युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएनले आज (मंगलबार) देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दै छ भने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि उनको इजलास बहिष्कार यथावत् राख्ने बताएका छन्, तर प्रधानन्यायाधीश जबरा आजैदेखि ‘पेलेरै’ अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएनले आजदेखि कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
जसअनुसार आज (कात्तिक २३) देखि ३० गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरिने नेपाल बारले जनाएको छ।
आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै कानुन व्यवसायी सहभागी हुने भएकाे उल्लेख गर्दै नेपाल बारले यहाँका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र विभिन्न न्यायाधीकरणमा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म सुनुवाइ रोक्न माग गरेर पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै कात्तिक २८ देखि ३० गतेसम्म देशभरका आफ्ना ९० वटै एकाइमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरिने नेपाल बारले जनाएको छ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगजस्ता निकायका बैठकमा सहभागी नहुन नेपाल बारले सम्बन्धित सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ।
यसैगरी बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्तविपरीत आफ्नो पनि इजलास तोकेमा त्यसमा नबस्न सर्वोच्च अदातलका बाँकी सबै १९ न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको छ।
कात्तिक ३० गतेसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने चेतावनी नेपाल बारले दिएको छ।
न्यायाधीशको बहिष्कार जारी
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बहिष्कार गर्ने अडान कायम राखेका छन्।
सोमबार इजलास जानुअघि छलफलमा जुटेका उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमा पनि प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने सहमति गरेका हुन्।
‘हाम्रो अडान यथावत् छ। सोमबार पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छ। प्रधानन्यायाधीशसँगको बेन्चमा बसेनौँ’, एक न्यायाधीशले नेपालखबरसँग भने, ‘मंगलबार पनि हाम्रो अडान यही हो।’
कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने भएका छन्। कात्तिक ८ गतेबाटै उनको एकल इजलासबाहेक चल्न सकेको छैन। एकल इजलासमा दुई दिन सुनुवाइ गरेका जबराले त्यसपछि आफ्नो इजलास तोकेका थिएनन्।
तर सोमबार एक कदम अगाडि बढ्दै आफूसहितको संयुक्त इजलास तोकेका थिए। मंगलबारबाट पनि अन्य मुद्दा तोके सुनुवाइ नगर्ने अडानमा न्यायाधीश छन्।
पेलेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने पेलेरै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनले आज मंगलबारदेखि सबै मुद्दामा पेसी तोक्ने तयारी गरेका हुन्।
‘अब यसरी हुँदैन, हजारौँ मुद्दाको सुनुवाइ रोकेर लामो समय बस्न सकिँदैन’, जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै सर्वोच्चका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘अब न्यायाधीशहरूको आन्दोलनलाई मिचेर अघि बढ्नेबाहेक विकल्प भएन। आन्दोलनका नाममा सुनुवाइ रोक्नु गैरकानुनी र संविधानविपरीत कार्य हो। अब यसरी सधैँभरी चल्न सक्दैन।’
१५ दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दा सुनुवाइ नहुँदा न्याय पाउने प्रक्रिया ठप्प छ।
न्यायाधीशहरूको सर्तअनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा सबै काम ठप्प हुँदा सेवाग्राही मारमा परेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरा मंगलबारदेखि सबै मुद्दाको पेसी तोक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
‘जो जो न्यायाधीशले हेर्नुहुन्छ हेर्नु होला। नहेर्नेले नहेरुन् केही भएन, मंगलबारदेखि पेसी तोक्ने हो’, जबराले भनेका छन्, ‘सेवाग्राहीलाई सर्वोच्च अदालतले सधैँ अन्याय गरिरहन सक्दैन।’
आन्दोलन जारी रहे पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पछिल्लो समय विभाजन भएका छन्। मुद्दा नै नहेर्नेगरी गरिने आन्दोलनप्रति सर्वोच्चका कनिष्ठ न्यायाधीशहरूले असहमति जनाएका हुन्।
वरिष्ठ न्यायाधीशहरू आन्दोलन गर्ने पक्षमा भए पनि कनिष्ठ न्यायाधीशहरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने पक्षमा उभिएको अवस्थामा जबराले पेलेर अघि बढ्ने तयारी गरेका हुन्।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूको आन्दोलनका कारण दैनिक साढे ३ सयभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ रद्द हुने गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा राजीनामा पनि नदिने अडानमा छन्।
प्रतिक्रिया