युनिकोड
नेपालले सन् २०२१ मा तिब्बती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित पारेको दाबी अमेरिकाले गरेको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी संसद् कंग्रेसमा बिहीबार पेस गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता २०२१’ शीर्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा तिब्बतीलाई नेपाल प्रहरीले उच्च निगरानीमा राखेको उल्लेख गरिएको छ।
तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रा जियाले भारत र नेपाल भ्रमण गरी फर्केको दुई सातापछि अमेरिकाले त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
नेपालले गत वर्ष जुलाई ६ मा तिब्बती समुदायलाई दलाइ लामाको जन्मोत्सव सार्वजनिक रुपमा मनाउन बाधा उत्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘बौद्धनाथ स्तुपका सबै ढोका तिब्बतीका लागि बन्द गरिएको त्यो नै पहिलोचोटि थियो। सरकारले तिब्बतीका भेला रोक्नेसँगै क्षेत्र वरपर रहेका पसल समेत बन्द गराएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
तिब्बती समुदायले दलाइ लामाको जन्मोत्सव मनाउनुलाई नेपालले चीनविरोधी गतिविधिका रुपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकार थियो।
विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाका काठमाडौँस्थित कार्यवाहक राजदूतले सन् २०२१ फेब्रुअरीमा तिब्बती ल्होसारका अवसरमा अमेरिकी दूतावासमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। जसमा तिब्बती समुदाय तथा यहाँस्थित कुटनीतिक समुदायको सहभागिता थियो। तिब्बतीका धार्मिक अधिकार जगेर्ना गर्ने हेतुले कार्यक्रम गरिएको अमेरिकाको तर्क छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल, भारत लगायत विश्वका व्भििन्न मुलुकको धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
जियाको भ्रमणको मुख्य चासो थियो तिब्बत मामिला
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री समेत रहेकी जियाले भारतमा दलाइ लामासँग भेटेकी थिइन् भने नेपालमा पनि तिब्बती शरणार्थी र तिनका नेतासँग भेटेकी थिइन्। भारतपछि नेपाल आएकी जियाले तिब्बती शरणार्थीसँग घण्टौँ छलफल गरेकी थिइन्।
उपविदेशमन्त्री जियाले नेपालले सन् १९९५ यता तिब्बतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र रोकेकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।
जियाले दलाई लामासँग भेटेपछि उत्तरी छिमेकी चीनले विरोध जनाएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरुले प्रवासी तिब्बतीलाई निरन्तर भेटिरहेको प्रति चीन रुष्ट छ। उसले तिब्बत आफ्नो आन्तरिक मामिला रहेकाले अमेरिकाको अनावश्यक चासो मान्य नहुने बताउँदै आएको छ।
उपविदेशमन्त्री जियाले दलाइ लामासँग धर्मशालामा भेटेपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिचियानले भनेका थिए, ‘कथित निर्वासित तिब्बती सरकार चीनको संविधान र कानुनको बर्खिलापमा गतिविधि गरिरहेको पृथकतावादी राजनीतिक समूह हो। यसको कुनै वैधता छैन। यसलाई विश्वको कुनै देशले मान्यता दिएका छैनन्।’
१४ औँ दलाइ लामाले धर्मको आवरणमा राजनीतिक गतिविधि गरिरहेको प्रवक्ता चाओले बताए।
‘उनी लामो समयदेखि चीनविरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न भएर तिब्बतलाई अलग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्,’ उनले भने।
अमेरिका–चीन द्वन्द्वको एक हिस्सा तिब्बत मामिला
अमेरिका र चीनबीच विश्व राजनीतिका मुद्दामा रहेका अनेक मतभेदमध्ये तिब्बत मामिला पनि एक हो। अमेरिकाले तिब्बत मुद्दा उचाल्दा त्यसलाई चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती मान्ने गरेको छ। औपचारिक रुपमा अमेरिकाले एक चीन नीति अनुसरण गरेपनि हालैका बर्षमा अमेरिकाले तिब्बत मामिलालाई चीन घेर्ने भूराजनीतिक अस्त्रका रुपमा अघि बढाएको देखिन्छ।
तिब्बतसँग जोडिएको नेपालका लागि चाहिँ यो मुद्दा भूराजनीतिक हिसाबले पेचिलो बन्ने गरेको छ। एकातिर तिब्बती शरणार्थीका राजनीतिक तथा धार्मिक भेला नियन्त्रण गर्दा अमेरिकाले प्रश्न उठाउने गर्छ भने अर्कोतिर तिब्बतीलाई त्यसखालका स्वतन्त्रता दिँदा उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आउने गरेको छ। तिब्बत मामिलालाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलबीच समेत एकमत छैन। जुन गतसाता संसद बैठकमा समेत देखिएको थियो।
नेपाल प्रहरीको स्कर्टिङमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जियाले तिब्बती शरणार्थीसँग काठमाडौँमा गोप्य भेटवार्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाएको थियो।
संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीले गुम्बागुम्बा डुलेर तिब्बती शरणार्थी भेट्नु नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको एक चीन नीतिविपरीत रहेको बताएका थिए। उनले देउवा सरकार छिमेकीका संवेदनशीलताप्रति उदासीन रहेको बताएका थिए।
ओलीलाई केही दिन पछि जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू चीनविरोधी नरहेको बताएका थिए।
‘सरकार एकचीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ। पहिले म प्रधानमन्त्री भएकै बेला चीनविरोधी एउटा गैरसरकारी संस्थालाई नेपालमा काम गर्न रोक लगाएको स्मरण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए।
तर उनले त्यो कुन संस्था हो भन्ने खुलाएनन्।
अमेरिकाको तिब्बत नीति
सन् २०२० मा अमेरिकी संसदले पास गरेको ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट’ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले तिब्बतीहरुको पक्षमा नेपालसँग आवाज उठाउने स्पष्ट उल्लेख छ। जसप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको थियो। अमेरिकी कंग्रेसको सो कानुनको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले नेपाल र भारत लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकलाई राजी गराउने प्रयास गरिरहेको छ।
दुई साताअघि यहाँ आएकी उपविदेशमन्त्री जिया चीन सरकार र दलाइ लामा वा उनका प्रतिनिधिबीच वार्ता गराउन प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा पाएकी अधिकारी हुन्। यद्यपि यी दुईपक्षबीच वार्ता नभएको १२ वर्ष बितेको छ। चीनका उच्च अधिकारी र दलाइ लामा समर्थित प्रवासी तिब्बती सरकारबीच सन् २००२ देखि २०१० सम्म नौ चरणका वार्ता भए। तर, कुनै पनि वार्ता सफल भएनन्। सन् २०१० यता वार्ता हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया