अन्तरसरकारी क्षेत्रीय संगठन सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) मा नेपाल पनि पर्यवेक्षक मुलुक ‘अब्जर्भर नेसन’ बन्ने भएको छ।
उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्केन्तमा हालै सम्पन्न एससीओका विदेशमन्त्रीको बैठकले नेपाललाई ‘अब्जर्भर स्ट्याटस’ दिने सहमति गरेको हो। चीनका विदेशमन्त्री वाङ् यी, भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर, रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभ र पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलवाल भुट्टो उक्त बैठकमा सहभागी थिए।
नेपाल सन् २०१६ मार्च यता सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ‘डायलग पार्टनर’ रही आएको छ। आगामी सेप्टेम्बर १५ र १६ मा उज्ज्वेकिस्तानमा हुने एससीओको शिखर सम्मेलनबाट नेपाललाई औपचारिक रुपमा ‘अब्जर्भर स्ट्याटस’ प्रदान गर्ने तयारी छ। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन यतिबेला संगठन विस्तारका क्रममा छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालले एससीओको ‘अब्जर्भर स्ट्याटस’ पाउन लविङ् गर्दै आएको बताए।
चीन, रुस र पाकिस्तानले नेपाललाई ‘अब्जर्भर स्ट्याटस’ दिन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्। ‘भारतले पनि यसमा आपत्ति जनाउला जस्तो लाग्दैन’ ती अधिकारीले भने।
नेपालका लागि सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भविष्यमा महत्वपूर्ण अन्तरसरकारी क्षेत्रीय मञ्च बन्नसक्ने जानकारहरु बताउँछन्। अहिले नेपालको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा खासै भूमिका र सहभागिता छैन।
भविष्यमा यस अन्तरसरकारी संगगठनमार्फत् नेपालले फाइदा लिने राम्रो ‘स्कोप’ छ। जस्तैः व्यापार, पारवहन, लगानी, उर्जा, कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, सुरक्षा चासोका सवालहरु, कानुनी तथा भन्सार मामिला, यातायात तथा संचार, विज्ञान तथा प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति र पर्यटन एवं विपद् जस्ता क्षेत्रमा नेपालले अन्य मुलुकसँग क्षेत्रीय रुपमा सहकार्य गर्न सक्छ।
सन् २००१ मा चीनको सांघाईमा स्थापित एससीओमा चीन, भारत, रुस, पाकिस्तान, काजाकास्तान, किर्जिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तान गरी आठ देश पूर्ण सदस्य छन्। चीन र पाकिस्तानले सन् २०१७ मा मात्रै एससीओको पूर्णकालीन सदस्यता पाएका हुन्।
हाल अफगानिस्तान, बेलारुस, इरान र मंगोलिया अहिले एससीओका पर्यवेक्षक मुलुक छन्। उनीहरुले पूर्ण सदस्यताका लागि आवेदन दिइसकेका छन्। त्यसैगरी अर्मेनिया, अजरबैजान, कम्बोडिया, नेपाल र श्रीलंका एससीओको ‘डायलग पार्टनर’ छन्।
खाडी मुलुहरु इजिप्ट, कतार र साउदी अरेबिया एससीओको ‘डायलग पार्टनर’ बन्नेक्रममा छन्। आगामी शिखर सम्मेलनबाट इरानले एससीओको पूर्ण सदस्यता पाउनेछ।
एससीओले मूलतः क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि मिलेर काम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आतंकवाद, जातीय बिखण्डन र धार्मिक अतिवादका विरुद्ध मिलेर लड्ने एससीओको उद्देश्य छ।
अमेरिकी धुरीको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिन सन्धि संगठन (नेटो) लाई रणनीतिक र आर्थिक दुवै किसिमले चुनौति दिन एसियाली मुलुक चीन, रुस र भारत लगायतले सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनलाई सशक्त संगठनका रुपमा अघि बढाउन चाहेका छन्।
एसियामा बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गर्नु यस संगठनको अघोषित रणनीतिक लक्ष्य छ। त्यसकारण पश्चिमा मुलुकले यो संगठनलाई चिनियाँ धुरीको अर्को सैन्य गठबन्धनको संज्ञा दिने गरेका छन्।
सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनले सुरक्षा र आतंकवादका सवालमा सहकार्य गर्ने नीति लिएका कारण पश्चिमा मुलुकले अबका दिनमा यसको भूमिका र कार्यशैलीलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताइन्छ।
सन् २००५ यता एससीओ संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको पर्यवेक्षक रहँदै आएको छ। सन् २०१० अप्रिलमा राष्ट्रसंघ र एससीओका महासचिवले भावी दिनमा सहकार्यका लागि संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए।
Shares
प्रतिक्रिया