युनिकोड
उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
बुधवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन्।
सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परे पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए।
उनले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए।
सरकारले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको उनले बताए।
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रुपमा पनि नमिल्ने
उनले बताए।
खर्च कम गर्न वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे।
‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ। निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीबीच पनि यसबारे छलफल भइसकेको छ। चालु वर्षमा राजश्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएको छ। ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको छ। साधारण खर्च पनि बढ्दै गएकाले मितव्ययी नीति लिनुपर्छ। जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीतिअन्तर्गत अघि
बढ्नुपर्छ भनेर यो नीति बनाइयो।’
सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा त्यो नीति बनउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भएको उनले स्वीकारे।
‘उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो’, उनले भने, ‘तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन। यसबारे अर्थमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।’
संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको बताउँदै उनले सरकारले पूर्ण सम्मान गर्ने उल्लेख गरे।
‘कानुनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यस्तो निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ। औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन। खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर निस्कर्ष भएको थियो। तर सरकारले ठोस रुपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन।’
बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी भन्ने शब्द परे पनि सरकारको त्यो आशय नभएको बताए। सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया