन नसकेकोले आफैँ तातेको उनको भनाइ छ।
‘विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग अलग–अलग भेटेर पूरै शक्तिसहित काम गर्न सुझाव दिइसक्नुभएको छ,’ आचार्यले थपे, ‘हिजो र आज पिएमको गति बढिसकेको छ, मन्त्रीले बढाएनन् भने क्याबिनेटमा रहन गाह्रो होला।’
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो वर्ष लागेसँगै प्रचण्डले बढाएको गति कहिलेसम्म कायम रहन्छ, हेर्न बाँकी छ।
तर, मन्त्री फेरबदल गर्ने मुडमा रहेका उनी उपयुक्त अवसर कुरिरहेका छन्।
मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा दुई मोडेल
प्रचण्डले पुसभित्रै सबै मन्त्री फेर्न खोजे पनि सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसले माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको चुनाव कुर्न सुझाव दिएको छ।
माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने छिटो फेरबदल गर्नु पर्ने पक्षमा छन्।
‘कांग्रेसले पछि मन्त्री पठाओस्, हामी पुस १५ भित्रै फेरौँ भनेर माधव नेपाल र जसपाका नेताहरुले भन्नुभएको छ,’ प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘बाँकी फेरबदल पछि गर्ने पनि हुन सक्छ।’
राष्ट्रिय सभाको चुनाव आउन एक महिना मात्रै बाँकी भएकाले कुर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
‘मन्त्री फेरबदल केही समयपछि हुन पनि सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने।
कसलाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन् प्रचण्ड?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक वर्ष यसैतेसै बितेकाले अब गतिमान नेताहरूलाई मन्त्री बनाउन खोजिरहेका छन्। तर, गठबन्धनले दिने भएकाले यही नै सांसदले मन्त्रीमा जान पाउँछ भन्न कठिन छ। शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदा केही नाम अहिलेबाटै चर्चामा छन्।
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा नयाँ मन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च छ।
‘यी दुवै नेताले पछिल्लो एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गरिरहेका छन्,’ प्रचण्डको सचिवालयका ती सदस्यले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई के–कस्तो काममा सघाउ पुर्याए प्रष्ट खुलाउन चाहेनन्।
यदि कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय लिएमा गगन पनि बन्न सक्छन्। नभए, गृहमन्त्री बने पनि बनाउन माओवादी तयार देखिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गगनलाई मन्त्री बनाउन तयार देखिएका केही नेताहरूको भनाइ छ।
तर, गगन र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाबीच पछिल्लो दिन नयाँ समझदारी जुटेको छ। जसकारण गगनले लिने निर्णयमा उनी सरकारमा जाने नजाने भर पर्छ।
‘युवालाई मन्त्री बनाएर सरकार हाँक्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ,’ स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको भन्दा फरक ल्याउने योजना छ।’
‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदा कोही रहने र कोही नरहने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले सेट नै फेर्छु भन्नुभएको सुनेको छु,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डले भने, ‘यसबारे चारजना नेताहररु बसेर निर्णय गर्नुहोला।’
‘प्रधानमनत्रीले म एक्टिभ हुन्छु, काम गरेर देखाउँछु। मलाई मेरै गतिमा काम गर्ने मन्त्री दिनुस् भनेर जतिबेला माग्नु हुन्छ, त्यहीबेला सत्ता साझेदार दलले दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया