युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संयुक्त रुपमा एकीकृत भन्सार चौकी उद्घाटन गर्ने क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दुवै देशबीच सल्टिन बाँकी रहेका विषयमा वार्ताका लागि आग्रह गरे।
मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो– दुवैतर्फ स्थिर र बहुमतको सरकार छ, त्यसैले सुल्झाउन बाँकी रहेको विषयलाई समाधान गरौं। ओलीको प्रस्तावमा मोदीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।
ओलीले नटुंगिएका मुद्दा भनेर के भन्न खोजेका थिए त?
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समग्र सम्बन्धमा सल्ट्याउन बाँकी रहेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुभएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने, ‘अहिले दुवैतर्फ स्थिर र शक्तिशाली सरकार भएको यो समय त्यस्ता समस्या समाधान गर्ने ठूलो अवसर भएकाले उहाँले यो विषय उठाउनुभएको हो।’
नेपाल र भारतबीच भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा एक अर्कोसँग अत्यन्त नजिक रहेपनि यी दुई छिमेकीबीच केही समस्या यस्ता पनि छन्, जुन दशकौँदेखि समाधान हुन सकेका छैनन्। खासगरी नेपाल भारतबीच सीमा, व्यापार घाटा, ईपिजीको प्रतिवदेन, भारतीय परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइलगायतका विषय लामो समयदेखि अनिर्णित छन्।
सीमा विवाद
नेपाल भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चल्दै आएको छ। मुख्य रुपमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा विवाद छ। भारतले गत कात्तिक १६ गते नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कालापानी क्षेत्रसहितका नेपालका उत्तर पश्चिमी सीमाविन्दुबारे पुरानो विवाद पुनः चर्केको छ।
नेपाल र भारत दुवैले सचिव स्तरीय संयन्त्रमार्फत यस विषयलाई समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, नेपालले भारत समक्ष पटकपटक वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरेपनि भारतले आनकानी गर्दै आएको छ। दुवै देशबीच सीमांकनको विषयमा ९८ प्रतिशत काम सकिए पनि कालापानी र सुस्ताबारे निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा विवाद समाधान हुन सकेको छैन।
‘नेपालको सबैभन्दा बढी सम्बन्ध भारतसँगै हो। पेन्डिङ रहेको सबैभन्दा टड्कारो विषय भनेको भारतसँगको सीमा समस्या नै हो। दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार बनेको कारण यो समाधान गर्ने अवसर पनि थियो। तर यो अवसरलाई यसै खेर फलेको देखिन्छ,’ सामारिक मामिलाका अध्येता गेजा शर्मा वाग्लेले भने, ‘चुनाव जित्नेबित्तिकैको केपी शर्मा ओलीजति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालले भेट्न लामो समय लाग्न सक्छ।’
परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ
भारत र नेपालबीच सम्झौता भएका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन निकै कमजोर छ। महाकाली एकीकृत सन्धि सम्झौता गर्दा निर्माण गर्ने भनिएको पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनादेखि माथिल्लो कर्णालीसम्मका परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। करिब साढे दुई दशकदेखि पञ्चेश्वर परियोजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन।
भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले पटकपटक समय थप गर्दा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेको छैन। भारतले नेपालको तराई क्षेत्रको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म बनाउने भनेको हुलाकी राजमार्ग पनि अधकल्चो छ।
समयमा परियोजना सम्पन्न नहुने समस्या समाधान गर्न भन्दै परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीचका संयन्त्र निर्माण भएपनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
व्यापार घाटा
व्यापार घाटाको विषयमा नेपालले धेरै पहिलेदेखि चासो दिँदै आएको छ। नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापारको करिब दुई तिहाइ हिस्सा भारतले ओगट्छ।
नेपालको कुल आयातको ७० प्रतिशत भारतीय वस्तुले नै ओगट्छ। गत वर्ष नेपालको कुल व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। १ सय ५८ देशसँग व्यापार गरेको नेपालले गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट मात्रै ९ खर्ब १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँका वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको थियो। नेपालले भारततर्फ मात्र ६२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सामान निकासी गरेको थियो।
‘नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा ठूलो मुद्दा हो। धेरै व्यापार उसैसँग हुने भएकाले भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्न सके नेपाललाई ठूलो राहत पुग्छ,’ अर्थशास्त्री विशाल चालिसले नेपालखबरसँग भने। पछिल्ला केही तथ्यांकहरुले भारततर्फ नेपालका निकासी बढेको देखिएपनि त्यो दीर्घकलीन नभएको चालिसेले बताए।
ईपीजी प्रतिवेदन
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहित नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन दुवै देशले निर्माण गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन तयार भएपनि हालसम्म त्यसलाई भारतीय पक्षले बुझेको छैन।
प्रतिवेदन तयार भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई बुझ्न समय दिएका छैनन्। समूहले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी नभएपनि भारतीय पक्षले त्यसलाई नरुचाएको देखिन्छ।
सन् १९५० मा भएको नेपाल र भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेपालले राख्दै आएको छ। राणा शासनको समयमा भएको त्यो सन्धि असमान रहेको विषय नेपालले उठाउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया