ad ad

राजनीति


आईजीपी  विवाद : विश्वराजको अवकाशअघि नै आउला त फैसला?

आईजीपी  विवाद : विश्वराजको अवकाशअघि नै आउला त फैसला?

उजिर कार्की
असार ६, २०७९ सोमबार १४:५१, काठमाडौँ

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको डेढ महिनामा करिब आधा मात्रै सुनुवाइ सकिएको छ। सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले वैशाख १९ गते रिट दायर गरेका थिए।

वैशाख २२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले पोखरेलको मागअनुसार अन्तरिम आदेश त दिएन, तर छिटो सुनुवाइ गर्ने आदेश भने जारी गरेको थियो।

पोखरेलले इजलासमा पटक-पटक अवकाश पहिले नै फैसला माग गरेका छन्। सर्वोच्चले पनि छिटो फैसला गर्नुपर्ने आशय आदेशमा दिएको थियो। जेठ १७ गते दोस्रोपटक पेशी तोकिएको थियो। त्यो दिन सुनुवाइ हुन नसकेपछि जेठ ३० गतेलाई अर्को पेशी तोकियो।

विपक्षीका नाममा ७ दिनभित्र म्याद तामेली गर्न र ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो। सुनुवाइ हुन नसके पनि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले जेठ ३० गतेलाई अर्को पेशी तोकेको छ। जेठ ३० गतेबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो।

आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी बनाएको भन्दै त्यसलाई बदर गरेर आफू आईजीपी हुन पाउनुपर्ने पोखरेलको माग छ।

आईजीपी सिंह र पोखरेल २०४९ चैतमा सँगै सेवा प्रवेश गरेका भए पनि पोखरेल सिंहभन्दा झण्डै १७ महिना पहिले एआईजी भएका हुन्। सिंह एआईजी भएको महिना दिनमै आईजीपी भएका थिए।

प्रहरी अधिकारीको बढुवा विवादमा आइतबार दोस्रो दिन सुनुवाइ हुँदा पोखरेल र तीन डीआईजीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। अब सरकार र आईजीपी धिरजप्रताप सिंहको तर्फबाट बहस हुनेछ। बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता र आईजीपी सिंहको तर्फबाट थुप्रै निजी कानुन व्यवसायीको वकालतनामा बुझाइएको छ।

अब बहस कति लम्बिने भन्ने इजलासकै निर्णयमा भर पर्छ। इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडाल छन्। तेस्रो दिनको सुनुवाइका लागि असार १३ गतेलाई पेशी तोकिएको छ। त्यही दिन विपक्षीको बहस सकिने सम्भावना कम छ। यी बाहेक पनि फैसला ढिलो हुनसक्ने अन्य कारण छन्।

पोखरेलका कानुन व्यवसायीले पनि पटक–पटक इजलासको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। 

यस कारण ढिलो हुनसक्छ फैसला
आईजीपी सिंहको तर्फबाट वकालतनामा बुझाएका एक अधिवक्ताले भने, ‘हाम्रो बहसमा समय लाग्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै थुप्रै हुनुहुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कति लिन्छ, कम्तीमा दुई दिन त लाग्ने नै भयो। इजलासले समय कति दिन्छ त्यसमा भर पर्छ।’

वादीभन्दा प्रतिवादीलाई समय बढी नदिन सक्छ। सामान्यतः इजलासको अभ्यास यस्तै छ। विपक्षीको बहस दुई दिन लम्बिएको अवस्थामा १३ गतेपछि फेरि एक साता पर अर्को पेशी धकेलिन सक्छ। त्यसो भएमा असार २० गते मात्रै बहस सकिन सक्छ।

असार २० गते बहस सकिए पनि त्यही दिन अन्तिम फैसला हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। इजलासले बहसकर्तासँग बहसनोट माग्न, निसुको मिति तोक्न सक्छ। यसरी फैसलाको मिति अझै पछि धकेलिन्छ।

अर्को सम्भावना भनेको यही इजलासले अन्तिम फैसला नदिन सक्छ। यसअघि आईजीपीको मुद्दामा २ जना मात्रै न्यायाधीशको इजलासले अन्तिम फैसला गरेको छैन।

पछिल्लोपटक डीआईजी नवराज सिलवालको रिटमा पनि पहिलोपटक ५ र दोस्रोपटक ७ जना न्यायाधीशको इजलासले मात्रै अन्तिम फैसला गरेको थियो।

सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गर्दै सरकारको निर्णय उल्ट्याएको थियो। तर, सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरे पनि नवराज सिलवाल भने आईजीपी हुन पाएनन्।

कासमुमा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको भन्दै सरकारले अर्याललाई आईजीपी बनायो। त्यसपछि फेरि सिलवाल सर्वोच्च पुगे। दोस्रो पटक सिलवाल सर्वोच्च पुग्दा ७ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गर्यो र सिलवालको रिट नै खारेज गरिदियो। यसअघिको यो नजीरका कारण पनि मुद्दाको फैसला तत्काल आउने सम्भावना काम रहेको एक अधिवक्ताले विश्लेषण गरे।

‘त्यतिबेलाभन्दा अहिलेको मुद्दा अझ अर्थपूर्ण छ। अहिले त डीआईजीको पनि रिट छ त्यो हिसाबले हेर्दा २ जना न्यायाधीशले नै फैसला गर्ने सम्भावना म कम देख्छु। हुन त श्रीमानहरुको विवेक र अधिकारको कुरा हो’, उनले भने।

बृहत् पूर्ण इजलास गठन भए साउन २० अगाडि फैसला आउने सम्भावना कम हुन्छ। साउन २० पछि विश्वराज अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउनु भन्ने सम्भावना नै भएन।

अहिले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छ। यो सुनुवाइपछि इजलासले कुनै पनि कागजात झिकाउने आदेश मात्रै पनि जारी गर्न सक्छ। त्यस्तो आदेश जारी भएमा अर्को इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इजलास पोखरेलको मुद्दा हेर्न मिल्ने नै बन्छ भन्ने निश्चित पनि हुँदैन।

अर्को सम्भावना वकिलका कारण पनि सुनुवाइ प्रभावित हुनसक्छ। कुनै पनि न्यायाधीशका आफन्त वकिलको वकालतनामा परेमा ती न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न सक्छन्। त्यसो भएमा पुनः गोलाप्रथाबाटै इजलास गठन गर्नुपर्दा फेरि पनि त्यही झमेला दोहोरिन सक्छ।

सर्वोच्च अदालतमा अब संवैधानिक इजलास बस्न पनि सुरु हुँदै छ। संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि रहन्छन्। कार्की त्यो इजलासको मुद्दामा रहँदा आईजीपीको रिटमा सुनुवाइ सर्नसक्छ। संवैधानिक इजलासको मुद्दा नियमित सुनुवाइमा गएमा पनि यो रिटको फैसलामा ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना छ।

कतिपय न्यायाधीशहरु अहिले पनि अनुगमनमा छन्। पालैपालो जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको भ्रमणमा गइरहेका छन्। यो रिटको सुनुवाइ गरिरहेका कुनै एक न्यायाधीशबीचमा अनुगमनमा गए भने पनि रिटको किनारा लाग्ने मितिलाई असर पर्ने देखिन्छ।

विश्वराज पोखरेलको विदा गत जेठ २४ गते नै सकिएको हो। वैशाख १९ गतेदेखि उनी विदामा थिए। विदा सकिए पनि उनी कार्यालय हाजिर भएका छैनन्। उनको दरबन्दी अहिले प्रदेश समन्वय विभागमा छ। यसअघि मानव स्रोत विकास विभागमा कार्यरत पोखरेल विदामा छँदै सरकारले प्रदेश समन्वयमा सरुवा गरेर उनको स्थानमा पूजा सिंहलाई ल्याएको छ।

पोखरेललाई आईजीपी सिंहले हाजिर हुन निर्देशन दिए पनि उनी अवज्ञा गरेर गयल छन्। उनको गयल मिति १३ दिन पुग्यो। ४५ दिनसम्म गयल भए सरकारले बर्खास्तसम्म गर्न सक्छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही अगाडि बढाए त्यो विषयले पनि सर्वोच्चमा प्रवेश पाउनसक्छ। यो रिट सर्वोच्च पुगे अघिल्लो रिट पनि जोडिने भएकाले फैसलामा झनै ढिलाइ हुनसक्छ।

तर, यी विकल्पमा नगए र नियमित सुनुवाइ अगाडि बढेमा भने असारभित्रै फैसला हुने सम्भावना रहन्छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .