युनिकोड
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अब अघि बढ्ने भएको छ।
महाभियोग दर्ता भएको पाँच महिनापछि बल्ल प्रस्ताव अघि बढ्न लागेको हो।
१ फागुन २०७८ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए।
तर, सचिवालयमा दर्ता भएको लामो समय बित्दा पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेको थिएन।
अहिले त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
‘सभामुखज्यूले प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ,’ संसद सचिवालय स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री लगायत दलका नेताहरुसँग छलफल भइसकेको बुझिएको छ। सम्भवतः अबको केही दिनमा प्रस्ताव समितिलाई जान्छ।’
संसद बैठक ४ साउनमा बस्दैछ। संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा पाँच महिनादेखि निलम्बनमा छन्।
संसदले टुंगो नलगाएकैले उनले कामकाज गर्न पाएका छैनन्।
संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, इमान्दारपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरेको लगायत २१ आरोप लगाएर राणामाथि महाभियोग दर्ता गरिएको थियो।
२२ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाइएको महाभियोगको छानबिन गर्न संविधानको धारा १०१ अनुसार ११ सदस्यीय ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो।
समितिमा एमालेका सांसदहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्।
यस्तै कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साहसहित ११ जना सांसद छन्।
त्यही समितिमा महाभियोग प्रस्ताव पठाउने तयारी भएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ अनुसार समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, प्रस्ताव नै अघि नबढेकोले समितिले काम गर्न पाएको छैन। संसदबाट महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेपछि बल्ल समितिले काम गर्ने बाटो खुल्नेछ।
समितिले छानबिनका लागि तीन महिनाको समय पाउने भएको छ।
यसरी बढ्छ प्रक्रिया?
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची बनाउनेछन्।
संसद बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावकले जबराविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव टेबल गर्न समय पाउँछन्।
त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा छलफल हुने समय तोक्नेछन्।
छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन्।
समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधान न्यायाधीशलाई सात दिन भित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्न मौका दिइनेछ।
राणाले दिएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र उनी आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्नेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिनअगावै सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ।
सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
यसरी प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्।
उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा पेश गर्नेछन्।
पेश भएको प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ संसद बैठकमा पेश गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसलाई निर्णयार्थ बैठकमा पेश गरिनेछ।
महाभियोग प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुनेछ।
महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भए प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन्।
प्रतिक्रिया