युनिकोड
नेपाल सरकारले पहिलो पटक दार्चुलाको लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
भारतले केही महिनाअघि जारी गरेको नयाँ नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्सामा पारेपछि नेपालमा त्यसको कडा विरोध हुँदै आएको छ।
भारतले आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको नेपाली भूभाग नेपालकै नक्सामा चाहिँ नदेखिँदा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
अब सरकारले स्थानीय तहको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा लिम्पियाधुरालाई नेपालको उत्तरपश्चिम बिन्दू मानिने भएको छ। नेपालको अहिलेको नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक र कालापानी मात्र समावेश छन्।
नेपालले ऐतिहासिक नक्सा र अन्य प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरालाई उत्तरपश्चिम बिन्दू मान्दै आएपनि अहिलेसम्मको नेपालको नक्सामा त्यो देखिँदैनथ्यो। सरकारले पहिलो पटक आफ्नो नक्सामै लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा देखाउन लागेको हो।
भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले ७५३ स्थानीय तहकै नक्सा प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन नक्सामा व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा रहेको लिम्पियाधुरालाई पनि नेपालभित्र पारिने छ।
‘अहिलेसम्मको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरालाई समेटिएको छैन, अब स्थानीय तहका नक्सा जारी गर्दा त्यो भूभागलाई समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं’, भूमी व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
स्थानीय तहको नयाँ नक्सा बनाउँदा पहिलेको व्यास, हुत्ति, राप्ला, सुन्सेरा, धौलाकोट गाउँपालिकालाई जोडेर ६ वटा वडाका व्यास गाउँपालिका निर्माण गरिएको छ। भारतीय सेनाले अड्डा जमाएको लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्दछ।
‘भारतले अतिक्रमण गरेर बसेको क्षेत्र व्यास गाउँपालिका बडा नम्बर १ मा पर्छ’, दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्नाले भने।
गतसाता राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन संयुक्त समितिको बैठकमा भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले उपयुक्त समयमा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताएकी थिइन्।
समितिमा सदस्यहरुका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले स्थानीय तहको नक्सांकनको काम सरकारले गरिरहेको बताएकी थिइन्। सो बैठकमा मन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण रहेको आश्वस्त पारेकी थिइन्। बैठकमा सांसदहरुले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारले नक्सा किन जारी नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
संसदका दुई वटा समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरा पनि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर सरकारले त्यसअनुसार तदारुकता नदेखाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
भूमी व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभागले ७५३ स्थानीय इकाई, देशभरका सडक, नदीनाला, पालिकाहरुका सिमाना, वन, खेतियोग्य जमिन र बस्तीको सम्पूर्ण विवरण सहितको नक्सा जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
आगामी असोज महिनाभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले बताए।
‘नयाँ पालिकाहरुको नक्सा बनाउने कामसँगै अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर ९ वटा टोलीले स्थलगत अध्ययनबाट ल्याएको सूचना तथा तथ्यांकहरुको आधारमा नक्सा तयार पार्ने काम भैरहेको छ’, ढकालले भने, ‘स्थानीय तहको नक्सामध्ये २ सय ८ वटा इकाईमा काम भइरहेको छ। चैतसम्ममा ५ सय इकाईको सकिन्छ, असोजसम्ममा बाँकी सबै काम सकिने छ।’
भारतले नेपालको अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसको नेपालभर तीव्र विरोध हुँदै आएको छ।
भारतले साउन २० गते जम्मु तथा कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा अन्त्य गर्दै केन्द्र अन्तर्गतको भूभाग बनाएपछि कात्तिक १६ गते नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
नयाँ नक्सा जारी गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै फेरबदल नगरिएको र आन्तरिक प्रयोजनका लागि भएको भारतले दाबी गर्दैै आएको छ।
नेपाल र भारत दुवैले दुवै तर्फका परराष्ट्र सचिवहरुको नेतृत्वमा रहेको विद्यमान संयुक्त संयन्त्रमा वार्ताको माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन्।
नेपालले मंसिर ४ गते भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयमा कुटनीतिक नोट पठाउँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्साको विरोध गरेको थियो। नेपालले मंसिर ७ गते अर्को पत्राचार गरि सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो।
तर भारतले पत्रको जवाफ पठाए पनि वार्ताको मिति भने तय हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया