युनिकोड
अमेरिकासँग गरिएको सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेकपाभित्र चर्केको विवादले साढे दुई दशकअघि महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेलाको विवादको झल्को दिएको छ।
२०५३ सालमा भारतसँग गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गराउने विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र विवाद चर्किएर अन्ततः पार्टी नै फुटेको थियो।
तीव्र असन्तुष्टिबीच तत्कालीन एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा झिनो बहुमतले सन्धि पारित गर्ने पक्षमा निर्णय गरेको थियो।
त्यो विषय संसदमा प्रस्तुत हुँदा सोही पार्टीका केहीले बहिस्कार र केहीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। यो विवाद चर्किदै गएपछि एमाले विभाजन भएर २०५४ सालमा नेकपा माले गठन भएको थियो।
महाकाली एकीकृत सन्धिमा जस्तै अमेरिकासँग सहयोग लिन गरिएको सम्झौता एमसीसीसम्बन्धी विवादको केन्द्रबिन्दुमा पनि राष्ट्रियता नै जोडिएको छ।
नेपाल–भारतबीच भएको महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नभएको भनी एमालेको एउटा पक्षले त्यसको विरोध गरेको थियो। अहिले एमसीसी पनि अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत भए नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको तटस्थ परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुने भनि त्यसको विरोध भएको छ।
महाकाली सन्धिको विषय क्षेत्रीय शक्तिराष्ट्र भारतसँग जोडिएको थियो भने एमसीसी सम्झौता महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग ठोक्किएको छ।
नेपाल जस्तो सानो देशमा सरकारमा पुग्नका लागि तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संस्थापन पक्षलाई क्षेत्रीय शक्ति अनुकुल हुनु आवश्यक थियो भने अहिले सत्तारुढ दलको संस्थापन पक्ष सरकारमा टिकीरहनका लागि महाशक्ति राष्ट्रलाई चिढाउन नहुने वाध्यतामा छ।
महाकालीमा जस्तै अहिले पनि पार्टीको एउटा पक्षले एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छ भनी बचाऊ गरेको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित रहेको बताएको छ। सम्झौताबारे पार्टी नेताहरु स्पष्टरुपमा दुई खेमामा विभाजित भएका छन्। यसमा आन्तरिक शक्ति संघर्षको विषयले पनि भूमिका खेलेको छ।
‘महाकाली र एमसीसी दुवै प्रकरणमा राष्ट्रियताको विषयलाई प्रमुख बनाइएको छ। तर नेपालले अहिले विचारधाराको आधारमा आफ्नो परराष्ट्र नीति बनाएर जानसक्ने अवस्थामा छैन र जानु पनि हुँदैन,’ राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले असन्तुष्ट रहेको पक्षलाई विश्वासमा लिएर यो विषय सुल्झाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ।’
उनले अहिले कुटनीतिक पक्ष, भूराजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयलाई गम्भिर ध्यान दिएर नेकपा अघि बढ्नुपर्ने बताए।
अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गर्न सो सहमति गरिएको हो। त्यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरेर विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नती गर्ने योजनाहरु छन्।
तर नेकपाका केहि वरिष्ठ नेताहरुले एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयोग अमेरिकाले केहि वर्षयता अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) को अंग भएको र आइपीएस उसको सैन्य गठबन्धनसँग समेत जोडिएको हुँदा सो सहयोग स्वीकार गर्न नहुने भनी विरोध गरेका छन्।
उनिहरुले आइपीएस अन्तर्गत भए त्यसमा सहभागी हुनु नेपालले अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुने र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन नेपालको संविधानले रोकेको भनी चर्को विरोध गरेका छन्।
गतसाता सम्पन्न नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा सो विवाद चर्केपछि बैठकले एमसीसी आइपीएस अन्तर्गत हो होइन भनी बुझ्ने र सोहि अनुसार निर्णय गर्ने निक्र्यौल गरेको थियो।
सरकारमा रहेका नेकपा नेताहरुले भने एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग नभएको हुँदा यो पारित गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
तर यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरुले नै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत नै भएको बताएका छन्। तर उनीहरुले आइपीएस सैन्य गठबन्धन भने नभएको दावी गरेका छन्।
‘महाकाली सन्धिबारे भएको विवादको जस्तै झल्को अहिले एमसीसीको विषयमा पनि देखिन्छ। महाकाली सन्धिको विभाजनको जस्तो चरम बिन्दूमा नपुगे पनि लामो समयसम्म यो मुद्दा पार्टीभित्र बल्झिरहन सक्ने देखिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका अध्येता टीकाप्रसाद ढकालले भने, ‘विगतबाट शिक्षा लिँदै यस विषयलाई समयमै सुल्झाउनु आवश्यक छ।’
ढकालले तीन वर्षअघि गरेको सम्झौतामा अहिले आएर विवाद झिकेर पारित नगर्दा नेपालको विश्वासनियतामा समस्या आउनसक्ने बताए। सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालले एमसीसी सम्झौता गर्न सन् २००८ देखि पहल गर्दै आएको र सन् २०११ मा मापदण्ड पुरा गरि त्यसका लागि छानिएको थियो। त्यसैगरी २०१४ देखि एमसीसीमा समावेश गरिने परियोजना र त्यसका शर्तहरुबारे वार्ता हुन थालेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो सम्झौता यसअघि नै अनुमोदन भइसक्नुपर्नेमा ढिलो भएको र हिउँदे अधिवेशनमा अनुमोदन गरिने बताइसकेका छन्। एक अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सो सम्झौता संसदमा रोकेर गल्ती गरेको बताएका थिए ।
तर पुसको पहिलो साता सम्पन्न नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय टुंग्याउन नसकी पुन सचिवालयलाई नै निर्णय गर्न जिम्मा दियो। अहिले त्यस विषयमा पार्टीका नेताहरु नै आपसमैं विवादित छन्।
बैठकको समापन गर्ने समयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभए मात्रै यसलाई अघि बढाउने बताएका थिए। त्यसपछि नेकपाभित्र धेरै नेताहरुले एमसीसी सो रणनीति अन्तर्गत नपर्ने भए मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन। नेताहरुका अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समेत एमसीसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत नभए मात्र अनुमोदन गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
बैठकमा यो विषयलाई नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरु देव गुरुङ, भीम रावल, लिलामणी पोखरेल, मणि थापा लगायतले आइपीएसको अंग भए एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने बताएका थिए। अन्य धेरै सदस्यले यसबारे प्रष्टता गरेरै मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘महाकालीबारे एमाले जसरी विभाजित भयो एमसीसीमा पनि त्यसैगरि समुहगत रुपमा विभाजित भएको देखिन्छ। तर यसको विपक्षमै जानसक्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार र सत्तारुढ पार्टी छैन,’ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने।
‘यसमार्फत् जति रकम अनुदानमा आउँदैछ, त्यो नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ नै हुनसक्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत रहेको भन्ने विषय आउँदा अप्ठेरोमा समेत परेको छ। तर एमसीसीको विषयले महाकालीको जस्तो चरम विवादको रुप लिने देखिदैन।’
प्रतिक्रिया