संसदको संयुक्त कार्यसञ्चालन नियमावली बहुमतले पारित

संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ।

आइतवार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो। यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो।

अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन स्वतन्त्र र साना राजनीतिक दलहरुलाई निषेध गर्ने किसिमले ल्याइएको बताए।

उनले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधन सहितको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सभालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको उल्लेख गरे।

उनले परिमार्जित यस नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने भएपनि त्यसअनुसार नरहेको जिकिर गरे। उनले बिना संसदीय सुनुवाई संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको नियम २६ पुरानै व्यवस्था रहेको दाबी गरे।

उनले सिफारिस स्वतः सदर हुने भन्ने विषय सबैभन्दा बढी विवादित भएको भन्दै यसमा दलहरुले ध्यान दिन नसकेको बताए। उनले बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको बताए।

उनले समिति गठन भइ क्रियाशील भएपछि मात्रै सयमको गणना गर्नुपर्ने माग राखे। उनले नागरिकलाई सिंहदरबार धाउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संयुक्त बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले कर्मकाण्डी राजनीतिबाट जनतालाई अशिक्षित र बेरोजगारी बनाउने काम भइरहेको बताए। उनले यस्तो सोचबाट मुक्त भएर देशको विकासका लागि काम गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले संसदले विचारको दमन गर्न नहुने बताए।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र ३ को अनुपात गणितीय र राजनीतिक रुपमा पनि राम्रो नभएको बताए। उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा ११÷४ को अनुपात हुनुपर्ने बताए। उनले विगतका अभ्यासमा टेकेर संसदीय समितिलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय सभा सदस्य देवले दुवै सदनको अस्तित्व स्थापित गर्नेगरी संयुक्त बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले पालैपालो गर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्ने बताए।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकबाट प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूचि संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गरे।