ताल प्राधिकरणको मुखिया खोज्दै गण्डकी सरकार

कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा देखिने र सुनिने काम गरेको मन्त्रालय हो–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय।

बिरामीलाई चाहिने रगतको निःशुल्क व्यवस्था होस् वा महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार नै किन नहोस्! सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कामलाई उपलब्धीको रुपमा देखाउन पाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएकी छन्। 

फेवासहित ८ तालहरुको संरक्षण,सीमाङ्कन र मापदण्ड निर्धारण पोखराको हकमा पेचिलो मुद्दा हो। यी विषय हेर्ने छुट्टै निकाय नभएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले ताल विकास प्राधिकरणको परिकल्पना गर्यो।

यसअघिको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले २०७६ फागुन २३ गते डाक्टर अनुप गुरुङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गर्यो। प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएसँगै गुरुङले ताल संरक्षणको लागि अध्ययन सुरु गरे तर उनी सो पदमा धेरै समय रहेनन्। ४ वर्षे कार्यकाल नसक्दै उनले गएको कात्तिक ५ गते पदबाट राजीनामा दिए। गण्डकीमा सरकार परिवर्तन भएसँगै गुरुङले पदबाट राजीनामा बुझाएका हुन्।

प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुखविहीन भएको लामो समयपछि मात्रै कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको गण्डकी सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख खोज्ने जमर्को गरेको छ।

गण्डकी सरकारको सोमबारको बैठकले कार्यकारी प्रमुखको लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तथा योग्यमध्ये ३ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्न गण्डकी नीति तथा योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। यो समितिले १५ दिन समयसीमा दिएर दरखास्त आह्वान गर्ने र ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।

सिंचाइसम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७८ लाई आउँदो प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल गर्ने र  खानेपानी सर्वेक्षण नम्स २०७८ पनि स्वीकृत गरेको छ। गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मनाङ जिल्लाको नासों गाउँपालिकाको सिमाना संशोधन गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय  गरेको पनि प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

उनका अनुसार तत्कालीन तार्चे बगरछाप गाउँपालिकाको १,२,३,४ र ५ मिलेर हालको वडा नम्बर ८ बनेको, र साविक ६,७,८ र ९ मिलेर हालको वडा नम्बर ९ बनाइँदा सीमानामा त्रुटि भएकोले गाउँपालिकाले सच्याउन माग गरे बमोजिम सीमा सच्याउन सिफारि गरिने भएको हो।

सरकारले यसअघि गोरखा र नवलपुरका केही गाउँपालिकाका वडाहरुको सीमाङ्कन फेरबदलको सिफारिस गरिसकेको छ। सरकारले मुख्यमन्त्रीका पिता गोवर्द्धन शर्माको स्मृतिमा स्थापित गोकर्ण शर्मा स्मृति कोषको लागि प्राप्त हुन लागेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।

स्वर्गीय गोवर्द्धन छोरा डाक्टर जगदीशचन्द्र पोखरेलले तनहुँको फराकचौरको एक रोपनी जग्गा कोषको नाममा छुट्टयाएका हुन्। 

यस्तै, सरकारले गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक पदमा खिमबहादुर खड्का र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको निर्देशकमा डा. रोशन न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरेको छ। न्यौपाने संघबाट प्रदेशमा आएपछि उनको लागि यसअघि खड्काले चलाउँदै आएको आपूर्ति केन्द्रको जिम्मा दिइएको हो।