सातदिनसम्म चलेको सत्तारुढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक पुस २३ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सो समितिले केन्द्रीय समिति बैठकअघि आगामी १५ दिनभित्र पार्टी एकिकरणका बाँकी काम पुरा गर्ने निर्णय गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘केन्दीय समिति बैठक अघि नै केन्द्रिय सल्लाहकार समिति, राष्ट्रिय परिषद् गठन, केन्द्रीय विभागहरु, जनवर्गीय संगठन आदिलाई पूर्णता दिने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सदस्यहरुका सुझाव समेटेर परिमार्जनसहित पारित अध्यक्ष दाहालले पेश गरेपछि परिमार्जित प्रतिवेदन पारित भयो।
महासचिवले विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकोमा छलफलपश्चात् सदस्यहरुको सुझावलाई समेत ध्यान दिई केन्द्रिय कमिटिमा पेश गर्ने गरि पारित भएको उनले बताए।
‘नेपाल भारत सीमासम्बन्धी एजेन्डाबारे बैठकले महाकालीको मूल लिम्पियाधुरा रहेको र लिम्पियाधुरासहित कालापानी र लिपुलेकसमेत नेपाली भूभाग रहेको र त्यो नेपालको भूभागलाई आफैले पहिले परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रद्वारा ती सीमा समस्या समाधान गर्ने गरि गरिएको सहमतिविपरित एकपक्षीयरुपमा जारी गरेको उक्त नक्शालाई अस्वीकार र अमान्य गर्ने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले बताए। ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभाग फिर्ता गर्ने, नेपालमा रहेको भारतीय सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा शिविरलाई त्यहाँबाट हटाउन कदम चाल्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै यो समस्या नेपालको कुटनीतिक माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा समाधान गर्न अपिल गर्ने निर्णय गर्याे।’
सो बैठकले नेकपाको केन्द्रिय कार्यालय छिटो बनाउने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया