युनिकोड
चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गत द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
बेइजिङस्थित विदेशमन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङ्ले त्यस्तो बताएकी हुन्।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकव् भोलिपल्ट उनलाई बधाई दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढ्ने आशा व्यक्त गरेको हो।
‘नेपालको नयाँ सरकारसँग मित्रवते् आदान–प्रदान र सहयोगलाई विस्तार गर्दै गहिरो बनाउन, उच्च गुणस्तरको बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यलाई अगाडि बढाउन तयार छौँ’, प्रवक्ता माओले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा भनिन्, ‘हाम्रो रणनीतिक सहकार्यात्मक साझेदारीलाई नयाँ गति दिँदै दुई देशका जनताको फाइदाका लागि विकास र समृद्धिको लागि चिरस्थायी मित्रता अघि बढाउन चाहन्छौँ।’
बीआरआईअन्तर्गत विगतमा दुई देशबीच उच्चतहमा विकास परियोजना अघि बढ्न नसकेका बेला चीनले प्रचण्डको कार्याकालमा बीआरआई अन्तर्गतको उच्चगुणस्तरको सहकार्यका लागि आग्रह गरेको हो।
सन् २०१७ को मे महिनामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल र चीनबीच बिआरआईसम्बन्धी छाता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यसपछि बनेको वाम गठबन्धनको सरकारले बिआरआई अन्तर्गत चीनलाई केरुङ—काठमाडौं रेल लगायत ९ वटा परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त सरकारले पनि बिआरआई अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेका बेला कोरोना महामारी शुरु भएसँगै बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना थन्किन पुगे।
चीनले पनि महामारीका बेला बीआरआईलाई प्राथमिकतामा राखेन। यद्यपि कोरोना महामारीको तेश्रो लहरपछि चीनले त्यसबारे निरन्तर कुरा उठाइरहेको छ।
यहीबीच नेपालमा सरकार परिवर्तन भई देउवा प्रधानमन्त्री भए। तर देउवा नेतृत्वको सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन कुनै चासो दिएन।
देउवाले बीआरआई अन्तर्गत सहुलियत ऋण र व्यवसायिक ऋण नभई अनुदान सहायता पाएमा मात्रै नेपालले स्वीकार गर्ने बताएर बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्यमा मौनता साँधेका थिए।
चीनले चाहिँ बीआरआई अन्तर्गगत विशुद्ध अनुदान सहायता दिन नसकिने र सहुलियतपूर्ण ऋणको दरबारे थप संवाद गर्न नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो।
देउवा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले चिनियाँ पक्षले बिआरआई अन्तर्गगत परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा पठाए पनि उनले अध्ययन गर्ने भन्दै मस्यौदाको फाइल मन्त्रालयमै थन्क्याइदिएका थिए।
गतवर्ष चैतमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न राखेको प्रस्ताव मन्त्री खड्काले अस्वीकार गरिदिएपछि चीन रुस्ट बनेको थियो।
त्यसयता बीआरआईबारे द्विपक्षीय छलफलमा चिनियाँ पक्षले कुरा उठाए पनि नेपाल मौन बसेको थियो। त्यसबारे मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणमा पनि छलफल भएको थियो।
यसबीच चीनसँग भएका द्विपक्षीय बैठकपछि नेपाल सरकारले निकालेका कुनै पनि वक्तव्यमा बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्यबारे उल्लेख गरिएन।
चीनले चाहिँ निरन्तर नेपालसँग उच्चस्तरमा भएको सहमतिअनुसार बीआरआईअन्तर्गगत कनेक्टिभिटीका परियोजना अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरिरह्यो।
माओवादी पार्टी समेत देउवा सरकारको मुख्य साझेदार भए पनि त्यसका लागि खासै चासो दिएन। भारतीय र अमेरिकी दबाब र प्रभावमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले बिआरआईप्रति आँखा चिम्लिएको दाबी कतिपय चिनियाँ सरकारी विज्ञले गर्दै आएका छन्।
सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ताले परम्परागत मित्र र छिमेकी मुलुक हुनुको नाताले नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले विशेष महत्व दिएको बताइन्।
‘हामीले नेपालमा शान्तिपूर्ण र सफल आम निर्वाचन भएको कुरालाई जानकारीमा लिएका छौँ। प्रचण्डलाई नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकोमा हामी बधाई दिन्छौँ। नेपाल सरकार र जनताको साझा प्रयास र परामर्श एवम् विभिन्न राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्तिको समन्वयबाट नेपालमा निरन्तर स्थायित्व र सामाजिक आर्थिक विकास हुने विश्वास लिएका छौँ’, उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया