युनिकोड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण सफल भएको भन्दै दिल्लीका केही भूराजनीतिक मामिला विज्ञहरूले अब दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच ‘मनदेखि’ भएको सहमतिलाई संस्थागत गरिनु पर्ने बताएका छन्।
चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा बिहीबार दाहाल र मोदीबीच उर्जा व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटि र ‘डिजिटलपे’ जस्ता विषयमा सहमति जुटेपछि भारतका नेपाल मामिला विज्ञहरुले दाहालको भ्रमण सोचेभन्दा सफल भएको निश्कर्ष निकालेका हुन्।
भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए) मा अनुसन्धानरत डा. निहार नायकले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण आफूले सोचेभन्दा बढी सफल भएको बताए।
निहारले नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको पुनारावलोकन, उर्जा व्यापार सम्झौता, रेलमार्गमा भएको प्रगति, सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, जलविद्युत परियोजना निर्माण, डिजिटल पे, प्रेटोलियम पाइपलाईन भारतीय सहयोगमा बन्ने, नेपालमै मल उत्पादन गर्ने जस्ता विषयहरुमा समझदारी हुनुलाई उपलब्धी मान्दै भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष सुनाए।
नेपाल मामिलाका अनुभवी विज्ञ एसडी मुनीले कनेक्टिभिटि, उर्जा व्यापारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीच भएको सझदारीलाई ‘बहुत राम्रो हो’ भन्दै दाहालको भ्रमण सफल भएको दाबी गरे।
मुनिले भने, ‘प्रचण्ड दुई हिसाबले नै सफल भए । पहिलो, उनी नेपालका लागि लाभ हुने महत्वपूर्ण परियोजनाहरुमा दिल्लीसँग समझदारी गर्न सफल भए । दोस्रो, उनी काठमाडौंको सत्ता–गठबन्धन निरन्तरताका लागि मोदीको साथ र सहयोग लिन पनि सफल भए।’
दिल्लीस्थित आर्थिक, भूराजनीतिक तथा सुरक्षा विश्लेषक नभिता श्रीकान्तले प्रचण्डको भ्रमणको क्रममा भारत र नेपालबीच कनेक्टिभिटिका आयामहरूमा ठूला प्रतिबद्धता र सम्झौताहरू भएको बताइन्।
‘१० वर्षको अवधीमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने, विद्युत र पेट्रोलियम लाइनको विस्तार ठूला सम्झौता हुन्,’ श्रीकान्तले दिल्लीमा नेपालखबरसँग भनिन्, ‘तर यो सफलता र गतिलाई कायम राख्न नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ।’
भारत र नेपालको नेतृत्वले सीमा विवाद समाधान गर्ने र नेपाललाई थप हवाई मार्ग दिने विषयलाई पनि अगाडि बढाएको श्रीकान्तको भनाइ छ।
‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले वार्ताका क्रममा समझदारी, सम्मान र संवेदनशीलता प्रदर्शन गरे’, श्रीकान्तले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदी र दाहाल संयुक्त प्रेस सम्मेलनमा मन कि वात गरिरहेका देखिए, त्यो मेरो लागि फरक थियो।’
नेपाल–भारत इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (ईपीजी) मा भारतका सदस्य प्रोफेसर महेन्द्र पी. लामाले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतलाई बिक्रि गर्ने सम्झौता हुनु नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताए।
भारत–नेपाल मामिला विज्ञ लामाले दिल्लीमा यसपाली भएका सहमति समझदारीलाई ‘थ्री सी’ मा वर्गीकरण गर्दै यसरी विश्लेषण गरे— पहिलो सी कमर्स अन्तर्गत पारबहन सन्धिको पुनरावलोकन तथा व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारमा संयुक्त चेक पोष्ट स्थापना गर्ने सहमति भएको छ। दोस्रो सी कनेक्टिभिटि अन्तर्गत सीमापार रेलमार्ग, ट्रान्समिसन लाइनजस्ता परियोजनाहरुमा सहमति भएको छ भने तेस्रो सी कम्युनिटी अन्तर्गत दुवै देशका जनसमुदायको हित हुनेगरि सहमति भएको छ, जसमा डिजिटल पेलगायतका विषय पर्छन्।
‘प्रचण्डको भ्रमणको क्रममा जे जति समझदारी र सहमतिहरु भएका छन्, यिनै ‘थ्री सी’ को फ्रेमभित्र गरिएका छन्,’ लामाले भने, ‘यी सहमतिहरू नेपालको हितमा देखिन्छन्।’
‘भ्रमण सफल रहेको’ भन्दै प्रोफेसर लामाले ‘प्रचण्डले अहिले आएर वास्तविकता स्वीकार गरेको’ दाबी गरे।
‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने र बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यात गर्न भारतले कोरिडोर उपलब्ध गराउने विषय नेपालको हितमा निकै ठूलो उपलब्धी हो,’ लामाले दिल्लीमा नेपालखबरसँग भने, ‘अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो, महाकाली सन्धि भएको २६ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वर परियोजना अझै अलपत्र छ।’
डा नायकले भने पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने सहमति देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणको बेलामै भएको र अहिले काम भइरहेको बताए।
‘पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि लैजाने सहमति देउवाको भ्रमणको समयमै भएको हो, जसमा अहिले काम हुँदैछ,’ नायकले भने, ‘दुई देश मिलेर सीमा समस्याको समाधान खोज्ने मोदी आफैँले बताइसक्नु भएको छ।’
उनले ईपीजी प्रतिवेदन र अग्नीपथजस्ता विषय अहिले मुख्य प्राथमिकतामा नपरेको बताए।
‘नेपाललाई थप हवाइ रुटको अनुमति दिने विषय प्राविधिक हो, थप अध्ययनपछि यो पनि निश्कर्षमा पुग्छ,’ नयकले थपे।
प्राध्यापक मुनिले ईपीजीको प्रतिवेदनबारे नेपाल सरकारले पनि आफ्नो पोजिसन स्पष्ट बनाएर भारतसँग कुरा नराखेको बताए। तर लामाले भने ‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न दुवै देश तयार नभएको’ नयाँ दाबी गरे।
‘कालापानीको सीमा विवाद लामो समयदेखिको समस्या हो, प्रमाणविना यो तुरुन्तै समाधान गर्न सजिलो छैन,’ मुनिले थपे।
प्रोफेसर लामाले दक्षिण एसियामै चीनले निर्माण गरेका कुनै पनि परियोजनाहरुमा भारतको स्पष्ट ‘रिजर्भेसन’ रहेको र नेपालमा पनि यस्तै हुने बताए।
‘बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चिनियाँ परियोजनामा भारतले लिएको नीतिलाई बुझेर मात्र नेपालले चीनसँग सहकार्य गरेको भए समस्या आउँदैन थियो,’ लामाले भने।
भैरहवा र पोखरामा चीनको संलग्नतामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु अघि नेपालले भारतको यो नीति वा मनसाय बुझ्नु पर्दथ्यो भन्ने लामाको भनाइ छ।
‘भारतको यो नीति बुझेर नेपालले काम गरेको भए अहिले हवाई रुट अनुमतिको समस्या हुने थिएन,’ लामाले तर्क गरे, ‘भारतसँग सहकार्य गर्न नेपालले दक्षिण र दक्षिणपूर्वतिर हेर्ने नीति लिनु जरुरी छ, उत्तरतिर हेर्ने हो भने समस्या अइहाल्छ।’
प्रतिक्रिया