युनिकोड
आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँट गर्न बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले आगामी ७ भदौसम्ममा प्रतिवेदन गठबन्धनमा बुझाउने भएको छ।
कार्यदल सदस्य एवम् जनमोर्चा नेता हिमलाल पुरीका अनुसार ७ गतेभित्र सिट बाँडफाँट सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ।
‘हामीले गठबन्धनका दलबीच १ सय ६५ सिटको बाँडफाँट मोडालिटीसहितको सुझाव प्रस्ताव बुझाउँछौँ,’ पुरीले नेपालखबरसँग भने, ‘७ गतेभित्रै प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई दिन्छौँ।’
यसअघि कार्यदललाई साउन मसान्तसम्म बाँडफाँटको मोडालिटी पेश गर्ने समय दिइएको थियो।
२० साउनमा बनेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्।
यस्तै माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट रकम चेम्जोङ र रामसहायप्रसाद यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा छन्।
समितिले दलहरूको विगत र वर्तमान अवस्थासमेत विश्लेषण गर्दै सिट संख्या बाँडफाँट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
स्रोतहरूका अनुसार कार्यदल बैठकमा तीनवटा मोडालिटीबारे कुरा भइरहेको छ।
पहिलो, २०७४ मा जितेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सिट संख्यालाई आधार मान्ने र प्रत्यक्षका सबै यथावत राख्ने।
दोस्रो, ३० वैशाखमा सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरुले प्राप्त गरेको मत संख्यालाई आधार मान्ने।
तेस्रो, २०७४ को प्रत्यक्ष समानुपातिकबाट प्राप्त गरेको सिट संख्यालाई कायम राख्दै बाँकी रहेको (नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा जितेको ) ८१ सिटको मात्र बाँडफाँट गरेर जाने।
कार्यदल संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौलाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसँग एकचरण छलफल गरिसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस एक्लैलाई ८५ सिट दिएर गठबन्धनका अन्य ४ दललाई ८० सिट बाँडफाँट हुन सक्ने संभावना छ।
तर, वामदेव गौतम, डा. बाबुराम भट्टराई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी समेत गठबन्धनमा सहभागी हुँदा दलहरूको सिट घट्न सक्छ।
पाँच दलकै सिट ती नेता र लोसपालाई पनि दिनुपर्ने बाध्यतामा अहिले सत्ता गठबन्धन रहेको नेताहरु बताउँछन्।
प्रतिक्रिया