युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष र उपाध्यलाई पहिलो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेका छन्।
मंगलबार बिहान सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्य र उपाध्यक्ष डा.बद्री केसीलाई पहिलो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेका हुन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यही असोज २९ गते कार्यकारी अध्यक्ष केसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले यही असोज २८ गते अध्यक्ष आचार्यका नाममा नागरिकता जारी गरेको थियो। ती नागरिकता दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
आचार्य र केसीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्दै प्रधामन्त्री प्रचण्डले देश विकासमा गैर आवासीय नेपालीहरुको सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गर्न आफूले निकै ठूलो संघर्ष र पहल गरेको पनि स्मरण गरे।
‘त्यसकै बलमा तपाईहरूले आज गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो तपाईंहरुले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकार पनि हो।’
गत जेठमा संशोधन भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनअनुसार सरकारले नियमावली स्वीकृत गरेपछि गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो।
गत जेठ १७ गते सरकारले नागरिकता ऐनमा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउन सक्नेगरी संशोधन गरेको थियो। संशोधित ऐनको दफा ७ (क) मा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम शपथ गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता लिनका लागि निवेदक व्यक्ति वा उनका आमा–बुवा, हजुरबुवा–हजुरआमा साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
विगतमा नेपाली नागरिकता लिएको गैर आवासिय नेपाली भए पहिलाको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक पर्ने व्यस्था ऐनमा गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मका आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधान जारी भएको लामो समयपछि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।
सतहत्तरवटै जिल्लाबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि आजदेखि गैरआवासीय नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन्। आगामी कात्तिक १ गतेदेखि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गैरआवासीय नागरिकता वितरण गरिने उनले बताए।
गैरआवासीय नेपालीले लामो समयदेखि आफूहरूलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न माग गर्दै आएका थिए।
प्रतिक्रिया