युनिकोड
संघीय सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापनविरुद्ध मधेस सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।
प्रहरी भर्ना विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मधेस प्रदेश सरकारले मुद्दा हालेको हो।
दायर गरेको हो।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६, विपरीत प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत मंसिर १० गते ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षकदेखि भान्सेसम्मका पदमा भर्ना खुलाएको हो।
त्यसविरुद्ध मधेस सरकारका तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतनमा रिट निवेदन दायर गरिएको जानकारी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले शुक्रबार बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी दिएका हुन्।
मधेस सरकाको रिट निवेदनमा एकातर्फ प्रहरी कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु र अर्कातर्फ पदपूर्तिका नाममा प्रहरी निरीक्षकलगायत विभिन्न पदमा भर्ना खोलिनु प्रदेशमा प्रहरी भर्ना गर्ने सुनियोजित कार्य भएको दाबी गरिएको छ।
कानुनविपरीत प्रहरी भर्ना गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै रिट निवेदनमा यसले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार मिच्न खोजिएको दाबी गरिएको छ।
साथै संघीय सरकारको यो कदमले मधेस प्रदेशका जनताको मौलिक हकमा समेत आघात पर्ने दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
यही फागुन ४ गते दर्ता गरिएको रिट निवेदनको पेसी १० गते तोकिएको छ।
हेर्नुहोस् रिट निवेदनको पूर्णपाठ–
प्रतिक्रिया