संसदमा एमालेको प्रश्न : वैवाहिक अंगीकृतको ७ वर्षे सीमा कसको डरले राखिएन?

नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिमा कम्तिमा पनि ७ वर्षे समयसीमा कायम राख्नुपर्ने बताएका छन्। 

मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय लिएर सांसद भटराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता हुनु राजनीतिक दलहरूका लागि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति तय गर्ने सुवर्ण अवसर भएको बताए। 

सांसद भट्टराईले राष्ट्रपतिले दिएको सर्वण अवसरको सदुपयोग गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको वर्तमान व्यवस्था बदलेर कम्तिमा ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरे। 

उनले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तयर गरेर अगाडि बढ्न आह्वान गरे। 

भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सन्दर्भमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ७ वर्षे समयसीमा राख्ने गरी विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी हाउसमा पेस गरेको तर वर्तमान सरकार अचानक फिर्ता लिएको स्मरण गरे। 

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी संसदहरुले ३३ वटा सशोधन प्रश्ताव हाल्दासमेत बहुमतले पेलेर पारित गरेको आरोप लगाए। 

भट्टराईले संसारका कुनै पनि मुलुकमा आज विवाह गरेर आयो भोलि नागरिकता पाउने व्यवस्था नभएको भन्दै संसदहरुले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने बताए। 

भट्टराईले सरकार कोसँग सम्झौता गरेर ७ वर्षे व्यवस्था हटाउन जबरजस्ती गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरे। 

‘नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता हुनु संसदको लागि सुर्वण अवसर पनि हो। राष्ट्रिय सहमतिको लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। संसदमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभियौं। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन कित्ता र समाजलाई विभाजित गरेर होइन। एक ठाउँ उभिएर नागरिकता विधेयकमा गम्भीर रुपमा विचार गरौँ', उनले भने, '२२ महिना राज्य व्यवस्था समितिमा मिहिनत गरेर ७ वर्ष प्रावाधानसहित राखेको विधेयकलाई सरकारले अचानक फिर्ता लिएर ७ वर्षे प्रावाधान हटाउँदै संसदमा नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनुपर्ने लाखौँले नागरिकता तत्काल पाउनुपर्ने पक्षमा एमाले छ।' 

उनले वैवाहिक अंगिकृतमा कम्तीमा ७ वर्षे प्रावाधान राख्नै पर्नेमा जोड दिए। 'हाम्रो छिमेकमा पनि त्यस्ता प्रावधान छन्। दुनियाँका कुनै पनि मुलुकमा जहाँ आज विवाह गरेर आयो भोलिपल्टै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावाधान छैन। यो व्यवस्था सरकारले किन जबर्जस्ती गर्न खोजेको छ?', उनले भ ने, 'हामी कोसँग वसिभूत भएका छौं। कोसँग सहमति गरेका छौं। जसले गर्दा हामी बोल्न सक्दैनौं। किन अविशब्द छौं। राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो एउटा अवसर हो यसलाई सदुपयोग गरौं। ३३ वटा बुँदा सशोधन हाल्यौँ। तर यहाँ विवेकले नभएर बहुमतले पेल्ने काम गरियो। विधेयक पास गरियो।’

सांसद भट्टराईले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिलाई सरकार पक्षमा संसदहरुले विवादमा ल्याउन खाजेको आरोप लगाए। 

उनले राष्ट्रपतिलाई संविधानले विधेयकलाई पुनःविचारको लागि सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउन पाउने व्यवस्था रहेको बताए। 

उनले अहिले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विधेयकलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनःविचार गर्न मिल्ने संविधानमा प्रावाधान नभएको बताए। 

‘नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनःविचारका लागि संसद समक्ष फिर्ता भएको छ।  राष्ट्रपतिको यो पनुःविचार गर्न प्रस्तावसँगै मुलुकमा नागरिकता विधेयकबारे अनेक खालका दृष्टिकोणहरु सर्वत्र आएका छन्', उनले भने, 'यस्तो बेला राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँ राष्ट्रपति हुनुपूर्वको राजनीतिक पार्टी उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएको बेला अध्यादेश खुरुक्क पास गर्नु हुन्थ्यो। अहिले विधेयक रोके भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ।'  

नागरिकता विधेयक पुनःविचार गर्ने भनेपछि अध्यादेशसँग जोडेर हेर्ने गरिएको उनले बताए। 'संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौं। संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश पुनःविचार गर्ने उल्लेख छैन। हामी अध्यादेश र विधेयकलाई एकै ठाउँमा राखेर मिसमास पार्न चाहन्छौं', उनले भने, 'राष्ट्रपति हाम्रो संस्था र गरिमा पनि हो। त्यो संस्थालाई विवादमा पार्ने काम भइरहेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले रोक्नुभएन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत ४० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश ल्याउँदा संसदहरु संविधान नै सकियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो पटक २० प्रतिशत बनाएर अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यो अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले एक मिनेटमा पास गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा खै बुझेको?’