पुटिन आउने चर्चासँगै जंगीअड्डाले गणपतिलाई सोध्यो- मुस्ताङमा युरेनियम छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारका उद्योग मन्त्री सोमनाथ पाण्डे २०७३ असारको तेस्रो साता दलबलसहित उपल्लो मुस्ताङ पुगे। उनीसँग खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारी सहभागी थिए।

तत्कालिन मन्त्री पाण्डेले उपल्लो मुस्ताङबाट घोषणा गरे ‘नेपालमा प्रचुरमात्रामा अति महंगो र शक्तिशाली युरेनियम छ।’ उनको त्यो घोषणालाई त्यतीबेला सँगै रहेका विभागका प्राविधिकले समेत पुष्टि गरे। यो समाचारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा समेत चर्चा पायो।

त्यसको ३ वर्ष ४ महिनापछि नेपालखबरले खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झालाई ‘युरेनियमका बिषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान कहाँ पुग्यो?’ भनि जिज्ञासा राख्दा, उनको जवाफ थियो, ‘यो बिषयमा त मलाई केही थाह भएन। केही भएजस्तो छैन।’

सरकारले २०७५ पुस ८ मा संघीय संसदमा दर्ता गरेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको बिधेयक अहिले संसदमा बिचाराधिन छ।

बिधेयक सोही वर्ष पुस १० मा सांसदहरुलाई वितरण भयो। बिधेयकलाई २०७५ पुस १७ को प्रतिनिधी सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले प्रस्तुत गरे।

प्रतिनिधी सभाकै गत फागुन २९ को बैठकमा सामान्य छलफल भयो। यस्तै संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा गत चैत्र १०  मा छलफलबाहेक थप केही हुन सकेको छैन्।
समिति सचिवालयका उपसचिव पुष्पप्रकाश खनालका अनुसार त्यतीबेला समितीले मन्त्री पोखरेल र युरेनियमसम्बन्धी विज्ञहरुसँग बुझ्ने काम गरेको थियो।

‘युरेनियमको प्रयोग, भण्डारण, ओसापसार र उत्खननका लागि एउटा नियमनकारी निकायको गठनका लागि बिधेयक बनेको हो,’ उपसचिव खनालले नेपालखबरसँग भने ‘समितिमा मन्त्री र केही विज्ञसँग सोधपुछ भएको हो। दफावार छलफल हुन बाँकी छ।’

प्राविधिकसहित उपल्लो मुस्ताङबाट युरेनियम भेटिएको घोषणा गरेका मन्त्री पाण्डेको अभिब्यक्तिसँगै सो क्षेत्रको सेनाले सुरक्षा गरिरहेको भन्ने समाचार समेत आएका थिए।

तर, सेनाको सैनिक मुख्यालय स्रोतका अनुसार हालसम्म कुनै निकायले सेनालाई युरेनियम भेटिएको प्रतिवेदन र सुरक्षाका लागि कुनै औपचारिक पत्र पठाएको छैन्। स्रोतका अनुसार सेनाले उपल्लो मुस्ताङमा युरेनियम भेटिएको भन्ने स्थानमा कुनै सुरक्षा पनि दिइरहेको छैन।

‘तल खोला छ, माथि युरेनियम भेटियो भनिएको छ,’ सैनिक उच्च अधिकारी भन्छन ‘युरेनियम रहेको भए खोलाको पानी सबैभन्दा पहिला प्रभावित हुने थियो।’ ती अधिकारीका अनुसार सेनाले नेपाल–चीन सीमामा सुरक्षा गस्तीका साथै चीन सरकारको आग्रहमा लोमान्थाङदेखि माथि एउटा सुरक्षा पोस्ट राखेको छ।

सेनाको बज्रदल गणले राखेको सो पोस्ट मुस्ताङदेखि २६ किलोमिटरको दुरीमा छ। मुस्ताङको थुरलिङ फाँटको तीन किलोमिटर क्षेत्रमा युरेनियम भेटिएको भन्ने सरकारका तत्कालिन मन्त्रीको दाबी सेनाले नै पत्याईरहेको छैन।

‘हामीलाई युरेनियमका बिषयमा कुनै जानकारी छैन,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी बिज्ञानदेव पाण्डेले भने ‘हाम्रो एउटा टोली सुरक्षाका लागि माथि बसेको छ, अन्य बिषयमा हामीलाई कुनै औपचारिक निर्देशन भएको छैन।’

सैनिक स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय युरेनियमसँग जोडेर रुसी राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा चलेपछि मुस्ताङको बज्रदल गणका गणपति सुवास केसीसँग सोधपुछ भएको थियो। तालिमका लागि काठमाडौंमा रहेका उनले आफ्नो टोली त्यही बाटो भएर हिँडने र नियमित गस्ती गर्ने गरेको तर युरेनियमको कुनै प्रभाव अहिलेसम्म नदेखिएको जानकारी सैनिक मुख्यालयलाई गराएका थिए।

भारतको उत्तरी सीमा पुग्ने रणनीति

नेपालको मकवानपुर र मुस्ताङमा युरेनियम हुनसक्ने आशंका धेरै पहिलादेखि गरिदैं आएको हो। तर यी दुबै स्थानमा युरेनियमको खोजी विस्तृतरुपमा हुनसकेको छैन। तर उपल्लो मुस्ताङमा भएको युरेनियमका बिषयमा भारतले अनौपचारिकरुपमा चासो राख्दै आएको छ। चीन सीमासँग जोडिएको सो क्षेत्रमा भारतले आफ्नो उपस्थितीको प्रयासका लागि ‘युरेनियम’ लाई एजेण्डा बनाउदै आएको बुझाई केहि पूर्वसैन्य अधिकारीहरुको छ।

‘भारतले यसअघि पनि सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र मन्त्रीहरुलाई एउटा नीजि कम्पनी मार्फत् प्रभावित गरेको सूचना आएको हो,’ एक पूर्वरथीले नेपालखबरसँग भने ‘यो राजनीतिक स्टन्ट गर्ने बिषय होइन, यसका बिषयमा सरकार गंभिर र सचेत हुनु आवश्यक छ।’

संसदमा विचाराधिन बिधेयकमा के छ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकवर्ष अघि संसदमा पेश गरेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाएको बिधेयक अलपत्र छ।

बिधेयकको प्रस्तावनामा पारमाणविक प्रविधि र आयनिकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि बेग्लै कानून आवश्यक रहेको उल्लेख छ। जसमा रेडियोधर्मी स्रोतहरुको सुरक्षा र संरक्षणका साथै यस्ता पदार्थको अनधिकृत प्रयोग रोक्न बिधेयक ल्याएको उल्लेख छ।

बिधेयकका अनुसार यस्ता पदार्थबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधन सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्न कानुन आवश्यक रहेको औल्याईएको हो।
बिधेयकको दोस्रो परिच्छेदमा आयनिकृत विकिरण तथा पारमाणविक प्रविधिको प्रयोग शान्तिपूर्ण कार्यका लागि गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही परिच्छेदमा यसको नियमनका लागि नियमनकारी निकाय बनाउनेबारे उल्लेख छ।

सरकारले यसअघि २०७२ मा बनाएको निर्देशिकालाई परिमार्जित गरि बिधेयकको रुपमा ल्याएको हो। सोही निर्देशिकाअनुसार तत्कालिन विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने नियमन तथा सिफारिस समितीले नेपाललाई स्वास्थ्य सेवा लगायतका लागि आवश्यक पारमाणविक पदार्थको आयात अनुमति दिने गरेको थियो।

उद्योग खोल्न अर्को बाटो

शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको सो विधेयक संसदमा रोकिइरहेकै बेला उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयले लगेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयकमा युरेनियमसम्बन्धी उद्योग दर्ताको प्रावधान राखिएको छ र सो विधेयक संसदबाट पारित भई कानुन बनीसकेको छ।

असोजमा दुबै सदनबाट पारित गरिएको सो विधेयकमा आणविक श्क्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य (रेडियो एक्टिभ) सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग दर्ताको प्रावधान राखिएको छ। यस क्षेत्रका केहि विज्ञहरुले शिक्षा मन्त्रालयको बिचाराधिन बिधेयकलाई छलेर उद्योगमार्फत् अर्को बिधेयक ल्याएको कदमको विरोध गरेका छन्।

के हो युरेनियम?

युरेनियम एक किसिमको धातु हो । यसको प्रयोग दुई किसिमले हुन्छ, इन्धनको रुपमा र पारमाणविक हतियार निर्माणमा। कैयौं देशले यसबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । यसको उपयोग औषधीमा पनि हुन्छ । पहिले–पहिले रंगीन सिसामा पनि यसको प्रयोग गरिन्थ्यो । यस्तो प्रयोगले हानि गरेको पाइएपछि अहिले गरिँदैन।

युरेनियम चट्टानमा हुन्छ र यो कहिलकाहीँ देखिने र नदेखिने रुपमा हुन्छ । कुन चट्टानमा युरेनियम छ भनेर रेडियोधर्मी विकिरणमार्फत थाहा पाउन सकिन्छ । यो चट्टानमा भएको यौगिकहरू कार्नोसाइड, युरानीसाइड, अतिसाइडजस्ता यौगिक प्रशोधनबाट एलोकेट निकालिन्छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर युरेनियम निकालिन्छ।

अस्ट्रेलियामा विश्वको सबैभन्दा ठूलो युरेनियम भण्डार छ । युरेनियम उत्पादनमा भने यो देश तेस्रो स्थानमा पर्छ। अस्टे«लियाले आफूले उत्पादन गरेको सबै युरेनियम निर्यात गर्दैै आएको छ।