गाँठो फुकाउन फेरि शीतल निवास?

गतवर्ष माघको पहिलो साता वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमै रहेका बेला यता ललितपुरको झम्सिखेलमा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका सचिवालय नेताहरुको भेला भयो।

तत्कालिन नेकपा–एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण घोषणा गरि दुई दललाई संगठनात्मक रुपमा एकीकृत गर्नेबारे धेरै विषय सल्टाउन कठिन भइरहेको बेला भएको त्यो जमघटले काठमाडौंको चिसो राजनीतिलाई तताएको थियो।

त्यो भेलामा प्रचण्डसहित त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। पहिले नारायणकाजी बस्ने झम्सिखेलको घरमा त्यो जमघट भएको थियो।

आफु विदेशमा रहेका बेला पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुबीच भएको सो बैठकलाई ओलीले आफुविरुद्ध पार्टीभित्रै गठबन्धन गर्न खोजेको रुपमा बुझे। त्यसपछि केही विषयमा दुवै अध्यक्षबीच सहकार्य हुँदै गए पनि त्यो भेलाले सिर्जना गरेको तिक्तता बढ्दै गयो। जेठको दोस्रो साता त्यो उत्कर्षमा पुग्यो।

त्यसपछि दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा दिल्ली पुगे, जहाँ उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा गएजस्तो गरि सम्मान मात्र दिएनन्, उच्च तहमा दुई पक्षीय छलफल पनि भए। र, लगत्तै दाहालले दिल्लीकै एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा ओली र आफुबीच आधा आधा कार्यकाल पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता भएको खुलासा पनि गरे।

दिल्लीमा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीजस्तो गरि दिइएको सम्मान र त्यहीँ पुगेर उनले गरेको पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता भएको खुलासा यता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई पच्ने कुरे थिएन। त्यसले काठमाडौंमा खासगरी नेकपा पंक्तिमा फेरि ठूलै राजनीतिक तरंग ल्यायो। पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता भएको भन्ने पक्ष विपक्षमा निकै चर्चा भयो।

नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहीँबाट जवाफ फर्काए र भने– त्यस्तो सम्झौता बाध्यकारी छैन, त्यस्तो अभिव्यक्तिले अस्थिरतमा मात्रै निम्त्याउँछ।

जब उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जानुपर्ने भयो, त्यसबेला उनले तत्कालका लागि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न खोजे पार्टीमा। र, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष, झलनाथ खनाललाई तेस्रो बरियता र वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गरे। त्यो सहमतीपछि झम्सिखेल जमघटबाट सुरु भएको त्यो गठजोड भत्किएको बालुवाटारको बुझाई थियो।

पार्टीका दुवै अध्यक्ष नै जोडिएका र अन्य शीर्ष नेता समेत असन्तुष्ट रहेका यी विषय टुंग्याउन सहज थिएन। यी सबै विषय तबमात्र टुंगिए जब दुवै अध्यक्ष र अन्य नेताहरुको समेत समन्वय शितलनिवासबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैले गरिन्।

जटिलता सुल्झाएर नेताहरुबीचको समझदारीलाई आकार दिनका लागि शिलत निवासमा कम्तिमा दुई पटक बैठक भएको कुरा नेकपा नेताहरुले स्वीकार गरिसकेका छन्। अझ कतिपयको भनाइमा त्यसरी शक्ति बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव नै राष्ट्रपतिबाट आएको थियो।

तर त्यो सहमती लागू हुन फेरि महिनौं लाग्यो। ओलीले सिंगापुरबाट फर्केपछि पनि सहजै त्यो सहमती लागू गर्न चाहेनन्। भदौको पहिलो साता भएको सचिवालय बैठकबाट खनाललाई तेस्रो वरियता तय गरिएको थियो भने दाहालले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी तीन महिनापछि मंसिरको पहिलो साता मात्रै पाए।

दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमती कार्यान्वयन गर्न शितल निवासमा फेरि अर्को सल्लाह गनुृ पर्यो। सचिवालय बैठकका लागि बोलाइएका नेताहरुलाई बालुवाटारमा कुराएर ओली र दाहाल शितलनिवास प्रवेश गरे। आ–आफ्ना गाडीमा शितलनिवास गएका दुई अध्यक्ष त्यहाँ कुरा टुंग्याएपछि एउटै गाडीमा बालुवाटार फर्के र सचिवालय बैठकमा सहभागी बने। जुन बैठकले ओलीलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री र दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो।

गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालयको प्रस्तावलाई स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गरेको छ। केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन गरेर त्यसलाई पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यो विवाद टुंगिएको दुई महिना बित्न नपाउँदै दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा नै दरार आउने गरि फेरि विवाद बल्झिएको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको २० महिनाभित्रै दुई अध्यक्षबीच दोस्रो पटक गम्भीर द्वन्द्व देखिएको हो।

दुवै नेताले सभामुख आफूनिकट नेतालाई बनाउन चाहेपछि ओली र दाहालबीच मतभेद चुलिएको छ। गत बुधबार ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको घरमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका पाँच सदस्यहरुबीच भएको भेटघाटले सो मतभेदलाई थप बल्झाएको छ।

सो दिन गौतमको निवासमा दाहाल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ भेला भएका थिए।

संसदकै महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा कसलाई सभामुख बनाउने भन्ने विषयमा ओली र दाहालबीच मतभेद बढेको हो।

दाहाल पूर्वमाओवादीको भागमा परेको सभामुख पदमा पूर्वमाओवादी नेतालाई नै ल्याउन चाहन्छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई संसद प्रमुख बनाउन चाहेका छन्।

पूर्वमाओवादी पक्षबाट दाहाललाई सभामुख पद कुनै हालतमा नछाड्न दबाब छ। दाहालले आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्नकै लागि अन्य नेताहरुलाई भेला पारेको भन्दै ओली रुष्ट भएका छन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा नदिने अडान लिनुका पछि बालुवाटारकै भूमिका रहेको दाहाल पक्षको बुझाई छ।

त्यस्तै अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौतालाई पनि दाहाल, माधव नेपाल लगायतका शीर्ष नेताहरुले अनावश्यकरुपमा मुद्दा बनाएको र सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको भन्दै ओली असन्तुष्ट बनेका छन्।

नेकपाभित्र बल्झिएका यी विवादका कारण मंसिर ४ गतेका लागि आह्वान गरिएको हिउँदे अधिवेशनमा कुनै ‘विजनेस’ अगाडी बढ्न सकेको छैन।

मंसिर ४ मा भएको पहिलो बैठकले दोस्रो बैठकबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सूचना टाँस गरि बैठक तेस्रो पटक सारिसकिएको छ। आगामी बैठक माघ ६ गतेका लागि राखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली भैंसेपाटी गठजोडलाई निस्तेज नपारेसम्म सभामुखका विषयमा सहमति नगर्ने मनस्थितिमा रहेको बालुवाटारनिकट नेताहरुको बुझाई छ।

‘ओली संख्या देखाएर तर्सिने नेता होइनन्, पार्टीभित्र सबैतिरबाट एक्लिँदा दुईटा जिल्लाका अध्यक्ष मात्रै साथ लिएर संघर्ष गरेरै अहिलेको अवस्थामा पुगेका नेता हुन्’, स्थायी समितिका ओलीनिकट एक नेता भन्छन्।

भैंसेपाटीमा भएको प्रचण्डसहितको भेलालाई संकेत गर्दै ती नेताले भने, ‘अहिले केही नेताहरुलाई भेला पारेर र संख्या देखाएर उहाँलाई तर्साउँछु, गलाउँछु भनेर नसोचे हुन्छ ।’

प्रचण्डसहितका सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु एकातिर भएपछि झस्केको बालुवाटार यो समिकरणमा परिवर्तन ल्याएपछि मात्रै समाभुखको विषयमा सहमति खोज्ने मनस्थितिमा देखिन्छ।

ओलीले नेकपामा दोस्रो पटक आफु विरोधी गठबन्धन भत्काउन खोज्नुको महत्वपूर्ण कारण छ। नेकपाभित्र अहिले कुनै एक नेताको बहुमत छैन। नयाँ समिकरण कायम रहिरहे प्रधामन्त्री ओली पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न कठिन हुनेछ।

त्यतिमात्रै होइन सरकार र पार्टीभित्र बलियो नियन्त्रणसहित शासन गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बन्दै गएको सन्देश जानेछ। त्यसैले उनी नेताहरुको गठजोडबाट गल्ने पक्षमा नरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ।

उता, प्रचण्डले केही दिन ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाउने तर ‘कम्प्रोमाइज’ गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनीनिकट नेताहरु बताउँछन्।

‘दुवै अध्यक्ष टसको मस नगर्ने, अरु शीर्षस्थ नेता पनि आआफ्नै असन्तुष्टी बोकेर हिंड्ने हो भने आखिर पुग्ने शीतलनिवास नै त हो’, सचिवालयका एक मध्यमार्गी सदस्यले भने।

त्यसो त शितलनिवासबाट समाधान खोज्न पहिलेजस्तो सहज छैन। राष्ट्रपति पार्टीको आन्तरिक मामिलामा संलग्न भएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।

स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला एकैचोटी १२ जना नेता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगेपछि दाहालले त्यसको कडा आलोचना गरेका थिए। सोहि क्रममा दाहालले आफूसमेत राष्ट्रपतिकोमा जानु गलत भएको स्वीकारेका थिए।

पछिल्ला परिस्थिति हेर्दा अहिलेको गाँठो फुकाउनेबारेमा थप अन्यौल बढेको नेताहरु बताउँछन्।