ad ad

राजनीति


कर्मचारीको स्वार्थमा ७५ प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत बनाउने सुझाव

कर्मचारीको स्वार्थमा ७५ प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत बनाउने सुझाव

सन्तोष घिमिरे
बैशाख २५, २०७९ आइतबार १७:१५, काठमाडौँ

सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले विदेशमा नेपाली राजदूत नियुक्त गर्दा ७५ प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका अनुभवी मध्येबाट र बाँकी २५ प्रतिशत राजनीतिक कोटाबाट छनोट गर्न सुझाव दिएको छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सचिव दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो। अर्याल कार्यदलको सुझावमा राजदूत खटाउँदा परराष्ट्र सेवातर्फका अनुभवी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

‘विभिन्न मुलुकमा राजदूत खटाउँदा परराष्ट्र सेवा तर्फका अनुभवी कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिदै ७५ प्रतिशत सोही सेवा भित्रबाट र २५ प्रतिशत वाह्य व्यक्तिहरुबाट खटाउन उपयुक्त हुने’ सुझावमा भनिएको छ।

विद्यमान राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशतमा नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरुमध्ये मन्त्रालयको सिफारिसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ।

उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएभन्दा २५ प्रतिशत बढी राजदूत सिफारिस गर्न सरकारी कार्यदलले सुझाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको सुझाव अनुसार उक्त बुँदा समेटिएको हो ।

प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलका पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग छलफल गरेका थिए।

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको जोडमा ७५ प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने सुझाव सरकारी कार्यदलले दिएकाले कार्यदलको उक्त सुझावभित्र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुको स्वार्थ लुकेको देखिन्छ।

‘सचिव अर्याल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझाव भविष्यमा कार्यान्वयनमा आएमा बराबरीको साटो परराष्ट्र सेवाबाट बढी राजदूत बन्नेछन्’ उक्त कार्यदलका एक अर्का सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यही स्वार्थका कारण यो बुँदा समेट्न परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट बढी राजदूत नियुक्त हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।’     

हालैका वर्षमा परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस हुनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। विसं २०५१ मा पूर्व परराष्ट्र सचिव उद्धवदेव भट्ट नेतृत्वको कार्यदलले कूल नियुक्त हुने राजदूतमध्ये ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका उच्च अधिकारी अर्थात् ‘करिअर डिप्लोम्याट’ लाई समेट्न पहिलोपटक सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि २०६३ मा पूर्व परराष्ट्र सचिव मुरारीराज शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले पनि यस्तै सुझाव दियो। त्यसपछि बनेका अधिकांश सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरुलाई स्थान दिदै आएका छन् ।   

पछिल्लोपटक सरकारले गत महिनामात्र २० मुलुकका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ, जसमा परराष्ट्र सेवाका ८ जना सहसचिव परेका छन् ।

अहिले पनि परराष्ट्र सेवाका १० सहसचिव विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राजदूतका रुपमा कार्यरत छन्। गत महिना छानिएका ८ सहसचिव समेत राजदूत बन्दा परराष्ट्र सेवाका मात्रै अब १८ सहसचिव राजदूत पदमा हुनेछन्।

३३ राजदूतमध्ये १८ जनाका परराष्ट्रका कर्मचारी राजदूत हुनेछन्। जुन कूल राजदूत संख्याको ५९ प्रतिशत हुन आउँछ।

७५ प्रतिशतसम्म परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस गर्दा उपयुक्त हुने भन्ने सरकारी कार्यदलको सुझावले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी हर्षित देखिएका छन्।

परराष्ट्र सेवालाई राजदूत नियुक्तिमा बढी प्राथमिकता  दिनुपर्ने भनी कार्यदलले सुझाव दिनुका पछाडि परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरु दुई कारण देखाउँछन् ।

एक, राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएको विकृति । दुई, अन्य मुलुकको अभ्यास।

राजदूत नियुक्तिमा सत्तारुढ राजनीतिक दलले चयन गर्ने पात्रका क्षमता र अनुभवबारे प्रश्न उठ्ने गरेपनि परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीको हकमा खासै प्रश्न उठ्ने गरेको पाइँदैन।

हालै राजदूत सिफारिस भएका परराष्ट्रका ८ सहसचिव कुन मापदण्डका आधारमा चयन भए, त्यो स्पष्ट छैन।  अघिल्लो सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाएको थियो । तर, उक्त निर्देशिका पालना भएको थिएन।

परराष्ट्र सेवाभित्रै राजनीतिक पहुँच भएका सहसचिव र राजनीतिक पहुँच नभएका ती सहसचिवहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा यसपटकका लागि मापदण्डभित्र नपर्ने परराष्ट्र सेवाका आधिकारीहरुले राजदूत बन्ने अवसर प्राप्त गरेको गुनासो मन्त्रालयभित्रै छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि निर्देशिका अनुसार नै सेवाभित्रैबाट नियुक्ति भएको हो वा यसमा पनि राजनीतिक सम्बद्धताले काम गरेको छ, त्यो प्रष्ट पार्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। 

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरु परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत हुनेको कोटा प्रतिशत बढाएर मात्रै त्यसले मुलुकको वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा तात्विक भिन्नता नल्याउने हुँदा कर्मचारीको विषयगत एवं भाषागत ज्ञानमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

२०७१ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको पालामा राजदूतलाई सर्तसहितको कामको विवरण (टिओआर) दिने र राजदूतको कामको मूल्यांकन गर्ने अभ्यास शुरु गरिएको थियो ।

त्यसै अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसयता नियुक्त भएका राजदूतलाई उनीहरु संबन्धित मुलुकमा जानुअघि ‘टिओआर’ दिइरहेको छ। तर, ‘टिओआर’ अनुसार जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् कि छैनन्, त्यसको मूल्यांकन भने हुने गरेको छैन। 

राजनीतिशास्त्री एवं कुटनीतिक मामिलाका जानकार डा. हरि शर्मा हालै भएको राजदूत नियुक्तिमा पनि परराष्ट्र सेवाबाट के–केका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा  खटाइएको हो,  त्यसको आधार स्पष्ट नरहेको बताउँछन्।

‘परराष्ट्र सेवाबाट ७५ प्रतिशत मात्रै होइन शतप्रतिशत नै राजदूत सिफारिस गर्दा पनि बिग्रँदैन। तर, के आधारमा उनीहरु राजदूतका लागि योग्य मानिन्छन् ? राज्यले उनीहरुमाथि गरेको लगानीको गरेको आधारमा मात्रै उनीहरु योग्य छन् भन्ने मान्नुपर्ने हो ?’  डा. शर्मा भन्छन्, ‘राजदूतहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । त्यसपछि प्राप्त हुने अनुभव र विज्ञताका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्नु मनासिव हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .