युनिकोड
राष्ट्रियसभाका मनोनित सदस्य अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संसदकाे कार्यकाल आगामी फागुन २० गतेदेखि सकिँदैछ। कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्रियसभामा पुनः उनलाई नै मनोनयन गर्ने वा रिक्त हुने साे स्थानमा अरु कसैलाई ल्याउने भन्नेबारे नेकपाभित्र बहस सुरु भएको छ।
राष्ट्रिय सभामा सदस्यहरुमध्ये गाेलाप्रथा गर्दा एकतिहाई (१९ जना) काे कार्यकाल दुईवर्ष, अर्को एक तिहाइको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष पदावधि कायम रहने व्यवस्था छ। पहिलो एक तिहाईको दुई वर्षे पदावधी समाप्त भैसकको छ। जसमा निर्वाचन समेत सम्पन्न भैसकको छ।
तर पदावधि सकिएका मध्ये अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मात्रै मनोनितबाट आएका हुन्। उनको स्थानमा रिक्त पदमा मनोनयनबाटै पदपुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पुनः उनलाई नै मनोनित गर्ने वा अन्य कसैलाई ल्याउने भन्नेबारे केही दिनमै निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
संविधानको धारा ८३ अनुसार मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यका हकमा सरकारले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा अहिले कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँगै व्यक्तिगतरुपमैं निकट रहेका खतिवडालाई विज्ञ अर्थमन्त्रीको रुपमा भित्र्याइएकाे थियाे। दुई वर्षकाे उनकाे कामबाट ओली आफू सन्तुष्ट देखिए पनि पार्टी भित्रबाट उनलाई अर्थमन्त्री परिर्वतन गर्न चर्काे दवाव छ। साेही कारण उनले अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित नगराउने संभावना बढ्दै गएकाे स्रोतको दाबी छ। नयाँ अर्थमन्त्री ल्याउँदा पार्टीमा सन्तुलन हुनेगरी ल्याउन उनले केहि नेताहरुसँग परामर्श शुरु गरेको बुझिएको छ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता नदिने अवस्थामा एक व्यवसायीलाई मनोनित गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन्। उनले ल्याउन लागेका व्यक्ति पहिले पनि एमालेबाट सांसद बनिसकेका नेकपाको उद्योग व्यवसायी संगठनका प्रमुख लक्ष्मीदास मानन्धर हुन्। एमाले नेतृत्वसँग लामाे र निकट सम्बन्ध रहेका काठमाडाैका पुराना व्यापारी मानन्धर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अध्यक्ष पनि हुन्। उनलाई मनोनितको लागि सिफारिस गर्ने गरी छलफल समेत भैसकको मानन्धर निकट स्रोतको दाबी छ।
यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलिले राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत छलफल गरिसकेको बताइन्छ। तर राष्ट्रपति भण्डारी भने मानन्धरको पक्षमा सहमत भइनसकेकाे स्राेतकाे दाबी छ। राष्ट्रपति चाहिँ अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा रहेकाे बताइएकाे छ। संघीयताको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाइरहेका खतिवडालाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा थप कार्यकाल मनोनित गरेर उनैलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा राष्ट्रपति रहेकाे स्राेतकाे दाबी छ।
राष्ट्रपतिलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रधानमन्त्रीको अर्को उपाय
राष्ट्रपतिलाई मनाउने गरी प्रधानमन्त्रीले अर्को उपाय पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कुनै सांसदको पदावधी सकिएको ६ महिनासम्म पनि मन्त्री रहिरहन पाउने संबैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडालाई अगामी ६ महिनासम्म मन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिने शर्तमा नयाँ सांसद मनाेनयन गर्ने सहमति हुनसक्छ।
२ वर्षको बजेट ल्याइसकेका खतिवडाले अर्थमन्त्रीमा केही समय निरन्तरता पाए अर्को वर्षको बजेट समेत प्रस्तुत गर्न पाउनेछन्। लगातर तीन वर्षको बजेट ल्याउन पाउने अवसर दिने गरी राष्ट्रपतिलाई मनाउने उपाय अपनाउन सकिनेछ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार रहँदासम्म उनलाई मन्त्री पदबाट नहटाउने गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गराउने विकल्पबारे प्रधानमन्त्री ओलीले मनस्थिति बनाईरहेकाे स्राेतकाे दाबी छ।
प्रतिक्रिया