युनिकोड
पार्टी एकता घोषणा गरेको २० महिनासम्म संगठनात्मक एकिकरण पुरा गर्न नसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी १४ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने चुनौतिपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिमा दोस्रो पूर्ण बैठकले २०७७ चैत मसान्तसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको हो। जसले नेकपाको संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको नेतृत्व र पार्टीको वैचारिक विषयलाई टुङ्गो लगाउने छ।
तत्कालिन नेकपा–एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७४ जेठमा एकिकरण भई नेकपा बनेपछि केन्द्रीय सदस्यहरुले पूर्ण सहभागिताका साथ केन्द्रीय समितिमा आफ्ना धारणा राखेका हुन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणाका आधारमा विभिन्न निर्णय नै परिवर्तन गरिएको एकतापछिको यो पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक हो।
पार्टी एकीकरणपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ पूर्व पार्टीहरुको आवद्धतालाई मेटाउँदै एकीकृत पार्टीमा अन्तरघुलन गराउन पनि नेकपालाई महाधिवेशनको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
सदस्यता अद्यावधिक
स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले केन्द्रीय समितिको बैठकपछि नेकपा अब संगठनात्मक एकीकरणका कामहरु सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँछन्।
‘हामीले महाधिवेशनका लागि समयसीमा नै तोकिसक्यौ। त्यसैले गर्दा पार्टी चाहिँ अब महाधिवेशनको चरणमैं प्रवेश गरिक्यो भन्नसकिन्छ,’ ज्ञवालीले नेपालखबरसँग भने। ‘निर्धारित मितिमै महाधिवेशन सक्ने हो भने पार्टी सगठित सदस्यहरुको नवीकरणको कामलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो नगरी गाउँतहको अधिवेशन पनि हुनसक्दैन।’
सदस्यता नवीकरणको विषयमा स्थायी समिति र संगठन विभागले यसअघि नै काम शुरु गरिसकेका छन्। नेकपामा पूर्व एमालेभित्र संगठित सदस्यहरुको विवरण अध्यावधिक भएपनि पूर्व माओवादीको भने विवरण व्यवस्थित रुपमा नरहेको नेताहरुको भनाई छ। पूर्व माओवादी पक्षले अहिलेसम्म सदस्यको अध्यावधीक विवरण संगठन विभागमा बुझाएको छैन।
महाधिवेशन अघि नै नेकपाले आफ्नो संगठित सदस्यहरुको पूर्ण विवरण तयार पार्नुपर्छ। नेकपाको दाबीअनुसार एमाले र माओवादी केन्द्रको एकिकरणपछि एकिकृत पार्टीमा अहिले ८ लाख सदस्य संगठित छन्।
बैचारिक छलफलका लागि ४ महिना
महाधिवेशन अघि कम्तीमा चार महिना वैचारिक छलफलका लागि मात्र उपलब्ध गराउनु पर्ने ज्ञवालीको भनाई छ। एकिकरणका बेला पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तथा कार्यदिशा जस्ता मूल सैद्धान्तिक विषयहरु समेत एकता महाधिवेशनका बेला वृहत् छलफल गरी टुङ्ग्याउने भनी थाँती राखिएका कारण सो अवधि निकै महत्वपूर्ण हुने नेताहरुको भनाई छ।
२०७८ सालदेखि नै स्थानीय तहको चुनावको तयारी शुरु गरिसक्नुपर्ने हुँदा २०७७ को चैतभित्र नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने ज्ञवालीले बताए।
स्थानीय निर्वाचनअघि महाधिवेशन
‘स्थानीय तहको चुनावअघि महाधिवेशन गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा पार्टीले स्थानीय चुनाव हाँक्न सक्दैन। त्यसलै पनि चैत सम्ममा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने। ‘नाफा घाटाको हिसाव नगरी चैतभित्र सम्पन्न गर्दा त्यसले राम्रो प्रभाव पार्नेछ। त्यसपछि पार्टीले स्थानीय तहको चुनाव पनि राम्रोसँग हाँक्न सक्छ।’
२०७५ जेठ ३ गते एकिकरण घोषणा गर्दा नेकपाका नेताहरुले तीन महिनाभित्र पार्टीको संगठनात्मक एकीकरण सक्ने र त्यसपछि तीन–महिने अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका थिए।
संगठनात्मक एकिकरणका बाँकी काम सम्पन्न
त्यसको २० महिनापछि संगठनात्मक एकिकरणको पूर्णता पाउन थालेको छ भने अभियान फागुनबाट बल्ल शुरु गर्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको छ।
नेकपाको जिल्ला तहसम्मको संरचना निर्माण भएपनि गाउँतहको समितिहरु बनिसकेका छैनन्।
त्यसैगरी महिला, मजदूरसहित केहि जनवर्गीय संगठनहरुको केन्द्रमा समेत अझै एकीकरण हुन सकेको छैन।
सयौं तहमा अधिवेसनहरु
स्थानीय तहका वडा तथा सेल कमिटीहरु समेत राम्रोसँग परिचालन हुनसक्ने अवस्थामा मात्रै महाधिवेशन निश्चित हुनेछ। केन्द्रीय महाधिवेशनअघि नै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेशका कमिटीहरुको महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व छनोट गरिसक्नु पर्नेछ।
यस हिसाबले मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तह, त्यसअन्तर्गतका वडा समितिहरु र त्यसभित्र पनि सेल कमिटिमा समेत अधिवेशनको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै माथिल्ला समितिहरुमा प्रतिनिधिहरु छनोट हुनुपर्छ। त्यसपछि संसद निर्वाचन क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र विभागहरुमा अधिवेशन भई महाधिवेशन प्रतिनिधि आउनुपर्छ।
त्यसैगरि, विदेशमा रहेका संगठित सदस्यहरुबाट पनि प्रतिनिधिहरु छनोट हुनुपर्छ। यसका लागि हजारौं कार्यकर्ताको परिचालन एकसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ भने पर्याप्त समय चाहिन्छ।
शक्ति सन्तुलन र सहमति
तर महाधिवेशन गर्नका लागि संठनात्मक परिस्थिति मात्र अनुकुल भएर पुग्दैन। पार्टीभित्रको राजनीतिक तथा प्रमुख नेताहरुबीच शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले पनि निर्णायक भूमिका खेल्ने विश्लेषक सुवेदीको भनाई छ।
यीमध्ये कुनै एक परिस्थिति अनुकुल नहुँदा महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ। महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा को स्थापित हुन्छ र कस्तो शक्ति सन्तुलन बन्नसक्छ भन्ने संभावित परिदृष्यले पनि महाधिवेशन चैतमा नै हुने वा नहुने कुरा निर्धारण गर्ने उनी बताउँछन्।
‘शक्ति सन्तुलनमा पार्टीभित्रको कुनै एउटा पक्ष कमजोर हुने देखियो भने त्यो समूहले महाधिवेशनलाई नै धकेल्ने प्रयास गर्छ। सहमतिको आधारमा शक्ति बाँडफाँट हुँदा सबै पक्षले आआफूलाई घाटा हुँदैन भन्ने महशुस गरे भने महाधिवेशन समयमैं र सहजरुपमा हुनेछ,’ सुवेदीले भने।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल तीनै जनाबीच सहमति भएन भने महाधिवेशन समयमा नहुने सुवेदीको बुझाई छ।
यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नेतृत्वले त्यसपछि हुने निर्वाचनहरुमा स्थानीयदेखि विभिन्न तहका उम्मेदवार सिफारिश वा छनोटमा निर्णायक भुमिका खेल्नेछ। त्यसले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुरादेखि अन्य दीर्घकालिन विषय समेत निर्धारित गर्नेछ। त्यसैले गर्दा पार्टीभित्रका प्रमुख नेताहरु आफ्नो स्थिति कमजोर हुने अवस्थामा महाधिवेशनमा जानै चाहने छैनन्।
‘ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच कसरी सम्झौता हुन्छ, त्यसले महाधिवेशन समयमा हुने, नहुने वातावरण निर्धारण गर्नेछ,’ एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई निकटबाट अध्ययन गरेका विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईले भने। ‘आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठक समेत नेताहरुबीच आन्तरिक सहमति गरेर मात्र आयोजना गर्न संभव भएको हो। अहिले नेकपाभित्र सहमति नभई एउटा बैठक राख्नसक्ने अवस्था पनि छैन। महाधिवेशन त परको कुरा भयो।’
त्यसो त, पार्टी एकिकरणकै बेला एकता महाधिवेशनमा वैचारिक र नेतृत्वको विषय सहमतिबाटै टुंगो लगाउने समझदारी भएको थियो।
तर, सभामुख चयन, अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्ने एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता लगायतका विषयमा पछिल्ला केहि महिनायता भएको रस्साकस्सी, आपसमा बढ्दो अविश्वास र प्रमुख नेताहरुबीच भइरहेको शक्ति संघर्ष हेर्दा उनीहरुबीच सहमति जुट्न पनि उत्तिकै कठिन छ।
प्रतिक्रिया