युनिकोड
राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले संविधानको रक्षकले हत्यारालाई आममाफी दिनु गलत भएको बताएकी छिन्।
‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो। मन्त्रिपरिषद्को औँठाछाप होइन। मन्त्रिपरिषद्को औँठाछाप भन्छौं भने राष्ट्रपति कार्यालय हामीलाई किन चाहियो। नागरिकको तर्फबाट मेरो प्रश्न,’ उनले भनिन्।
बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिनेकुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपतिको हात कामेन? भन्दै प्रश्न समेत गरिन्।
राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को औठाछाप नभएर संविधानको संरक्षक भएको बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को औँठाछापका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिने भए राष्ट्रपति कार्यालय आवश्यक नभएको बताइन्।
हत्यारा छुट्नको लागि कुनै दलको नेता हुनुपर्छ। कि गृहमन्त्रीको आफन्त हुनुपर्छ? की राष्ट्रपतिको ज्वाईंचेला हुनुपर्छ? के आधारमा छुट्ने त्यसको जवाफ चाहिन्छ। आममाफी लिने निर्णय गर्दा पीडितहरुसँग संवाद हुन्छकी हुँदैन। पीडितको चिन्त बुझाउनुपर्छ की पदैन। पीडितको अनुमति बेगर दिउँसै हत्या गरेको मान्छेलाई छाड्न मिल्छ? मिल्छ भने त्यो कानून संसदमा लिएर आउनुस् हामी सच्याउँछौं। यदि कानूनले दिएको छैन। कानूनले पीडितहरुसँग संवाद गर्नु पर्दैन भन्छ भने हामी कानून संशोधन गर्छौं। कानून र संविधानलाई टेकेर जे पायो त्यही गर्नको लागि यो छुट गृह वा प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि छैन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हत्याहिंसाकै व्याक राउण्डबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट आउनुभएको हो। हत्या भए पनि मिलाउन सक्नु हुन्छ होला। राष्ट्रपतिले कसरी सक्नुभयो? यस्तो जघन्य अपराध गरेको मान्छेलाई आममाफी दिने कुरामा हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रपति ज्युको हात काम्योकी कामेन? मेरो प्रश्न राष्ट्रपतिलाई,’ सांसद पौडेलले भनिन्।
२० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिनु गलत भएको उनको भनाइ छ। २० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन चेतन मान्नधरको हत्यारालाई के आधारमा सरकारले आममाफी दियो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्।
सदस्य पौडेलले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुन आधारमा आममाफी दिन सिफारिस ग¥यो संदनमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिनसमेत माग गरिन्।
‘२० वर्षको कैद सजाय ८ वर्ष नपुगी संविधान दिवसको दिन पारेर चेतन मान्नधरको हत्यारालाई नेपाल सरकारले आम माफी दिन्छ। वयोवृद्ध, मृदुभाषी सम्मानित नेता राष्ट्रपति ज्युको कर कमलले त्यसमा हस्ताक्षर हुन्छ। कसरी मिठो बोलौं। कसरी राम्रो बोल्यौं। गृहमन्त्रीलाई मेरा प्रश्नहरू छन्। नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु जघन्य अपराध हो। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ,’ सांसद पौडेलको प्रश्न थियो, ‘यस्तो अपराध गर्ने हत्याराको नाइकेलाई गृहमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कुन आधारमा सिफारिस ग¥यो। आममाफीको आधार के हो? केके भयो भने आममाफि दिन पाइन्छ? त्यसको जवाफ गृहमन्त्रीले संसदमा उभिएर दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया