ad ad

राजनीति


प्रचण्ड सरकार बन्दा भारत र अमेरिकामा संशय, चीनमा उत्साह

ब्युँतिन्छ नेकपाकालीन विदेशनीति?
प्रचण्ड सरकार बन्दा भारत र अमेरिकामा संशय, चीनमा उत्साह

सन्तोष घिमिरे
पुस १७, २०७९ आइतबार १८:४६, काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छिमेकी भारत र चीन, विकास साझेदार जापानदेखि दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले पनि उच्च तहबाट बधाई तथा शुभकामना पठाएका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ्ले पत्र नै पठाएर प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन्। दुवै छिमेकीका परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ सरकारसँग मिलेर द्विपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ गर्न उत्सुक रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि वक्तव्य निकालेर द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न नयाँ सरकारसँग काम गर्न तयार रहेको बताएको छ। 

सञ्चारमाध्यममार्फत् अभिव्यक्त भारतीय कूटनीतिज्ञका धारणा हेर्दा उनीहरु प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति केही सशंकित देखिन्छन्। वाम शक्तिबीच सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य हुनुलाई नेपालको आन्तरिक घरेलु परिघटनाका रुपमा लिइरहेका छैनन् उनीहरु। बरु उनीहरु त्यसमा चीनको संलग्नता पनि देखिरहेका छन्।

काठमाडौंको पछिल्लो सत्ता गठबन्धन परिवर्तनलाई कतिपयले चीनको भूराजनीतिक विजय र भारतको हारका रुपमा समेत व्याख्या गरिदिएका छन्। यसरी व्याख्या गर्नेमध्येका एक हुन् नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल मामिला विज्ञ एसडी मुनी। पूर्वराजदूतहरु रञ्जीत रे र राकेश सुद लगायतले चाहिँ नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि भारतले मिलेर काम गर्नुपर्ने मध्यमार्गी विचार प्रकट गरेका छन्। यद्यपि, उनीहरुको पनि चिन्ता वामपन्थी शक्तिलाई उपयोग गरेर चीन नेपालमा हावी हुन गए भारतीय वर्चस्व गुम्ने हो कि भन्नेमै छ। 

मंसिर ४ को निर्वाचनलगत्तै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको सक्रियता अस्वाभाविक देखिएको थियो। राजदूत श्रीवास्तव निर्वाचनलगत्तै दिल्ली पुगेर फर्किएका थिए। सम्भवतः भारत पनि देउवा नेतृत्वकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क थियो। स्रोतका अनुसार भारतीय जासुसी संस्था रअका प्रतिनिधि सत्ता गठबन्धनका नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए। उनीहरुले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग समेत निर्वाचनपछि दुई पटक भेटेको ओलीनिकट स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि, नयाँ सरकार वामशक्तिकै वर्चस्वमा बनेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालसँग मिलेरै काम गरेर जान इच्छुक रहेको अभिव्यक्ति आएको छ।

उता उत्तरी छिमेकी चीनका सरकारी विज्ञले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालमा घुस्ने र यहाँको राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकी चाल असफल भएको व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा वामपन्थी वर्चस्वको सरकार बनेकोमा चीनमा एक किसिमको उत्साह देखिन्छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत साझेदारी अझ सुदृढ गर्न चाहेको प्रतिक्रिया दिइसकेको छ यही साता। 

चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङको सन्देश थमाएका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्वाधीनता र स्वतन्त्रता सहित मुलुक हाँक्ने अपेक्षा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले लिएका छन्। 

अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकमा पनि नयाँ सरकारप्रति संशय देखिन्छ। अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै कांग्रेस सभापति समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक भेटेका थिए। उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि भेटेर सत्ता गठबन्धनबारे चासो राखिरहेका थिए। उनले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको निरन्तरताका लागि लबिइङ गरेको बताइन्छ। 

राजदूत थम्पसनले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई समेत भेटेर ‘देउवा सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न’ भनेर चासो राख्न भ्याएका थिए। यसरी हेर्दा नेपालमा अमेरिकाले चाहेभन्दा विपरीत गठबन्धन बन्न पुगेको छ।

अमेरिकी राजदूत थम्पसनले प्रचण्डलाई तीन दिनअघि भेटेर नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै एमसीसी सहयोग परियोजना कार्यान्वयनमा सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरिसकेका छन्। देउवा नेतृत्वको पालामा माओवादी समेतको सहयोगमा एमसीसी पास भएको भन्दै माओवादीलाई पूर्वप्रतिबद्धता स्मरण गराएका थिए उनले। उनले नेपालको लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी नआउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले चीन र भारतको नेपालमा प्रभाव रहे पनि उनीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपालमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। 

एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले नेपालखबरसँगको कुराकानीमा नेपालमा वामपन्थी सरकार नबनोस् भन्ने चाहना अमेरिका र युरोपेली मुलुकको रहेको बताएका थिए। उनले वामपन्थी शक्ति पुनः सत्तामा आए चीन हाबी हुने र त्यसले पश्चिमा प्रभाव घटाउने आफूहरुको बुझाइ रहेको बताएका थिए। तीन नयाँ राजनीतिक शक्तिहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठबन्धनमा भएको सहभागितालाई पनि चीन, भारत र पश्चिमा मुलुककले चासोका साथ लिएका छन्। 

फेरि शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव? 
नेपालमा जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आधारभूत रुपमा परराष्ट्र नीति बदलिँदैन। तर, विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने नयाँ सरकार बन्नासाथ परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको व्यहारमा भने भिन्नता आउँछ। किनकि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन मुलुकभित्रको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र भूराजनीतिक अवस्थितिबाट प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा प्रभावित हुने गरेको छ।

एक साताअघि मात्रै प्रचण्डले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। अबका दिनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आन्तरिक राजनीतिक एकता सुदृढ गर्दै विदेश नीतिमा कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भन्ने चासो सबैतिर छ। सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाँडै ल्याउँदैछ। त्यसमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनबारे पनि उल्लेख हुनेछ। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की अहिलेको सरकारले पनि असंलग्न र तटस्थतामा आधारित परराष्ट्र नीति नै अघि बढाउने बताउँछन्। परिवर्तित भूराजनीतिक अवस्थामा असंलग्नताको सिद्धान्तलाई नेपालले नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘मैले लामो समयदेखि बताउँदै आएको र हाम्रो पार्टीले चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने। 

कार्कीले विश्व शक्तिराष्ट्र अमेरिका र चीनबीचको शक्तिको होडबाजी र भारतको अमेरिकातर्फको बढ्दो सामरिक निकटताले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर पार्ने बताए। 

‘विगतमा रुस र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध चल्दा नेपाललाई खासै असर परेन किनकि हामी टाढा रह्यौँ दुवै देशबाट भौगोलिक हिसाबले। तर अहिलेको प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनका बीचमा छ। हामी चीनको छिमेकी छौँ। अर्कोतिर भारत विस्तारै अमेरिकासँग रणनीतिक रुपमा निकट हुंदैछ। त्यसैले ठूला मुलुकको बीचको द्वन्द्वको सिधा असर हामीकहाँ पर्छ। त्यसकारण हामी अमेरिका र चीन दुवैको रणनीतिक धुरीमा कुनै पनि रुपमा नफस्ने खालको परराष्ट्र सम्बन्ध र व्यवहार कायम गर्न सक्नुपर्छ। आजको हाम्रो मुख्य चुनौती यही हो,’ कार्कीले भने। 

उनले शक्तिराष्ट्रका सामरिक स्वार्थबाट बच्न नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अघि बढाएर समर्थन हासिल गर्न व्यावहारिक हुने बताए। 

परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा छिमेक मामिलामा पनि नेपाल सचेत हुनुपर्ने कार्कीले बताए। 

‘भारत र चीनले अघि बढाउने छिमेक नीति, जहाँ उनीहरुको घर्षण छ, त्यसबाट बच्नुपर्छ। तर उनीहरुबीचको स्वस्थ्य सहकार्यबाट चाहिँ फाइदा लिनेतर्फ जानुपर्छ। त्यहीअनुसार नीति अख्तियार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

कार्कीले परराष्ट्र नीतिमा परिमार्जनको बहस भइरहँदा नेपालको बाह्य सहायता नीति वा विकास रणनीति पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने समय आएको बताए। नेपालले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै बाह्य सहयोग लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘हामी यो क्षेत्रमा ऋण लिन्छौँ, यसमा अनुदान मात्रै लिन्छौँ भनेर स्पष्ट बताउनुपर्छ ठूला देशहरुलाई,’ कार्कीले थपे। 

नेकपाकालीन विदेशनीति ब्युँतिने 
नयाँ गठबन्धन सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालन पूर्ववर्ती देउवा सरकारका पालामा भन्दा भिन्न रहने संकेत देखिएको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका पालाको विदेश नीति सञ्चालनको तौरतरिका र व्यवहार ब्युँतिने संकेत एमाले नेताले गरेका छन्। 

ओली सरकारले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग पनि शत्रुता (एमिटी विद अल एन्मिटी विद नन)’ भन्ने नारा सहित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेको थियो। त्यही व्यवहार अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको एमालेको बुझाइ छ।

‘अघिल्लो सरकारका पालामा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन खल्बल्याउने काम भयो। अब यो सरकारले सम्बन्धलाई ट्रयाकमा ल्याउनेछ। सबै मित्रराष्ट्रसँग वैरभाव नराखी सन्तुलित विदेश सम्बन्ध कायम गरिनेछ,’ एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले नेपालखबरसँग भने। 

देउवा सरकारका पालामा माओवादी सत्ता साझेदार भए पनि परराष्ट्र मामिलाको चाबी कांग्रेससँगै रह्यो। राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा गर्दाबाहेक मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका प्रधान विषयमा कांग्रेस पुरै हाबी रह्यो। कार्यकारी प्रमुख, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको बागडोर कांग्रेसको हातमा थियो। त्यसैगरी आन्तरिक र बाह्य सुरक्षामा समेत अहम् भूमिका खेल्ने गृह मन्त्रालय पनि कांग्रेसकै हातमा रह्यो। 

देउवा सरकारको गल्ती सुधार्छौं : एमाले
डा. भट्टराईले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा छिमेकी मुलुकका विरुद्ध आफ्नो मुलुकको भूमि दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै अब त्यस्ता गल्ती गर्न नहुने बताए। 

‘हाम्रो मुलुकको भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ भनेर लामो समयदेखि भनिआयौँ। तर हामीले एउटा देशका नागरिक शरणार्थी भएर बसेका ठाउँमा अर्को देशको मन्त्रीलाई ल्याएर भ्रमण गरायौँ। यसो गर्दा अर्को देशका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग हुँदैन भन्नेमा शंका उब्जिन गयो,’ उनले भने। 

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री तथा तिब्बत मामिला विशेष संयोजक उज्रा जियाले गत मे महिनामा नेपाल आउँदा नेपाल सरकारको अनुमतिमै काठमाडौंस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेकी थिइन्। उक्त भ्रमण नेपालको एक चीन नीतिविपरीत रहेको भन्दै एमालेले त्यसबेला पनि विरोध जनाएको थियो। चीनले अमेरिकी अधिकारीको तिब्बती शिविरमा भएको भ्रमणको नेपालसमक्ष विरोध जनाएको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन्। 

आईपीएसबारे धारणा बनाउने 
अमेरिकाले अघि बढाएको सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) के हो भन्नेबारे पनि अबको सरकारले थप छलफल गर्ने भएको छ। 

‘इन्डो–प्यासिफकको सोच के हो, त्यसको बारेमा पनि हाम्रो धारणा अब प्रस्ट पार्ने काम हुनेछ,’ डा. भट्टराईले भने।

भट्टराईले छिमेकीले गरेका कतिपय ज्यादतीलाई पनि नेपालले आँखा चिम्लिएको वा स्पष्ट प्रतिवाद गर्न नसकेको अवस्था देउवा सरकारको पालामा देखिएको र अब त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।

‘भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलामा नेपालमाथि थुप्रै ज्यादतीका घटना भए। तर त्यसको हामीले राम्रोसँग कुरा उठाउन चुक्यौँ,’ उनले भने। 

त्यसैगरी भारतसँगको सीमा समस्यालाई पनि संवादका साथ अघि बढाउने नीति सत्ता गठबन्धनको रहेको भट्टराईले बताए। 

‘भारतसँग वार्तामार्फत् सीमा समस्या टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसका लागि संवादलाई अघि बढाउनुपर्नेछ। अघिल्लो सरकारका पालामा त्यसतर्फ कुनै काम भएन,’ उनले भने। 

बीआरआई सहितका सहमति कार्यान्वयनमा लगिने 
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले छिमेकी चीन लगायत विभिन्न मुलुकसँग भएको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान गृहकार्य गर्ने उनले बताए। चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा अन्तर्गत अघि बढाउने सहमति भएका परियोजनामा देउवा सरकारले आँखा चिम्लेको थियो। बीआरआई अन्तर्गत ऋण सहयोग लिन नसकिने बताएर उक्त सरकारले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य ‘होल्ड’मा राखिदिएको थियो। जसबाट चीन असन्तुष्ट बनेको थियो। 

बाह्य लगानी भित्र्याउने र व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य पनि आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकतामा रहने डा. भट्टराईले बताए। त्यसैगरी देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा असंलग्न परराष्ट्र नीति र तटस्थमा आशंका उब्जिएको उनको भनाइ छ। 

‘युक्रेन मामिलामा पनि हाम्रो तटस्थ परराष्ट्र नीतिभन्दा अलग नीति अघिल्लो सरकारले देखायो। त्यसले मुलुकको तटस्थ परराष्ट्र नीतिमा आशंका जन्माउने काम भयो। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने। 
 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .