युनिकोड
सत्ता गठबन्धनका दलहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउने योजनासहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणका लागि पुराना ऐन, कानुन संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित १३ देखि १६ पृष्ठमा समेटिएको कार्यक्रम तयार पारिएको हो।
जसमा सुशासन प्रभावकारी बनाउन टाइम कार्ड, १२ सालभन्दा पुराना ऐन, नियम संशोधन र परिमार्जनमै मुख्य जोड दिइएको कार्यदलका एक सदस्यले नेपालखबरलाई बताए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी र लाइसेन्स वितरण सहज र सहज बनाउन केही प्राविधिक काम गर्ने उल्लेख गरिएको नीति कार्यक्रममा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरेर रोजगारमुखी शिक्षालाई जोड दिने योजना अघि सारिएको छ।
बहुदलयता (२०४७ पछि) सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको ती सदस्यको भनाइ छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले २०४७ सालयताका सबै सार्वजनिक पद धारणा गरेका सरकारी, नेताहरुको सम्पत्ति विवरण छानवीन गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
नीति तथा कार्यक्रम लेखनका क्रममा पनि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव उठे पनि अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकार दिएर स्रोत र साधनसम्पन्न बनाउने सहमति जुटेको ती सदस्यले जानकारी दिए।
उनका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन पनि गरिनेछ। तर, अहिलेको अख्तियारले कामै गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
दलीय संरक्षणप्राप्त व्यक्ति अख्तियार प्रमुख आयुक्त हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको ठहर भइरहेका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि यो निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने तयारी गरेको हो।
‘कुनै कालखण्डमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरी तिनीहरुमाथि कारवाही गर्न अख्तियार र सतर्कता केन्द्रलाई स्रोत, साधन सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव छ,’ कार्यदल सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘शक्तिशाली अर्कैै आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि आएकै थियो तर, भएकै २ वटा आयोगले काम गर्न नसकेको बेला फेरि अर्को आयोग बनाउन व्यवहारिक हुँदैन भन्ने समझदारी बन्यो।’
१६, १९ र शुक्रबार तीन पटक बसेको कार्यदलको बैठकले अन्तिम खाका तयार पारेर अन्तिम स्वरुप दिन शीर्ष नेतालाई शनिबार बुझाउने तयारी छ।
‘हामीले कार्यक्रम तयार पारेका छौँ, भोलि शीर्ष नेतालाई बुझाउँछौं,’ ती सदस्यले थपे, ‘यो फाइनल भइसकेको छैन, शीर्ष नेताहरु बसेर मिलाउनुहुन्छ।’
केही विषयमा कार्यदल सदस्यबीच सहमति नजुटेपछि शीर्षकै जिम्मा छोडिएको छ।
नारै नारा
न्यायपालिका सुधार
अहिलेको न्यायपालिका सुधारका उपाय खोज्ने नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ।
प्रभावकारी न्याय सम्पादन नहुँदा न्यायको पहुँच पैसावालको हातमा पुगेको तथ्यलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने भन्दै जनताको पहुँचमा न्यायको सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन व्यापक सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
शान्ति प्रक्रियाको टुंगो
नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय टुंगो लगाउन निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ।
देशमा विभिन्न खालका द्वन्द्व भएर शान्ति प्रक्रियामार्फत चार पटक चुनाव भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सम्बोधन नभएका, द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान नभएकाले यसको समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख छ।
शिक्षा ऐन हेरफेर
कार्यक्रममा शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्ने अर्काे बुँदामा उल्लेख छ।
‘विश्वविद्यालय ऐन परिमार्जन गरेर रोजगारमुखी शिक्षाका लागि शिक्षा ऐनमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ,’ कार्यदलका अर्का सदस्यले भने, ‘सर्वसुलभ शिक्षा प्राप्ति हाम्रो सरोकार हो।’
अहिलेको ऐनले शिक्षामा आमूल परिवर्तन नहुने र वेरोजगार मात्र बढाएको निष्कर्ष छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष व्यवस्था अन्तर्गत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी बढाउन सुझाव दिइएको उनले बताए।
गाउँमा दरबन्दी नभएकैले डाक्टर नबसेका हुन्। लोकसेवालाई भनेर तत्काल दरबन्दी माग गर्न सुझाव दिइएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मी नियमित आपतकालमा काम गर्नेगरी छुट्टै ऐन बनाएर वा अहिले भएको ऐनमा संशोधन/परिमार्जन गर्ने बिशिष्टीकृत सेवाका कर्मचारीमा राखेर विशेष व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छौँ,’ उनले भने।
इन्टरनेट सस्तो बनाउने
नीति तथा कार्यक्रममा इन्टरनेटलाई सस्तो बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
देशमा डिजिटिलाइजेसन अघि बढाउन अहिलेको इन्टरनेट महंगो भएर सर्वसाधारणसम्म सजिलै पुर्याउन कठिनाई भएकाले यसको मूल्य सस्तो बनाउनुपर्ने सुझाव छ।
युवा उद्यमी कार्यक्रम
नेपालमै बसेका युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन युवा उद्यमी कार्यक्रम बनाउने प्रस्ताव छ।
‘युवाहरुलाई उद्यमशील बनाई व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र बनाएर नेपालमै रहेर आफ्ना सीप र क्षमता देखाउने काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ कार्यदलका सदस्यले थपे, ‘स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन, सहज बैकिङ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
विदेशका नेपालीलाई मताधिकार
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको सुविधा दिनुपर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
अहिले नेपालबाट विदेश काम गर्न, व्यवसाय गर्न, अध्ययन गर्न गएका नेपालीहरुको संख्या ५० लाख रहेको अनुमान छ। उनीहरुलाई मताधिकार दिनुपर्नेमा कार्यदल सदस्यहरुबीच समझदारी बनेको हो।
मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५मा ल्याएकै बजेटमा यो कुरा समेटिएको छ।
नेपालमै उत्पादन भएका सामग्रीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने यसको नीति हो।
जसअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका केही वस्तुलाई निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
मल कारखाना
नेपालमा वर्षेनी किसानहरुले रासायनिक मल समयमै नपाउँदा हैरानी खेप्दै आएका छन्। यो समस्याको मूल कारण नेपालमै उत्पादन नभएकाले बाहिरबाट ल्याउँदा हुने ढिलाईलाई मध्यनजर गरी मल कारखाना खोल्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘कारखाना नखोल्दासम्म मल खरिदलाई सहज बनाउन सरोकारवाला निकाय, ठेकेदार कम्पनी लगायतसँग छलफल गर्ने र कडाइका साथ काम गर्ने उल्लेख गरेका छौँ,’ कार्यदलका सदस्यले भने।
१० पुसमा ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर मात्र विश्वासको मत लिँदैछन्। २६ पुसमा उनले संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी छ।
प्रतिक्रिया