युनिकोड
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साना पाँच वाम दलसँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गरेकी छन्।
वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका नेतासँग राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेकी हुन्।
भेटमा पाँच वाम दलका नेताले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा राखेको अडानको प्रशंशा गरेका थिए। उनीहरुले विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई फर्काइनु गलत भएको बताएका थिए।
त्यसक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको दायराभित्र रहेर नागरिकता विधेयकबारे समाधान हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएकी थिइन्।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भोलि राष्ट्रपति भेट्ने
भोली बुधबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गर्ने भएकी छन्।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न यादव भोलि दिउँसो २ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास जाँदैछन्। यसअघि अध्यक्ष यादवले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले नागरिकता विधेयकका विषयमा राष्ट्रपतिले विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी राखेको बताए।
राष्ट्रपतिले आजै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेतासँग पनि नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गर्नेछिन्।
नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरीका पूर्व अधिकारीसँग छलफल हुने
उनले भोलि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी एकसय भन्दा बढी पूर्व उच्च सुरक्षाकर्मीसँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गर्दैछिन्।
त्यसैगरी राष्ट्रपतिले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुसँग पनि छलफल गर्दैछिन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले गत साउन १५ गते संघीय संसदबाट जारी नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दै विभिन्न १५ बुँदे प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर, राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै संघीय संसदका दुवै सदनले पुनः नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छुट्टाछुटै बोलाएर छलफल गरिरहेकी छन्।
पहिलो पटक संसदका दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आफ्ना सुझावसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएपनि पुनः जस्ताको तस्तै पास गरेपछि राष्ट्रपतिले थप परामर्श लिइरहेकी हुन्।
यही भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भइसकेको छ।
संसदले प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्नेछ।
प्रतिक्रिया