रेल र पानीजहाजका विषयमा ओलीको ‘टोन डाउन’

नेपाली कांग्रेसले आम निर्वाचन–२०७९ का लागि जारी घोषणा पत्रमा रेलमार्ग निर्माणलाई समेटेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसैदिन (१२ कात्तिक) मा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

गृहजिल्ला झापामा एमाले–राप्रपाको संयुक्त चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘हामीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउँदा उडाएर हाँस्ने कांग्रेसले नै अहिले आफ्नो घोषणा पत्रमा जनतालाई झुक्याउन रेलमार्ग निर्माण गरिने लेखेछ।’ 

खासमा २०७४ को आम निर्वाचनमा ‘पाँच वर्षभित्रै रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ’ भन्ने ओलीको दाबी उतिबेला आलोचनाको विषय बनेको थियो। ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धन (एमाले–माओवादी केन्द्र) ले जारी गरेको चुनाव घोषणा पत्रमै पाँच वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख थियो। 

चुनावी घोषणा पत्रमार्फत् ओलीले गरेको दाबी उनको कार्यकालमा पुरा हुन सकेन। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा पनि यो रेलमार्गको चर्चा थियो। उसले ‘चिनियाँ सीमादेखि काठमाडौँ उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सीमासम्मको रेलमार्ग आगामी दस वर्षभित्र निर्माण गर्ने गुरुयोजना तयार गरिने’ मात्र उल्लेख गरेको थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा रेलमार्गका सम्बन्धमा दिइएका आश्वासन पुरा नहुने खालका रहेछन् भन्ने महसुस ओली स्वयंलाई हुन थालेको एमालेले मंगलबार (१५ कात्तिक) जारी गरेको घोषणा पत्रले देखाएको छ। 

रेलमार्गका सम्बन्धमा २०७४ को निर्वाचनमा ‘हाइ टोन’ मा कुरा गर्ने ओलीले यसपालि जारी गरेको घोषणा पत्रमार्फत् ‘लो टोन’ मा कुरा गरेका छन्। 

२०७४ मा ओलीले रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको मात्र कुरा गरेका थिएनन्। त्यो रेलमार्गलाई पोखरासम्मै पुर्याइने उल्लेख गरेका थिए। 

त्यो घोषणा पत्रमा रसुवागढी–काठमाडौँ–पोखरा र लुम्बिनी रेलमार्ग पाँच वर्ष (२०७४–०७९) को अवधिमा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर, ओलीको साढे तीन वर्षे शासनकालमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरिएन। 

२०७४ मा पाँच वर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण गरिने बताएका ओलीले यसपालिको घोषणा पत्रमा भने रेलमार्गको पोखरा र लुम्बिनी खण्ड हटाएका छन्। 

यसपटकको घोषणा पत्रमा एमालेले रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने मात्र उल्लेख गरेको छ।   

त्यस्तै, २०७४ मा काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख थियो। यसपटक पनि ओलीले घोषणा पत्रमा ‘वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने’ मात्र उल्लेख गरेका छन्।

ओलीले २०७४ को घोषणा पत्रमार्फत् पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा तीव्रगति (बुलेट) रेल चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उतिबेलाको घोषणा पत्रमा भनिएको थियो, ‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ।’ 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गका सम्बन्धमा पनि यसपटक ओलीको ‘टोन डाउन’ भएको छ। यसपटक घोषणा पत्रमा उनले पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको केही खण्डमा रेल सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका छन्। 

‘निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिनेछ,’ मंगलबार जारी एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिनेछ।’ 

राजधानीबाहिरका रेलमार्ग मात्र होइन, राजधानीभित्रसमेत पाँच वर्ष (२०७४–०७९) भित्र रेलमार्ग निर्माण गरी रेल सञ्चालन गरिने दाबी ओलीले २०७४ को निर्वाचनमा गरेका थिए। 

पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने, काठमाडौँ लगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने कुरा २०७४ मा जारी गरिएको घोषणा पत्रमा उल्लेख थियो।  

उतिबेला पाँच वर्षभित्र उपत्यकामा रेलमार्ग निर्माणको सपना देखाएका ओलीको साढे तीन वर्षे शासनकालमा यससम्बन्धी कुनै काम अघि बढेनन्। उतिबेलै पाँच वर्षभित्र रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनेको एमालेले अब भने काठमाडौँ उपत्यकामा यस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

जस्तो कि, यसपटकको एमाले घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै महानगरहरु र काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो, सहरी केवलकार एवं पड वे जस्ता आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।’

रेलमार्ग मात्र होइन, पानी जहाजका सन्दर्भमा समेत ओलीले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, तिनको कार्यान्वयनसमेत उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमा हुन सकेन। 

उतिबेला घोषणा पत्रमा ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा आन्तरिक जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने’ उल्लेख गर्न लगाएका ओलीले उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्गको विकास गरिने बाचा गरेका थिए। 

यो भन्दा चर्चित चाहिँ भूपरिवेष्टित मुलुकहरुले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख थियो। एउटा भाषणमा त ओलीले १६ पुस २०७६ भित्र चढ्न पाइने गरी पानीजहाजको टिकट नै काट्न आह्वान समेत गरेका थिए।

कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जहाज सञ्चालन हुनु त परै जाओस्, चुनाव घोषणा पत्रमा उल्लेख भएजस्तो आन्तरिक र बाह्य जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिएन, न त उच्च बाँधयुक्त जलाशयमा जलमार्ग विकासको काम नै भयो। 

समुद्रमा नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने कुरा पनि चुनावी आश्वासनमै सीमित भयो। 

बरु, समुद्रमा नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज कसरी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि ओलीले पहिलेको तुलनामा आफ्नो ‘टोन डाउन’ गरेका छन्। पहिले ‘भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने’ दाबी गरेका ओलीले यसपटक ‘छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सामुद्रिक बन्दगरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालन गरिने’ उल्लेख गरेका छन्। 

अर्थात्, पहिले उनी भूपरिवेष्ठित मुलुकले प्राप्त गर्ने ‘अधिकार’ प्रयोगका रुपमा नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालन गर्न चाहन्थे। अब भने छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।