यी हुन् चीन-भारत सीमा क्षेत्रका ११२ नयाँ पोस्टमा खटिने सशस्त्र प्रहरी

सरकारले भारत र चीनसँगको सीमामा १ सय १२ स्थानमा थप्ने बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) का लागि सशस्त्र प्रहरी बलको हालकै जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ।

गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षा बल, राजस्व सुरक्षा गस्ती र भन्सारमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँबाट हटाएर सीमामा पठाउने तयारी थालेको हो। गृहले हाल निस्क्रीय रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट सशस्त्र प्रहरी फिर्ता बोलाउन लागेको दाबी गरेको छ।

यस्तै राजस्व सुरक्षा गस्तीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीको सख्या कम गर्ने र भन्सारमा रहेकाहरुलाई हटाउने तयारी भइरहेको हो। सशस्त्र प्रहरी परिचालनपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुका साथै र भन्सार छलीमा कमि आएको सरकारी तथ्यांकलाई गृहले बेवास्ता गर्दै दरबन्दी थप्नु भन्दा भएका जनशक्ति हटाउने तयारी गरिरहेको हो।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सरकारले यसवर्ष सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले भएकै जनशक्तिबाट १ सय १२ नयाँ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी खटाउन केही युनिट हटाउने र केही युनिटमा बढी भएको जनशक्ति घटाउने तयारी भइरहेको बताए।

‘हामी सीमामा बिओपी थप्दै छौं,’ सचिव राईले नेपालखबरसँग भने ‘हाललाई भएकै जनशक्तिबाट परिचालन गछौं, यो वर्ष दरबन्दी थपिदैन।’ हाल भारत र चीनसँगको सीमामा १ सय ७ वटा सशस्त्र प्रहरीका बिओपी सक्रिय छन्। एउटा बिओपीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३५ जनाको दरबन्दी हुन्छ।

१४ वर्षदेखि इन्स्पेक्टर

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा २०६२ असार २२ मा प्रहरी निरीक्षकका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका ४२ जना पछिल्लो पाँचवर्षदेखि बढुवाको प्रतिक्षामा छन्। क्रमसंख्या ५ का ४२ जना उनीहरु माथिल्लो तहमा पद खाली नहुँदा बढुवाबाट बञ्चित भएका हुन्।

सशस्त्रमा मंलगबारमात्रै ५८ जना सशस्त्र निरीक्षकका लागि नयाँ भर्ना खुलेसँगै संगठनभित्र वृत्ति विकासको ‘सवाल’ प्रमुख बनेको हो। सशस्त्रमा हाल एकहजार ८४ प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी छ, यस्तै डीएसपी तीनसय ९७, एसपी ९८, डीआईजी १७ र ३ एआईजीको दरबन्दी कायम छ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी सुवोध अधिकारी संगठनभित्रको संरचना साँघुरो भएको र उमेरहद, पदावधी र सेवावधी बैज्ञानिक नहुँदा बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुने गरेको बताउछन्।

उनका अनुसार भर्ना, बढुवा र सरुवालाई ‘समय तालिका’ अनुसार नगर्दासम्म यो समस्या कायम रहन्छ। यसबाहेक सशस्त्रलाई सरकार र राजनीतिक दलले हेर्ने दृष्टीकोणमा समेत परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उनको बुझाई छ।

‘भर्नाको समय तालिका बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ,’ पूर्व एआईजी अधिकारीले नेपालखबरसँग भने ‘सशस्त्र प्रहरीलाई म्याण्डेट अनुसार राजनीतिक दवाब र प्रभावबाट मुक्त राखेर अघि बढन दिनुपर्छ।’

उनका अनुसार बढुवाका लागि समेत आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई मापदण्ड नबनाउदा समेत समस्या बल्झिरहेको हो।

‘फौजमा बढुवाका लागि आन्तरिक परिक्षा र प्रतिस्पर्धा प्रमुख हो,’ उनले भने ‘राजनीतिक प्रभावमा माथि तान्ने प्रवृती ठुलो समस्या हो।’

एआईजी अधिकारीले तल्लो तहमा भर्ना लिने तर माथिल्लो तहमा दरबन्दी कम हुँदा वर्षौंसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्वीकार गरे। उनले २० वर्ष पुग्न लागेको संगठन बेलाबेलामा अझै राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुने गरेकोमा दुख समेत ब्यक्त गरे।

वृत्ति विकासका लागि आन्तरिक समिती

सशस्त्र प्रहरी ऐन पछि बन्ने नियमावलीमा सरुवा, बढुवा र तालिम तथा अवसरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी र बैज्ञानिक बनाउन सशस्त्रले एआईजीको नेतृत्वमा समिती बनाएर काम गरिरहेको छ।

सशस्त्रका एआईजी नारायणबाबु थापाको नेतृत्वमा रहेको ‘एपिएफ करियर प्लान’ का लागि गठन भएको समितीले काम गरिरहेको हो।

सशस्त्रका प्रवक्त डीआईजी सुरज श्रेष्ठले समितीले सशस्त्र मुख्यालय, बाहिनी, गण, गुल्म र पोस्टसम्म रहेको दरबन्दी सहितका युनिटहरुको पूर्नसंरचनादेखि जनशक्ति थपघटका बिषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको बताए। उनले हाल दरबन्दी थपका लागि कुनै प्रस्ताव नभएपनि ऐन बनेपछि त्यसका लागि गृहकार्य सुरु हुने बताए।

सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रस्तावित पाँच शिक्षालय सहित सुरक्षा बेसका लागि दरबन्दी अपुग छ। सशस्त्रमा हालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल प्रशासन प्रमुख हुँदा सीमा सुरक्षा संबेदनशीलताका आधारमा श्रेणीअनुसार डीएसपी, इन्स्पेक्टर र सई खटाउने प्रस्ताव तयार गरेको थिए। यस्तै मध्य क्षेत्रका सुरक्षा बेसहरुमा डीएसपी खटाउने सम्पूर्ण कार्य पुरा भएको थियो।

‘सुरक्षा बेसका लागि डीएसपीहरु रवाना बुझेर हिँडेका थिए,’ सशस्त्र स्रोतले भन्यो ‘तर कुन शक्तिले काम गर्यो, उनीहरुलाई बाटोबाटै फिर्ता बोलाईएको थियो।’ स्रोतका अनुसार यो तीन महिना अघिको घटनापछि सशस्त्रलाई स्वतन्त्र संगठन भन्दा ‘कान्छो’ संगठनकै रुपमा कायम राख्ने रवैया कार्यन्वयन हुँदै आएको हो।

सीमा र बेसमा डीएसपी र शिक्षालयमा एसपी

सशस्त्र प्रहरीले दक्षिण र उत्तरका अति संबेदनशील मानिएका ३४ जिल्लामा डीएसपीको कमाण्डमा बिओपी र सुरक्षा बेस खटाउने आन्तरिक गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि गृहको ‘ग्रिन सिग्नल’ पर्खिरहेको छ। यस्तै प्रस्तावित भएका पाँच शिक्षालयमा एसपी खटाउने उसको तयारी छ।

सशस्त्रले आन्तरिकरुपमा तयार गरेको संरचनामा एआईजी ३, डीआईजी २२, एसएसपी ३४, एसपी एकसय १२ र डीएसपीको सख्या ४ सय ५० बनाएमा संगठनको काम कारबाही सोचेअनुसार अघि बढने उल्लेख छ। यसरी बढने सख्यामा समय तालिका बनाएर बढुवा र भर्ना गर्ने योजना सशस्त्रको छ। यो संरचना लागु भएका बढुवा प्रक्रिया नियमित र गुनासो रहित गर्न सकिने सशस्त्र प्रहरीको बुझाई छ।