देउवाको भारत भ्रमणअघि अतिक्रमित नाबी र गुन्जी किन पुगे उत्तराखण्डका गभर्नर?

भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको शनिबार भ्रमण गरेका छन्। उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया समेत गरेका छन्। 

सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन्। सिंह भारतीय सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन्। 

उनी गत सेप्टेम्बर १५ मा मात्रै उत्तराखण्डको गभर्नर नियुक्त भएका थिए। 

नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन्। तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन्। 

राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाङरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतवर्ष जम्मा पारेको थियो। त्यहाँका जनतासँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। 

तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंशा पनि गरेका छन्। 

‘गुन्जी र नाबीमा श्रम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा यहाँका स्थानीयवासीलाई भेट्न पाउँदा उत्साहित भएको छु’, उनले ट्विटमा भनेका छन।​

उनले उत्तराखण्ड राज्य सरकारका तर्फबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई जाडोमा लगाउने ज्याकेट समेत वितरण गरेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा सुरक्षामा खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंशा गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नरले अतिक्रमित नेपाली भूमिको भ्रमण गरेका छन्। देउवा पुस २५ गते भारतको चार दिने भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्।  

गुजरातमा हुन लागेको एक सम्मेलनका लागि जान लागेका देउवाले नयाँ दिल्लीमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भइसकेको छ। 

नेपालले कालापानी क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेयता नेपालबाट भारतमा हुन लागेको यो नै पहिलो प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण हो। तर भ्रमणमा कालापानीको सवालमा देउवाले कुराकानी गर्लान् या नगर्लान् प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ। 

भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेकोमा राष्ट्रपतिको चासो 
अघिल्लो महिना भारतले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको संस्कृत र हिन्दी संस्करण सार्वजनिक गरेको थियो। जसमा महाकाली नदीको नाम फेरेर कुटियाङ्दी लेखिएको छ। यद्यपी भारतले यसरी नाम फेरेको पहिलोपटक भने होइन। 

नेपालले महाकाली नदीलाई वास्तविक सीमा नदी मानेपनि भारतले नक्कली काली नदीलाई नेपालको सीमा नदी दाबी गर्दै आएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री नारायण खड्काले महाकाली नदीको नाम फेरिएको सम्बन्धमा आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन्।

तर उनले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत नचिढियोस् भन्नका लागि त्यसबारे स्पस्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन्। स्रोतका अनुसार भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेको सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बोलाएर सोधेकी थिइन्। 

‘मन्त्रीज्यूले यसबारेमा अध्ययन गरेर मात्रै आफूले केही भन्नसक्ने कुटनीतिक जवाफ दिनुभएको थियो’, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

सन् १८१६ मा हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिले नेपाल—भारत पश्चिमी सीमा सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग भारतको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। उक्त सन्धि अनुशार महाकाली नदी र सोको पूर्वतर्फको भूभाग नेपालको हुनुपर्ने थियो। 

सन्धि अनुसार महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुटी गाउँ नजिकैको कालापानी (कालोपानीको तलाउ) त्यस उत्तरको डाबै मैदानमाथिको जोलिडकाङ हिम शृङ्खलामा पर्ने लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको पर्छ। तर कालापानी—लिपुलेक क्षेत्रमा पर्ने कुटी, नाबी र गुन्जी लगायतका नेपालका गाउँहरू सन् १९६१/६२ भन्दा केही समय पहिलेदेखि भारतको कब्जामा रहँदै आएका छन्। 

सुगौली सन्धिकै आधारमा उपरोक्त तीनै गाउँ कुटी, नाबी, गुन्जी समेतको सम्पूर्ण क्षेत्र नेपालतर्फ परेको छ।

भारतले कुटी, नाबी र गुन्जी क्षेत्रनजिक धमाधम सडक निर्माण गरिरहेको छ। तर नेपालले भारतसंग अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेबारे कुटनीतिक पहलकदमी लिन सकेको छैन। 

नेपालले १९ महिना अघि लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।

त्यसको एक महिनाअघि भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बत जाने सडक निर्माण थालेको थियो। सडक निर्माणको ६ महिना अघि डिसेम्बर २०१९ मा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर कालापानी क्षेत्र आफ्नै भएको दाबी गरेको थियो।