उपराष्ट्रपतिको निवासमा प्रचण्ड–बाबुराम वार्ताको अन्तर्य

अन्य माओवादी खेमाबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गर्दा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रायः एउटै कुरा भन्ने गर्छन्– ‘सबै पूर्वमाओवादीहरुबीच एकता जरुरी छ। विभाजनका कारण अहिले जो जहाँ भए पनि भविष्यमा सबै पूर्वमाओवादीहरुबीच एकता नभई सुखै छैन।’

आइतबार (५ असार) बिहान भएको माओवादी केन्द्रसम्वद्ध नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले सबै पूर्वमाओवादीबीच एकता जरुरी रहेको दोहोर्याए। तर, यसपटक उनले ‘एकताको आवश्यकता’ मात्र उल्लेख गरेनन्, पूर्वमाओवादीहरुबीच ‘एकताको वातावरण निर्माण भइसकेको’ खुलासासमेत गरे। 

एकता र विभाजनको श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ’ कर्मचारी संगठनको बैठकलाई समबोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सबै पूर्वमाओवादीहरु एकठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। विभाजनलाई  निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिट्टै कुरा टुङ्गोमा पुग्दैछ।’

बिहानको बैठकमा ‘पूर्वमाओवादीहरुबीच छिट्टै एकता हुने’ संकेत गरेका प्रचण्डले दिउँसो भने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको लैनचौरस्थित निवास पुगेर पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग बैठक र छलफल गरे। 

माओवादी सम्वद्ध पूर्वजनमुक्ति सेनाको कमाण्डरसमेत रहेका उपराष्ट्रपति पुनको निवासमा उनकै रोहवरमा अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. भट्टराईबीच के कुराकानी भयो, त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नभए पनि दुई शीर्षनेताबीच ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

सम्भवतः डा. भट्टराईसँग हुन लागेको उपरोक्त भेटघाट र कुराकानीलाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले सबै पूर्वमाओवादीहरु एकठाउँमा आउने वातावरण बन्दै गएको दाबी गरेका थिए। स्रोतहरुको दाबी के छ भने, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर समाजवादी केन्द्र निर्माणको भित्री प्रयास भइरहेको छ।  

२०७४ को असफल प्रयास

खासमा ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयास ०७४ मा पनि भएको हो। आम निर्वाचन ०७४ लाई मध्यनजर गर्दै वामपन्थी र गैरकम्युनिष्ट तर ‘समाजवाद’ प्रति आस्था राख्ने दलहरुले ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयास गरेका थिए। चुनावकेन्द्रित वाम गठबन्धनको घोषणा हुनुअघि गरिएको त्यो प्रयासले सफलता भने प्राप्त गर्न सकेन। 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धनका लागि छलफल चल्दै गर्दा अझ बृहत खालको एकताको खोजी गर्ने क्रममा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँशक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलार्ई पनि एउटै गठबन्धनमा सामेल गर्ने तयारी गरिएको थियो।

फोरम अध्यक्ष यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका छँदै थिए, पूर्वएमाले नेता अशोक राई पनि नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी पनि २०७४ अघि नै फोरममा सामेल भएपछि यसको परिचय पनि झण्डै ‘वामपन्थी दल’ जस्तै बनेको थियो। डा. भट्टराई त झन् पूर्वकम्युनिष्ट–माओवादी नेता भइहाले।

यही पूर्वपृष्ठभूमिका कारण डा. भट्टराई र यादवले नेतृत्व गरेका दुई दलसहित बृहत वामपन्थी एकताको योजना बनाइएको थियो। १७ असोज (०७४) मा एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकतासहित वाम गठबन्धनको घोषणा हुनुअघिसम्म पनि फोरम र नयाँशक्ति समेत एकता–गठबन्धनमा सामेल हुने गरी वार्तामा थिए।

तर, दुई कारणले त्योबेला ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयासले सफलता प्राप्त गर्न सकेन।

पहिलो कारण थियो– एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैको ‘कम्युनिष्ट’ शब्द परित्याग गर्ने अनिच्छा। दोस्रो कारण चाहिँ गोर्खा क्षेत्र नम्बर २ कसले लिने भन्ने सम्बन्धमा माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति नेपाल बीचको विवाद थियो।

पार्टी एकता नै गर्ने गरी भएको छलफलमा डा. भट्टराई र यादवले पार्टीको नाम ‘कम्युनिष्ट’ को साटो ‘समाजवादी’ राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ‘कम्युनिष्ट’ शब्दप्रति जनतामा आकर्षण र मोह रहेको बताउँदै एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘कम्युनिष्ट’ नाम नै परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी’ नामको पार्टी बनाउन तयार भएनन्।

त्यसपछि सुरुमा फोरम यादव एकता प्रक्रियाबाट अलग्गिए। यादव अलग्गिए पनि डा. भट्टराई भने ‘वाम गठबन्धन’ घोषणा हुनुअघिसम्म एमाले–माओवादी केन्द्रसँग सम्बादमै थिए।

