युनिकोड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी विवाद गहिरिँदै गएको छ।
शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि चार दिनदेखि चलेको स्थायी कमिटी बैठक अन्त्य गर्ने तयारी थियो। तर स्थायी कमिटी सदस्यहरूले प्रश्न गर्ने क्रम जारी राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले ‘एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजीको अंग हो कि होइन औपचारिक रुपमा बुझ्ने’ भन्दै बैठक अझै एक दिन लम्ब्याएका छन्।
बैठकमा शनिबार स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले एमसीसीबारे धेरै प्रश्न उठेकाले कार्यदाल नै बनाएर अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा धेरै सदस्हरूले समर्थन जनाएको स्थायी कमिटीका एक सदस्यले बताए।
‘यो बैठकमा एमसीसीबारे नै धेरै बहस भएर प्रश्नहरू उठेपछि भुसालजीले एउटा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरौं र टुंगोमा पुगौं भनेर प्रस्ताव राख्नु भएको थियो’, शनिबार साँझ स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने, ‘तर यसबारे औपचारिक निर्णय चाहिँ भएन, आइतबारको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गर्न पनि सक्छ।’
शनिबार एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यस विषयमा अमेरिकी पक्षसँग जानकारी माग गर्ने बताएको बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले बताए। यसअघि शुक्रबार उनले इण्डो प्यासेफिकको अंग भए एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुने बताएका थिए।
‘संविधान अनुसार नेपाल कुनै पनि प्रकारका सैन्य रणनीतिको सदस्य बन्न मिल्दैन, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई औपचारिक रुपमा स्पष्ट पार्न भन्नुपर्छ’, स्थायी कमिटीको बैठकको सुरुमै एमसीसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्न नहुने मत राखेका रावलले भने, ‘अमेरिकी सरकारले एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको अंग नभएको औपचारिक जानकारी दिनुपर्छ। अध्यक्ष कमरेडले जवाफको क्रममा यही बताउनु भयो।’
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उप सहायक मन्त्री डेभिज जे र्यान्जले नेपाल भ्रमणमा आएका बेला १४ मे २०१९ मा नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको महत्वपूर्ण थालनी भएको धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी १० फेब्रुअरी २०१९ मा अमेरिकी सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड अमेरिकी डलर इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीकोको भाग भएको बताएकी थिइन्।
यता नेपालमा भने अमेरिकी राजदूतले एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित नभएर यो नेपाललाई अमेरिकी सरकारले अनुदानमा दिने पूर्वाधार विकास परियोजना मात्रै भएको बताउँदै आएका छन्।
काठमाडौंको याक एण्ड यती होटलमा एमसीसी परियोजना हेर्न कार्यालय नै स्थापना गरेर बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले आइतबार प्रेस ब्रिफिङ दिने तयारी गरेको छ। यो संस्थाले एमसीसी अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटि ट्रान्समिसन र सडक मर्मत परियोजना सम्पन्न गरिने जनाएको छ।
नेकपाको बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्धित भए त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
‘बैठकमा बोल्ने धेरै सदस्यहरुले एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी अन्तर्गत भए त्यसलाई अनुमोदन गर्न नहुने धारणा राख्नु भएको थियो’, स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य बेदुराम भुसालले भने, ‘संविधानले कुनै पनि प्रकारको वा कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको राजनीतिक वा सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुन अनुमति दिँदैने भन्ने तर्कहरू आएका छन्।’
तर परराष्ट्र मन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसीलाई इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। उनले एमसीसी सन् २००४ मा र इन्डो प्यासेफिक स्टाट्रेजी सन् २०१७ मा आएकाले यो अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको परियोजना नभएको धारणा राखेका थिए।
एमसीसी सम्झौताबारे प्रश्न उठाउने सदस्यहरूले सैनिक गठबन्धनको अंश नभए संसदबाट अनुमोदन गरेर जान सकिने तर त्यसमा केही सर्तहरु परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सम्झौताका केही बुँदाले नेपालको सार्वभौमिकता र समानतालाई चुनौति दिने भन्दै वार्ता गरेर त्यसमा परिमार्जन गरिनुपर्ने माग भएको थियो।
एमसीसी सम्झौताको धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा पनि सम्झौता लागू हुने भन्ने यो प्रावधानमा धेरैले आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार नेपाल र अमेरिका दुबैबीच हुनुपर्ने, अमेरिकामा दर्ता भएको कम्पनीले मात्रै लेखा परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था हुन नहुने माग गरिएको छ।
नेपालको पनि १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने यो रियोजनाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्न धारणा बैठकमा सदस्यहरूले राखेका थिए। उनीहरुले महालेखालाई बाहिर राख्ने गरि सम्झौता हुँदा भविष्यका अन्य वैदेशिक सहयोगमा समेत नजिर बस्ने भन्दै त्यसम परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
स्थायी कमिटी सदस्यहरुले परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको सम्झौता हुँदा भारतको सहमति लिनुपर्ने विषयले नेपालको सर्वभौमिकतालाई संकुचित पारेको धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी सदस्यहरूले अमेरिकी सरकारले नेपाललाई पूर्व सूचना दिएर परियोजना भंग गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको तर नेपालले त्यस्तो अधिकार नपाएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
‘अमेरिकी नीति र अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थको विपरित हुने गरी कुनै काम भए परियोजना भंग हुने व्यवस्था छ, तर कुन कुन अवस्थामा त्यस्तो हुने हो स्पष्ट पार्न माग भएको छ’, स्थायी कमिटीका सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘यो सम्झौता हुँदा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस र सम्झौता गर्न जाने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया