युनिकोड
सर्वाेच्च अदालतले २३ फागुन (२०७७) मा गरेको फैसलाका कारण नेकपाका दुई पूर्व घटकहरु एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग अस्तित्वमा पुगे।
त्यो फैसलापछि एमालेका सबै कमिटीहरुलाई नेकपा एकतापूर्व अर्थात् ३ जेठ (२०७५) को स्थितिमा फर्काउनु पर्ने माग भयो।
एमाले विभाजनको एउटा कारण यो पनि बन्यो। एमालेमा विभाजनमा साथ नदिएका भीम रावललगायतका नेताहरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वाग्रहवश ३ जेठको स्थितिमा पार्टी कमिटीलाई नफर्काएर आफूहरुमाथि अन्याय गरेको गुनासो अहिले पनि गरिरहेका छन्।
धेरैलाई लाग्न सक्छ– ओलीका कारण एमालेभित्र देखिएको यस्तो समस्या माओवादी केन्द्रमा देखिएन।
तर, यो गलत हो। यस्तो अन्यायका भुक्तभोगी पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता दीनानाथ शर्मा पनि हुन्। उनी जारी आठौँ महाधिवेशनबाट आफूमाथि भएको अन्याय सच्चिएला भन्ने आशामा छन्।
नेकपा बन्नुपूर्व माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य थिए शर्मा। मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) बाट विद्रोह गरी ठूलो समूहका साथ २०५६ मा जनयुद्धरत माओवादीमा प्रवेश गरेका शर्मा २०६० देखि नै पार्टी स्थायी समिति सदस्य थिए।
जनयुद्धका बेला उनले माओवादीको विदेश विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पनि सम्हाले।
२०५७ फागुन–चैतमा सम्पन्न माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले उनलाई पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य निर्वाचित गरेको थियो। स्थायी समितिको प्रचलन नभएकाले त्यो बेला माओवादीको पोलिटब्युरो नै स्थायी समितिजत्तिकै शक्तिशाली मानिन्थ्यो।
‘जनयुद्धको त्यो कठिन स्थितिमा म ८४ जना कार्यकर्तासहित माओवादीमा गएको थिएँ,’ शर्माले सम्झे, ‘जबकि तीव्र दमनका कारण जनयुद्धमा लडिरहेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता समेत टिक्न नसकेर भागिरहेका थिए।’
जनयुद्ध सुरु भएपछि माओवादीविरुद्ध चर्को वैचारिक हमला गर्नेमा मसाल महामन्त्री सिंह सबैभन्दा अगाडि थिए। त्यस्तो स्थितिमा मसालबाटै विद्रोह गरी शर्मा ठूलो समूहका साथ माओवादी प्रवेश गरेपछि जनयुद्धको शक्ति विकासमा गुणात्मक लाभ भयो।
माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०५७ फागुन–चैत, भट्टिन्डा, पञ्जाब) मा पेस भएको बहुचर्चित प्रतिवेदन ‘महान् अग्रगामी छलाङः इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता’ मा प्रचण्डले मसालबाट शर्माको विद्रोह र माओवादी प्रवेशले जनयुद्धमा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे अलग्गै उपशीर्षकमा चर्चा गरेका छन्।
शर्माको भूमिकाको यति धेरै प्रसंशा गरेको पञ्जाबको भट्टिण्डामा सम्पन्न त्यही राष्ट्रिय सम्मेलनले हो– ‘प्रचण्डपथ’ पारित गरेको र प्रचण्डलाई पहिलो पटक अध्यक्ष निर्वाचित गरेको पनि।
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनअघि प्रचण्ड माओवादीको ‘महामन्त्री’ मात्रै थिए।
जनयुद्धकालमा चलेका अन्तर्संघर्षमा शर्माले डा. बाबुराम भट्टराईलाई साथ दिए पनि शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका अन्तरसंघर्षहरुमा अधिकांश समय उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथ दिइरहे।
‘धोबीघाट गठबन्धन (२०६८ साउन) मा किरण (मोहन वैद्य) र डा. भट्टराई मिलेर प्रचण्डलाई अपदस्थ गर्न खोजेका थिए। प्रचण्डलाई विस्थापित गरेर किरणलाई अध्यक्ष र डा. भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता बनाउने योजना थियो,’ शर्माले सम्झे, ‘मलाई सम्झाउन आएका डा. भट्टराई र देव गुरुङलाई यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर मैले नै सम्झाएर पठाएको हुँ।’
समान राजनीतिक पृष्ठभूमि (नेकपा–मसाल) बाट आएका भए पनि डा. भट्टराईले एमाओवादी परित्याग गर्दा शर्माले साथ दिएनन्। उनी प्रचण्डकै साथ रहिरहे।
तर, जब एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो, उनीमाथि बज्रपात आइलाग्यो। माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य रहेका उनी पार्टी एकतापछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा झरे।
एकतापछि ‘नेकपा’ कमिटी ठूलो बनेको थियो। दुवै पार्टीका नेताहरुले नेकपामा पूर्ववत् जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सम्भव थिएन।
त्यसैले, स्थायी समितिबाट केन्द्रीय समितिमा झर्दा उनले चित्त दुखाएनन्। जबकि ४ साउन २००३ मा जन्मेका उनी उमेर र राजनीतिक लगानीका दृष्टिले नेकपामा पार्टीका सबैभन्दा वरिष्ठ नेता थिए।
त्यतिबेला चर्चा के थियो भने ७० वर्ष उमेर नाघिसकेका कारण शर्मालाई उच्च जिम्मेवारी नदिइएको हो। एकतापूर्व एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा थियो भने माओवादीले पनि यस्तै अभ्यास गर्ने तयारी गर्दै थियो।
नेकपाभित्र अन्र्तद्वन्द्वकाबीच सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट २३ फागुन (२०७७) मा माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँतियो। एमालेमा गएकाबाहेक नेताहरुलाई माओवादी केन्द्रले पूर्ववत् स्थायी समितिको जिम्मेवारीमा फर्कायो।
तर, शर्माको स्थायी समिति सदस्यको जिम्मेवारी पुनर्स्थापित भएन।
नेकपा विभाजनपछि आफूलाई पूर्ववत् जिम्मेवारीमा नफर्काइएकोमा उनले ‘ठूलो स्वर’ गरेनन्। अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर आफूमाथि भएको अन्यायबारे ‘नोटिस’ गराए।
शर्माको भनाइमा उनीमाथि ‘भूलवश अन्याय भएकै हो’ भन्ने कुरामा प्रचण्डले पनि सहमति जनाए। शर्माको गुनासो सुनेपछि स्थायी समितिमा पुनर्स्थापित गर्ने बचन पनि प्रचण्डले दिए। कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्ने भएपछि अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरुप मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने बचनपनि उनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट पाए।
नेकपा विभाजनअघि ओलीले उनलाई प्रचण्ड–माधव नेपालको साथ छाडे मन्त्री बनाउने बचन दिएका थिए। तर, उनी ओलीको ‘ललिपप’ मा फसेनन्।
‘प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तपार्ईंले जे काम गर्नुभयो, त्यो गलत भयो भनेर मैले ओलीलाई भनेँ,’ उनले भने, ‘यस्तो निष्कर्षमा पुगेको मान्छे प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओलीको मन्त्रिमण्डलमा जाने कुरै भएन।’
मन्त्री बनाउने ओलीको प्रस्ताव उनले स्वीकार गरेनन्। प्रचण्डले पनि उनलाई स्थायी समितिमा पुनर्स्थापित गर्ने र मन्त्री पनि बनाउने बचन दिए।
तर, त्यो बचन पुरा भएन।
‘बचन पुरा नभएकाले होला, आजकल मलाई भेट्दा ‘तपाईं देखेपछि मलाई असाध्यै डर लाग्छ’ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुहुन्छ,’ शर्माले भने, ‘मैले उहाँलाई किन डराउनु पर्यो र भन्ने गरेको छु।’
उनले थपे, ‘तर, पार्टी पुनर्स्थापित भएपछि किन मेरो स्थायी समिति सदस्य पद पुनर्स्थापित भएन भन्ने मेरो प्रश्न चाहिँ मनमा जीवितै छ।’
अघिल्लो महिना सम्पन्न एमालेको दसौँ र कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा पदाधिकारी छनोटका लागि भएको प्रतिस्पर्धाकै प्रभाव होला– ११ पुसदेखि जारी माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट छनोट हुने १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा को–को पर्लान् भन्ने चर्चाले महाधिवेशनस्थल प्रज्ञा भवन गर्माएको छ।
प्रचण्ड नै अध्यक्षमा निर्वाचित हुने पक्का छ। उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षका लागि विभिन्न नेताका नाम चर्चामा छन्।
माओवादी–कम्युनिस्ट राजनीतिमा लगानी र उमेरका दृष्टिले वरिष्ठ नेता शर्मालाई भने यतिबेला सबैले बिर्सेका छन्। कतिलाई त नेकपा एकता र पार्टी विभाजनपछि उनीमाथि भएको ‘अन्याय’ बारे जानकारी पनि छैन।
‘उमेरको हिसाबले म पाको हुँला, तर मेरो सक्रियतामा कमी आएको छैन। क्षमता र योग्यताका दृष्टिले पनि म अरु भन्दा कमजोर छैन,’ शर्माले भने, ‘मभन्दा जुनियर साथीहरु पार्टी नेतृत्वमा पुगिसके। तर, मलाई भने अन्याय गरेर पछि पारियो। यो महाधिवेशनबाट ममाथि भएको अन्याय सच्चिएला भन्ने अपेक्षामा छु।’
प्रतिक्रिया