तर, गोर्खा– २ मा को उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्यो। माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति दुबै सो क्षेत्र छाड्न राजी भएनन्। डा. भट्टराई आफूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको गोर्खा– २ नछाड्ने अडानमा थिए। तर, सोही क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सो निर्वाचन क्षेत्र राजी भएनन्। 

गोर्खा– २ आफ्ना लागि छाड्न तयार नभएपछि ‘एमाले र माओवादी केन्द्र कम्युनिष्ट ढर्राबाट माथि उठेर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्न तयार नभएको’ आरोप लगाउँदै भट्टराई पनि गठबन्धनबाट अलग भए।

२०७४ को निर्वाचनअघि मूर्तरुप प्राप्त गर्न नसकेको त्यो प्रयासलाई फेरि माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरुले अघि बढाउन खोजेका छन्।  

नाम समाजवाद, उद्देश्य चुनाव

खासमा आगामी कार्तिक–मंसिरमा हुने आम निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयास थालिएको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच तालमेल हुने भनिएको थियो। तर, मुलुकका अधिकांश तहमा तालमेल हुन सकेन। देशव्यापी रुपमा गठबन्धन हुन नसक्दा अपेक्षा गरे अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न नसकिएको गुनासो माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको छ। 

जहाँ–जहाँ तालमेल भयो, त्यहाँसमेत अपेक्षा गरेअनुसार ‘भोट ट्रान्सफर’ हुन सकेन। खासगरी कांग्रेस समर्थक मतदाताको मत कम्युनिष्ट उम्मेदवारहरुले प्राप्त गर्न सकेनन्। आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै स्थिति हुने हो भने गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने धरमरमा माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी छन्।

त्यसबाहेक आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटसम्बन्धी विषय निकै पेचिलो हुने र त्यही कारण निर्वाचनमा सत्तागठबन्धन जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि छ। सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेर सत्तारुढ दलहरुबीच गठबन्धन हुनसकेन भने त्यो निर्वाचन कांग्रेस–एमालेबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित हुन सक्छ।

त्यो स्थितिमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा गए भने माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीको स्थिति कमजोर देखिन सक्छ। खासमा यही स्थिति नआओस् भनेर नै ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माणको प्रयास सुरु भएको हो।

आगामी निर्वाचन सकभर कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन एकजुट भएर नै प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी छन्। तर, तर सिट बाँडफाँट सन्तोषजनक भएन भने छुट्टै गठबन्धन निर्माण गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने योजनामा यी तीन दल छन्।

यसबाहेक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष डा. भट्टराई र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका लागि (सम्भवतः) आगामी निर्वाचन ‘अन्तिम प्रतिस्पर्धा’ हुनेछ। त्यसैले, आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीलाई सन्तोषजनक जीत दिलाउनुपर्ने दबावमा तीनै नेता छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्नुपर्ने स्थितिपनि छँदैछ।

‘समाजवादी केन्द्र’ का नाममा हुने गठजोडको अर्काे लाभ पनि उनीहरुलाई हुनेछ। अहिलेसम्मको प्रभाव क्षेत्रका आधारमा हेर्दा माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच बलियो गठजोड हुनसक्यो भने यिनै तीन दलको गठबन्धन प्रदेश–२ मा पहिलो बन्न सक्छ। सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा पनि यो गठजोड शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हुनेछ।

त्यसबाहेक ‘समाजवादी केन्द्र’ निर्माण गर्न सके भने कांग्रेस र एमाले दुवैतर्फ उनीहरुको सौदावाजी क्षमता (बार्गेनिङ्ग पावर) बृद्धि हुनेछ। तीन–तीन दल मिलेर ‘समाजवादी केन्द्र’ बनाएपछि पचास प्रतिसत सिटमा दावी गर्न सक्ने हैसियत उनीहरुलाई प्राप्त हुनेछ।

माओवादी केन्द्र एक्लै जोसँग मिल्छ, त्यसैको बहुमत आउने स्थिति छ भने ‘समाजवादी केन्द्र’ सँगै गठबन्धन गर्दा झन् ठूलो सफलता प्राप्त हुने भएकाले दावी गरेजति सिट दिएर गठबन्धन निर्माण गर्नुपर्ने दबावमा कांग्रेस–एमाले पर्नेछन्।

शर्त अनुसार सिट दिएर कांग्रेस वा एमाले गठबन्धन गर्न तयार भएनन् भने पनि ‘समाजवादी केन्द्र’ महत्वहीन हुनेछैन। एक्लाएक्लै कांग्रेस–एमालेसँग भिड्नुभन्दा यी तीन दल ‘समाजवादी केन्द्र’ कै झण्डामुनि बसेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे भने प्रतिस्पर्धी नतिजा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।