नेपाल-भारत सीमा नापजाँच गर्न चार संयुक्त टोली परिचालन

नेपाल–भारत संयुक्त संयन्त्रले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सीमा स्तम्भ मर्मत तथा द्विदेशीय नक्सांकनको काम सुरु गरेको छ। सन २०१९–२०२० का लागि भारतबाट आएका विज्ञसहितको चारवटा समूह सीमा क्षेत्रमा खटिएको हो। तर, यो टोलीले नेपाल–भारतबीच विवादित कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने छैन।

नापी विभागका अनुसार एक नम्बर टोलीले पूर्वमा मेची र कोशीसम्मको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र सीमा स्तम्भको नाप–जाँच गरिरहेको छ।

यस्तै, दुई नम्बर टोलीले कोशीदेखि नारायणीसम्म, तीन नम्बर टोलीले नारायणीदेखि कर्णालीसम्म र चार नम्बर टोलीले कर्णालीदेखि महाकालीसम्मको सीमाक्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।

विभागका निर्देशक दामोदर ढकालले नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन र समन्वयनमा काम गरिरहेको नेपालखबरलाई बताए। उनका अनुसार संयुक्त टोलीमा दुवै देशका विज्ञसहित सशस्त्र प्रहरी समेत क्षेत्रमा खटिएका छन्। ढकालका अनुसार यो टोलीले सुस्ता र कालापानीबाहेक नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका मुख्य, सहायक र साना सीमा स्तम्भको वास्तविक अवस्था हेर्ने र आवश्यकताअनुसार मर्मतदेखि निर्माणसम्म गर्नेछ।

‘संयुक्त टोली फिल्डमा खटिइसकेको छ,’ निर्देशक ढकालले भने ‘हामीसँग नेपाल–भारत सीमामा रहेका ८ हजार ५ सय ५३ वटै स्तम्भको कोअर्डिनेट छ, सोही अनुसार हराएका स्थानमा नयाँ र मर्मत गर्नुपर्ने भए मर्मत हुन्छ।’

विभागका अनुसार सन् २०१५ मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुको संयुक्त बैठकले संयन्त्र निर्माण गरेर काम गरिरहेको हो।

विभागका निर्देशक ढकालले दक्ष प्राविधिक सहितको जनशक्तिले कोअर्डिनेसन अनुसार साविककै स्थानमा मुख्य, सहायक र साना स्तम्भ निर्माण हुने बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले मागेको समय सीमासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन विभाग तयार रहेको दाबी समेत गरे।

‘सीमा जहाँ हो त्यहीँ नै पिलर गाडने हो,’ ढकालले नेपालखबरसँग भने ‘यसका लागि विभाग सक्षम छ, हामी काम गरिरहेका छौं।’

कहाँ हराए २३१ जंगे पिलर?
सीमा सुरक्षाको म्यान्डेटसहित फिल्डमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले केही दिनअघि गृहमन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य र सहायक तथा सानो गरी कुल २ सय ३१ सीमा स्तम्भको अवस्था अज्ञात रहेको उल्लेख छ।

सशस्त्रले गृहलाई मासिक रुपमा बुझाउने सीमासम्बन्धी प्रतिवेदनमा ३५ जिल्ला जोडेर बनेको सीमा क्षेत्रका स्तम्भको जानकारी दिएको हो।

नापी विभागका अनुसार सुस्ता र कालापानीबाहेक नेपाल–भारत सीमामा ८ हजार पाँचसय ५३ र नेपाल–चीन सीमामा १ सय सीमा स्तम्भ छन्। तर, सशस्त्रले बुझाएको प्रतिवेदनमा तीमध्ये २ सय ३१ सीमा स्तम्भ नभेटिएको उल्लेख छ।

सशस्त्र प्रहरीले सीमाक्षेत्रको अवस्थाबारे मासिक रुपमा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरेको प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठले बताए। ‘सीमा स्तम्भको संख्याका विषयमा हामी आधिकारिक निकाय होइनौँ,’ डीआईजी श्रेष्ठले भने ‘नापी विभागलाई सघाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो।’

