युनिकोड
एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनको तेस्रो दिन आइतवार बाँकी पाँचवटा समूह छलफलका निष्कर्ष सुनाएका छन्।
शुक्रबारदेखि सुरु विधान महाधिवेशनमा तीनवटा प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बनाइएका समूहमध्ये पाँचवटाले शनिबारै रिपोर्टिङ गरिसकेका थिए।
बाँकी पाँचवटा समूहले पनि शनिबार भएको छलफलपछि महाधिवेशन हलमा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठन विभाग प्रमुख एवम् उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव दिने क्रम सकिएको हो।
आइतवार गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र प्रवास, प्रदेश १, प्रदेश २ र जनवर्गीय संगठन समूहहरुबाट सुझाव दिने क्रम सकिएको छ।
गण्डकी प्रदेश समूहबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष जगत विश्वकर्माले पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरताका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गरिनुपर्ने बताउँदै प्रधान अन्तरविरोधबारे स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
पार्टीमा वर्गीय पक्षधरतामा ह्रास आउन दिन नहुने उनको सुझाव थियो। विश्वकर्माले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन्।
विश्कर्माले सुझावका क्रममा अहिलेको निर्वाचन बढी खर्चिलो भएकाले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि धारणा राखेका छन्।
उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास कमिटीका प्रतिनिधिको समूहबाट उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष सुजिता शाक्यले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले पार्टी र राज्यसत्ताका विभिन्न निकायमा श्रमजीवी वर्गको १० प्रतिशत सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव राखेकी छन्।
उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, २ उपमहासचिव र ७ जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रदेश २ समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाला साहले महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अंगीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
दशौँ महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा पूरा गर्नुपर्ने धारणा उनले राखेकी थिइन्।
पार्टीमा उमेर हद लागू गर्दा एउटै पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्दै पार्टीमा गुटबन्दी अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले बताएकी छन्।
मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदा समाजवादको आधार र साम्यवादसम्मको गन्तव्य तय गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएकी छन्।
उनले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पार्टीले जोड दिनुपर्नेमा पनि बताइन्।
मधेशमा शक्तिशाली आयोग बनाएर पार्टी निर्माणलाई समस्यामुक्त गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखिन्।
साहले पार्टी सदस्यलार्ई जिम्मेवारी दिँदा र कमिटीमा आवद्ध गराउँदा सदस्य भएको निश्चित वर्ष मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
जनवर्गीय संगठनहरुको समूहबाट अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुनिता बरालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव राखिन्।
उनले खाद्य सम्प्रभुतामा पार्टीले जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्। विद्यमान आर्थिक व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउन सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, विद्यालय बाहिरका बालबालिकामध्ये ८० प्रतिशत अपांगता रहेकाले उनीहरुको विद्यालय शिक्षामा ध्यान जानुपर्ने धारणा राखिन्।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप र पूजीको उचित प्रयोग गरी राष्ट्रिय पुँजीलाई टेवा दिने योजना पार्टीले बनाउनुपर्ने सुझाव उनले राखिन्। पार्टी र राज्यसत्तामा श्रमजीवी वर्गको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा उक्त समूहले राखेको छ।
प्रदेश १ समूहका तर्फबाट समूह नेता केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रदेश अध्यक्ष देवराज घिमिरेले निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकाले यसमा सुधार गरी सर्वसाधारणले समेत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने, राजकीय पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको सिफारिश पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिए।
केन्द्रीय सचिवालयको संख्या स्थायी कमिटीको एकतिहाई हुनुपर्ने सुझाव राख्दै उनले पार्टीभित्र अनुशासन पालना गर्न आचारसंहितालाई सबैले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले झापा विद्रोह लगायत विभिन्न संघर्षलाई जीवन्त बनाउन पार्टीले विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने सुझाव राखेका छन्।
दशवटै समूहले आफ्ना सुझाव राखेकाले त्यसमा उठेका सुझाव र जिज्ञासामाथि अब पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिने कार्यक्रम ।
तीनै नेताले जवाफ दिइसकेपछि अन्त्यमा समसामयिक प्रस्ताव परित गर्दै विधान महाधिवेशन आइतवारै सक्ने तयारी एमालेले गरेको छ।
प्रतिक्रिया