युनिकोड
सत्तारुढ नेकपाको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक चलिरहेको छ। बुधबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुले छलफल गरिरहेका छन्। छलफलका लागि ३०/३० जनाको १५ समूह बनाइएको छ।
बैठकमा सरकारको कामकारबाही, नेताहरुको आचरण, आर्थिक पारदर्शितादेखि लिएर अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्मका विषयमाथि छलफल भएका छन्।
उनीहरुले आफ्ना कुरा नेतृत्वलाई सोझै राख्न पाएका छैनन्। भीमकाय केन्द्रीय समिति भएका कारण टोली विभाजन गरी छलफल गरिएको छ। अब टोली नेतामार्फत उनीहरुको धारणा नेतृत्व समक्ष पुग्नेछ।
यद्यपि पार्टी एकतापछि पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यहरुले खुलेर अन्तर्क्रिया गर्न पाएका छन्। यो अवसरलाई उनीहरुले कसरी प्रयोग गरिरहेका छन् त? बैठकमा उनीहरुले केकस्ता विषय उठाए? कुन मुद्दाले प्राथमिकता पाए?
आठ जना केन्द्रीय सदस्यले नेपालखबरसँग यसरी आफ्नो अनुभव सुनाएः
१५ समूहमध्ये ९ वटामा पूर्वमाओवादीका नेता बने : राजेन्द्र राई, प्रदेश १
केन्द्रीय सदस्यबीच राम्रो अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। अहिले अवस्था कस्तो छ भने पूर्वएमाले–एमालेबीच भन्दा एमाले र माओवादीबीचमा राम्रो सम्बन्ध देखियो। त्यसैको परिणाम हो ग्रुप लिडरमा १५ मध्ये ८ वटा पूर्वमाओवादीले पाएको छ। १० नम्बर समूहलाई जोड्दा ९ वटा पूर्व माओवादीले पायो।
विषयवस्तु उठान योजनाबद्ध छैन। उदाहरणका लागि एमसीसीमा विभिन्न कोणबाट कुरा उठेको छ। सरकारमा भएकाले पक्षमा र सरकारबाहिर रहेका तथ बढीजस्तो पूर्वमाओवादीहरु त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। एकाथरी छिटो पारित गरेर जाऊँ भन्ने पक्षमा छन् भने, अर्काथरी लिनै हुँदैन भन्दै छन्।
इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत भन्ने अमेरिकी मन्त्री तथा दूतावास अधिकारीहरुको भनाइ सार्वजनिक भएकाले यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो। हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार, सार्वभौमिकतमाथि नै प्रश्न उठ्ने खालको सर्तहरु, जस्तो कि सम्झौता र नेपालको ऐन कानुन बाझियो भने सम्झौता लागू हुने, सरकारले कुनै राज्यको निकायलाई संलग्न गर्नुपर्यो भने एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने, परियोजना प्रस्तुत गर्दा चित्तबुझ्दो पेस गर्नुपर्ने त्यसमा पनि भारतको सहमति लिनुपर्ने कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर अध्ययन गरोस् विज्ञहरुसँग छलफल गरोस्, त्यसको सुझावको आधारमा मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन्।
पार्टीमा गुटबन्दीका विषयमा पनि धेरै कुरा उठ्यो। पार्टीमा पक्षपात छ। गुटबन्दी नेतृत्वबाट भयो। जब नेतृत्वले गुटबन्दी, काखा र पाखा गर्छ, त्यतिबेला अन्यायमा पर्नेहरु पनि मिलेर सल्लाह गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसबेला फेरि पार्टी नेतृत्वले गुट सिर्जना गर्छ। यस्तो बेला गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने आफूले काखा र पाखा गर्नु भएन भन्ने कुरा उठेका छन्। धेरै ठाउँमा विधान मिचिएको छ। नेतृत्वको मुख हेरेर विधान फेर्ने खालको प्रचलन सुरु भएको छ। महिलाहरुलाई विधानको व्यवस्था अनुसारको नेतृत्व दिइएको छैन।
पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन नै आएन। यत्रो एकता भयो पार्टीको चलअचल सम्पत्ति केकति छ? आर्थिक परिचालन कसरी भएको छ? ऋण छ कि धन छ? यस्ता विषय सार्वजनिक भएनन् भन्ने गुनासो छ।
अरुण तेस्रोमा जस्तो अपजस एमसीसीमा नआओस् : राजबहादुर बुढा, कर्णाली
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच विभाजन देखिएन। पार्टी एक भएर जाने, सहकार्य गर्ने, बोलीचाली, उठबस व्यवहार गर्ने कुरा सैद्धान्तिक कुरा गर्ने कुरामा मिल्दै गइरहेको लक्षण देख्छु। हिजोका एमाले–माओवादीका साथीहरुको कुरा मिसिएर आइरहेका छन्। केही विषयमा दुवै पक्षको समान धारणा र केही विषयमा फरक धारणा आइरहेका छन्।
सरकार, पार्टीलाई कसरी अगाडि लैजाने, भ्रष्टाचार कसरी निर्मुल गर्ने विषयमा सबैको धारणा समान छ। सच्चिनुपर्छ, मिलाउनुपर्छ भन्ने छ। एमसीसीमा मिश्रित कुरा आयो।
मैले अरुण तेस्रोमा हामीले जे भोग्यौँ, त्यो हेक्का राखौँ भनेँ। एउटा विज्ञ टोली गठन गरेर, सत्य कुरा ल्याएर एमसीसी अनुमोदन गर्छौँ भनेर तल्लोतहका जनताले समेत बुझ्नेगरी भन्नुपर्छ। गर्ने हो भने पनि यी कारणले गर्यौं भनेर, नगर्ने हो भनेपनि कारण खुलाउनुपर्छ भन्ने साथीहरुको पनि माग छ।
हामी भोको छौं भन्दैमा सर्तसहितको खाना खाने कुरा सही होइन। तपाईंले मलाई पिँडालु दिनुभयो तर, उसिनेर खान पाउँदैनस् भन्ने सर्त राख्नुभयो भने कसरी मान्य हुन्छ?
विज्ञ टोली बनाएर गयो भने कम्तीमा एमसीसीबारे स्पष्ट जानकारी आउँछ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले सबै कुरा राखेपनि विगतमा हामीले अरुण तेस्रो लगायतमा हण्डर ठक्कर खाएकै हौँ। आगामी दिनमा यो खालका अपजस भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो पार्टी हाम्रो जीवन हो, साँधसिमाना निकालेर विषयलाई उचाल्नुपर्छ भन्ने होइन तर, एमसीसीबारेको कुरा उठिसक्यो। तलैसम्म गइसक्यो। ठूलो पंक्तिमा दुविधामा छ।
एमसीसीबारे अमेरिकाकै अधिकारीको भनाइ बाझिएको छ, कहिले इन्डो प्यासफिककै अंग हो भन्या छ, कहिले होइन भन्या छ। यो खालको दुविधा अमेरिकाले सिर्जना गर्यो। अब यहाँमात्रै यसबारेमा प्रष्ट पार्ने होइन कि विज्ञ टोली बनाएर तल्लो तहसम्म जानुपर्छ। एमसीसी तत्काल पारित नगरौं, अध्ययन विश्लेषण गर्दा पार्टीको हित हुन्छ।
तीन तहको सरकारबीच समन्वयमा समस्या छ : विशाल भट्टराई, प्रदेश १
साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा सबभन्दा ठूलो छलफल र सहकार्य त आमचुनाव २०७४ कै बेला भइहाल्यो। अहिले हामी दोस्रो ठूलो फोरममा छलफल गरिरहेका छौं। एक हिसाबले सबैका बीचमा जानपहिचान हुन सकेको छैन। हामी चिनजान बढाउँदै छौँ। एकअर्काका स्वभाव, विचार अन्तरघुलनको काम भइरहेको छ।
साविकमा एमालेमा अध्यक्ष कार्यकारी हुने प्रावधान थियो, माओवादीमा इन्चार्ज कार्यकारीको व्यवस्था थियो। अहिले त नेकपाको विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ, इन्चार्ज भनेको सेरेमोनियल नै हो, अध्यक्ष कार्यकारी हो। त्यो अभ्यासमा आइसकेको छ त्यसमा खासै समस्या छैन। एमाले र माओवादीका नेताबीचमा एकता भन्दा पनि विषयवस्तुको एकरुपताले अर्थ राख्छ। खास समूहगत विभाजन मैले अनुभूत गरेको छैन।
एमसीसीको विषयमा पार्टी दुईवटा विचारमा बाँडिएको देखिन्छ, एउटा एमसीसीको पक्षमा र अर्काे विपक्षमा। यसलाई हामीले पूर्ण रुपमा इन्कार गरेर जानसक्ने अवस्था बिल्कुल छैन। शंका लागेका बुँदा छन् भने राष्ट्रिय फोरमबाट त्यस्ता बुँदा सम्बोधन गर्दै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ।
सरकारका विषयमा कुनै समस्या छैन, चलिरहेको छ। खाली सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हल्ला बढी भएको हो। अलिकति समस्या देखिएको तीनै तहको सरकारको समन्वयमा हो। त्यसलाई पनि मध्यावधि समीक्षा गरेर अझै राम्रो, जनमुखी बनाउन सुझाव आएका छन्।
पूर्वसमूहको रस्साकस्सी होला भन्ने शंका हटेको छ : श्रीप्रसाद शाह, प्रदेश २
पार्टीको एकता घोषणा भएको झण्डै २० महिना भयो। दुई ठूला पार्टीको एकतापछिको व्यवस्थापन जसरी अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसरी भएन। बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल भएको छ।
दुई छुट्टाछुट्टै पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुको विषयवस्तु प्रस्तुति, बुझाइ कतिपय ठाउँमा आआफ्नै शैलीका छन्। त्यसमा परिवर्तन हुन केही समय लाग्ला। तर, पूर्वसमूहप्रति आशक्ति र आग्रहभाव देखिएको छैन। लामो समयपछि बसेको बैठकमा पूर्वसमूहको रस्साकस्सी होला भन्ने शंका हटेको छ।
विषयवस्तु लिने, व्याख्या गर्ने, शब्द चयनमा, आफ्ना कुरा राख्ने सवालमा आफ्ना पृष्ठभूमि अनुसारकै व्यवहार देखिएको छ। यो स्वभाविक पनि हो। समूह लिडर चयन हुँदा पनि समझदारी कै आधारमा भएका छन्, कुनै समस्या देखिएका छैनन्। टोली नेता छान्दा मतदान हुनुपर्ने, तेरो मेरो हुनुपर्ने त्यसो नहुनु भनेकै पूर्वपार्टीबीचमा घुलमिल भएको संकेत हो।
पार्टीले सरकार चलाउनु पर्यो : रामकुमार यादव, प्रदेश २
दुईवटा खोलाको पानी एक ठाउँमा मिसियो भने अलिपरसम्म धमिलो गएपनि पछि सफा हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरुलाई लागेको विषय गतिलै ढंगले उठेको छ। अलिअलि कमिटीको सवालमा २ नम्बर प्रदेशमा केही समस्या छन्। तर, त्यो त एउटा विधिबाट समाधान हुन्छ। कुनै तिक्तता देखिँदैन। दुई पार्टी एउटै भएको जस्तो महसुस भएको छ।
सरकारको त्रुटि, पार्टीको त्रुटि देखाउने काम भएका छन्। पार्टीले सरकार चलाउनुपर्यो भन्ने कुरा उठेको छ। कमीकमजोरीको बारेमा सबैले धारणा राखेका छन्।
एमसीसी गतिलो ढंगले उठ्यो। म चोर हो कसैले भन्छ? साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहयोग हामीले किन लिने? त्यसलाई अध्ययन नगरी किन पास गर्ने? हुँदैन पास गर्न। पहिला अध्ययन गरौं।
पूर्वमाओवादी आक्रामक छन्, पूर्वएमाले नरम : सुरेशकुमार राई, प्रदेश १
ठूलो संख्या भएपनि बैठक व्यवस्थित छ। १५ समूहमा बाँडेर जसरी छलफल भयो, यसले पूर्व समूहबीचमा रहेका भावना जोड्ने क्रमलाई अगाडि बढाएको छ।
सामान्यतया पूर्वमाओवादी समूह पहिल युद्धबाट गुज्रिएको हुनाले उनीहरुको शब्द छनोट र प्रस्तुति पूर्वएमालेको भन्दा फरक छ। पूर्वमाओवादी कडा शब्द बोल्ने, पूर्वएमालेको प्रस्तुति सरल, सहज हुने देखियो। तर, कुराको सार त एउटै हो।
पूर्वमाओवादीले जनयुद्धका सहिद, वेपत्ता, घाइते अपाङ्ग लगायतका व्यक्तिहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै भए। त्यसले पनि माओवादी समूहका नेताहरु कडा हुन बाध्य भए। आफ्नै सरकारले काम गरेको हुँदैन, कडा नभए के गर्ने? पूर्वएमालेका नेताहरुमा समस्या छ, १० वर्ष युद्ध लडेर आएका माओवादीसँग मिल्नुपरेको छ। उनीहरुले प्रेसर थेग्नुपर्ने हुन्छ।
मैले एमसीसीमा हाम्रो राज्य बोलेको अनुभूति हुनुपर्थ्यो, तर भएन भनेँ। छिमेकी मुलुकप्रति अनावश्यक दलाली नगरौं भनेँ। छिमेकी मुलुकको बुझाइ, सम्बन्ध ख्याल गर्नुपथ्र्याे।
विषयवस्तुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै भिन्नता छैन। तर, समाजवादमा जाने कुरामा भने बहस भएको छ। समाजवादमा जाने भन्ने अनि निजी सम्पत्ति राख्ने? कति सम्पत्ति भयो भने पुग्छ? एक करोड, दुई करोड कि एक अर्ब? कतिसम्म कमाउने? कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भन्ने अथाह सम्पत्ति राख्ने? यो त भएन नि। यो कार्यदिशाले निर्देशित गरेको जस्तो भएन। तर, यी विषयमा बहस चाहिँ असाध्यै जीवन्त भयो। म खुुसी छु। मेरो १८ वर्षको केन्द्रीय सदस्यको अनुभवले भन्दा नयाँ ढंगका रुचीकर विषयमा छलफल भयो।
बैठक ढिला भएपनि उत्साह छ : बोधमाया यादव, प्रदेश २
छलफल सहजै रुपमा भइरहेको छ। ६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक २० महिना ढिलो गरी भयो तैपनि सबैमा उत्साह छ। प्रस्तुतिमा पनि खासै फरक छैन।
एकीकरणजस्तै सहमतिकै ढंगले गइरहेको छ। विषयवस्तु प्रस्तुत गरेकै आधारमा अनुभूत गर्ने पार्टी भनेर पूर्व समूह चिनिँदैन। तर, पूर्व माओवादी क्रान्तिबाट आएको हुनाले त्यसमा केही विगतको स्वभाव भने देखिने गरेको छ। एमालेबाट पनि त्यस्तो देखिन्छ। माओवादीहरुले विगतको जनयुद्धकालीन विषयमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। सिद्धान्तमा पूर्वमाओवादी र एमाले भन्ने देखिँदैन।
एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो छ : ईश्वरी रिजाल, प्रदेश ३
हामी एउटै पार्टी हौं भन्ने फिलिङ आएको छ। प्रस्तुतिमा एकरुपता देखिन्छ। माओवादी क्रान्तिकारी छ, एमाले फरक छ भन्ने होइन। दुवै खेमा चिन्नै नसक्ने गरी शालीनतापूर्वक विषय राखिएका छन्।
पार्टीको बैठकले उत्साहित बनायो। संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको बेला बसेको बैठक भएपनि यसले उत्साहित बनायो। पहिलेदेखिको एउटै पार्टीको जस्तो वातावरण देखिएको छ।
एमसीसीबारे पहिले केन्द्रीय सदस्यलाई बुझाउनुपर्यो भन्ने पनि कुरा उठ्यो। एमसीसी लागू गरेर हाम्रो अनूकुल छैन भने खारेज गरे हुन्छ। अहिलेसम्मको प्रस्तुति हेर्दा एमसीसीलाई पारित गरेर जानुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ। एमसीसीबारे यथार्थ बुझेर पारित गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट कुरा आएको छ। यसलाई पारित गर्न हुन्न भन्ने मत कम छ।
प्रतिक्रिया