सशस्त्रको पछिल्लो प्रतिवेदनमा ८ हजार ४ सय २२ वटा सीमास्तम्भको हालको अवस्थाबारे व्याख्या गरिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीनबीचका ८ सय ५० वटा मुख्य, २ हजार चार सय ३३ वटा सहायक र ५ हजार एक सय ३९ वटा साना सीमा स्तम्भ मात्र निश्चित स्थानमा भेटिएको जनाइएको छ।

सशस्त्रको प्रतिवेदनअनुसार ८ सय ५० वटा मुख्य सीमास्तम्भमध्ये चार सय ७० वटा ठिकठाक, सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेमा १ सय ३८ वटा, पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा २० वटा, खोलाले बगाएको ११ वटा र फेला नपरेको २ सय ८ वटा छन्। सोही अनुसार २ हजार ४ सय ३३ वटा सहायक सीमा स्तम्भमध्ये १ हजार दुई सय १५ ठिकठाक, सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेमा ३ सय ९, पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४७, खोलाले बगाएको ६९ र फेला नपरेको ७ सय ७९ वटा छन्।

सशस्त्रको प्रतिवेदन अनुसार ५ हजार एक सय ३९ वटा साना सीमा स्तम्भमध्ये दुई हजार सात सय २१ ठिकठाक, सामान्य मर्मत गर्नुपर्नेमा १ हजार ७ सय ४७ वटा, पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा तीन सय ७२, खोलाले बगाएको १ सय ८६ वटा र फेला नपरेको १ हजार १ सय ६ वटा छन्।

केन्द्रमा विवाद, सीमामा सँगै काम 
भारतले कात्तिक १६ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल–भारत सीमा विवाद पुन चर्केको छ। तीन दिन अघिमात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको प्रमाण संसदीय समितिमा पेस गरे। तर, केन्द्रमा सीमा विवाद चलिरहँदा सीमा क्षेत्रमा भने नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले धमाधम काम गरिरहेको छ। यो टोलीले कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित स्थानमा काम नगर्ने भएकाले यसको चर्चा भएको छैन।

नेपाल सरकारले सीमा विवादबारे भारतसँग वार्ता गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म वार्ताप्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा अवस्थित कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागको रुपमा देखाएपछि विवाद पुनः चर्केको हो।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धको समयमा कालापानीमा भारतले सैनिक ब्यारेक निर्माण गरेको थियो। भारतीय पक्षले सोही स्थानमा कृत्रिम नदी निर्माण गरेको छ । भारत त्यसैलाई काली नदीको उद्गमस्थल दाबी गर्छ र कालापानी नियन्त्रणमा राखेको छ । तर, नेपालले कालापानी आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ।

‘सन १९६२ मा भएको भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा १८ स्थानमा सैनिक ब्यारेक राखेको थियो,’ गृहमन्त्री थापाले समितिमा भनेका छन् ‘उसले १७ वटा ब्यारेक हटाएपनि एउटा त्यहीँ राखेको छ।’ उनले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको यथेष्ट प्रमाण सरकारसँग रहेको दाबी समेत समितिमा गरेका थिए।

सेनाको निर्देशनालयले पनि काम गर्दै
नेपाली सेनाले पनि सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) को नेतृत्वमा छुट्टै निर्देशनालय स्थापना गरेको छ। सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयले सीमा तथा सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी दस्तावेजको अध्ययन, अनुसन्धान, संकलन र सर्वेक्षण गरिरहेको छ।

सेनाले एकजना सहायक रथीको नेतृत्वमा चारजना महासेनानी सहितको निर्देशनालय यही वैशाखमा स्थापना गरेको हो। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गत चैतमा सेनालाई पत्र पठाएपछि सेनाले नयाँ निर्देशनालय स्थापना गरेको हो।

यो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको सचिवालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहन्छ। निर्देशनालयअन्तर्गत प्राविधिक विज्ञ सहितको सीमा अनुगमन समन्वय महाशाखा, सर्वे महाशाखा, सन्धि तथा सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा र बन्दोबस्ती महाशाखा रहेका छन्।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले वैशाखदेखि नै सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुसार रक्षाले दिएको काम गरिरहेको बताए।