न्यूयोर्कमा परराष्ट्र मन्त्रीले भने : एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन, अमेरिकाले मान्दैन (भिडियोसहित)

परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन्। 

गैरआवासीय नेपाली संघ न्युर्योक च्याप्टर, जनसम्पर्क समिति र न्युयोर्कस्थित महावाणिज्यदूत कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा आइतवार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन्। 

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा भाग लिन पुगेका उनले एमसीसी परियोजना संशोधनका लागि अमेरिका कुनै हालतमा तयार नहुने बताएका छन्। 

'एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ। त्यसका बुँदाहरु नेपालमा संशोधन गर्दा अन्य देशमा समेत समस्या आउन सक्छ', उनले भने, 'त्यहीकारण यो संशोधन गर्न सकिँदैन। यो पाँच वर्षे परियोजना हो, यदि हामीले विवाद झिकिरह्यौँ भने बरु अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ। तर त्यसको दुरगामी असर भने नेपालले भोगिरहनुपर्छ।'

एमसिसीबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका प्रचारलाई उनले भ्रमपूर्ण र अनर्गल भने। मन्त्री खड्काले नेपालको सडक र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी नेपाललाई आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 

अमेरिकाले एमसीसीमा सम्झौताका कुरा नमान्ने पनि उनले बताए। 'संशोधनका कुरा अमेरिकाले मान्दैन। यो अन्य देशलाई पनि लागु हुने गरी बनाइएको फरम्याट हो। संशोधन हुनै सक्दैन', उनले थपे, 'हामीले संशोधन गर्नेतिर लागेमा अमेरिकाले रद्द गर्छ। हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौँ। हस्ताक्षर गर्दा किन नहेरेको त? यस्ता तमाम कुराहरु छन्।

उनले यो परियोजना पाँच वर्षको मात्रै भएकाले अब निर्णय लिनुपर्ने पनि बताए। 'यसको समय ५ वर्षको मात्रै छ। सबैको सहमति हुन्छ भने गरौँ तर ठीक छैन भने नगरौँ। सबै दलहरूको सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ', उनले भने, 'उत्तरमा रुस र दक्षिणमा चीन छिमेकी भएको मंगोलिया ले त एमसीसीको सहयोग लिएको छ भने हामीले लिँदा कुनै जोखिम हुँदैन।'

'एमसिसी नेपालको आवश्यकता हो। यो कुरा सबै राजनीतिक दललाई अवगत छ। बाहिर हल्ला गरेजस्तो एमसीसी हुँदै होइन र नेपालमा अमेरिकी सेना आउने पनि अफवाह मात्रै हो', उनले भने, 'हाम्रा दल र नेताहरुको दोहोरो चरित्रले समस्या भएको हो। सत्तामा बस्दा पास गर्न जोडबल लगाउनेहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि संशोधनको नारा लगाइरहेका छन्। यसले हाम्रो छविबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सन्देश जाँदैन।'

भिडियो

उनले एमसीसी कार्यान्वयन गर्दैमा अमेरिकी सेना पनि नआउने र नेपालको राष्ट्रियता पनि कमजोर हुने तर्क गरेका छन्। यसलाई विशुद्ध विकास परियोजनाका रुपमा बुझ्न पनि उनले अपिल गरे।

उनले केही मानिसले बुझ्दै नबुझी एमसीसीविरुद्ध माइतीघर मण्डलमा उफ्रिरहेको पनि बताए। 

'एमसीसीको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा उफ्रिरहेका छन्। एमसीसी पास गर्नेलाई काट्छौँ भन्छन्', उनले भने, 'यो त बडो विडम्बनाको कुरा हो। यो परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा सुरु भयो। माओवादीको पनि समर्थन लिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको हो।' 

सबैलाई थाहा छ

मन्त्री खड्काले सन् २०११ यता प्रधानमन्त्री भएका सबै नेताहरुलाई एमसीसी परियोजनाबारे थाहा भएको पनि बताए। 

'सन् २०११ देखि प्रधानमन्त्री भएका सबैलाई नेताहरुलाई यसबारेमा थाहा छ। बाबुराम, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र खिलराज रेग्मीसमेत यसबारेमा जानकार छन्।'

उनले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्दा समर्थन जनाएको माओवादी अहिले विरोधमा उत्रिनु अनौठो भएको पनि बताए। 'प्रधानमन्त्री एक्लैले मन्त्रीलाई पठाउने होइन। अर्थमन्त्रीले त्यसबेला माओवादीको सहमति लिएरै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्', उनले भने, 'त्यसबेला सत्तामा रहेका ती दल (माओवादी) का साथीहरुले उतिखेरै रोक्नुपर्थ्यो।'

केपी ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पास गराउन खोजेको दाबी खड्काले गरेका छन्। 'तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी पनि पास हुन्छ भनेका थिए। हाम्रै सभापतिसँग पनि पास गराउन उनले सहयोग मागेकै हुन्', खड्काले भने, 'तर अहिले सत्ता छाडेपछि बोली फेरिएको छ। कागले कान लग्यो भनेर कुद्ने होइन कान छाम्नुस् भनिरहेका छौँ। अहिले सरकारबाट बाहिरिएपछि संशोधन हुनुपर्छ भन्छन्।'

खड्काले हिजो पास हुनुपर्छ भन्ने दलहरु नै विरोधमा उत्रिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। 'हिजो पास हुनुपर्छ भन्ने पार्टी अहिले विरोधमा उत्रिएका छन्। हिजो संशोधन नगरी पास गर्न खोज्नेहरू अहिले संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्छन्', खड्काले थपे, 'राष्ट्रिय नेता भनिनेहरूले के बोल्छौँ, कसो भन्छौँ, यो कति उचित हो? ख्याल नै गर्दैनन्। यसरी बोली फेर्दा विदेशीले कसको विश्वासमा लगानी गर्ने? यो नेपालका लागि ठूलो विडम्बना हो।'

यस्तो अवस्थामा अन्य विदेशी लगानीकर्ता पनि भड्किने उनले बताएका छन्। 'दलहरूको यस्तो रवैयाले कसरी काम गर्ने नेपालमा विदेशीहरुले?', उनले भने, 'यो हामीले नै माग गरेको योजना हो। २००१ को हमलापछि आतंकवाद हटाउन हतियारले मात्रै हुँदैन, गरिबी हटाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा अमेरिका गयो। जर्ज बुसको पालामा 
गरिबी हटाउँदै आतंकवाद पनि कम हुँदै जान्छ भन्ने अमेरिकी नीति थियो।'

उनले त्यही नीति अनुसार अमेरिकासँग नेपालसहितका धेरै गरिब देशहरुले एमसीसी मागेकैले पठाएको बताए।

'तर अहिले एमसीसीले अमेरिकी सेना आएर बस्छ। अफगानिस्तान बनाउँछ भनेर हल्ला गरे', उनले भने, 'भारतसँग किन सहमति गर्ने भनेर कुरा उठाए। अडिट किन गर्ने भनेका छन्। हामीलाई लागेका कुरा किन संशोधन गर्न नपाइने भनिन्छ। तर यस्ता हल्लाले हामीलाई नै घाटा हुने पक्का छ।'

भारतलाई नै बिजुली बेच्ने भएकाले ऊसँग ग्रीड लाइन निर्माणमा सहमति आवश्यक रहेको पनि उनले बताए। 

'हामीले भारतलाई बिजुली बेच्ने हो। हामीले भारतसँग सहमति नलिइ कसरी अघि बढ्छ? किन्ने मान्छेको सहमति त चाहियो नि हामी बेच्छौँ, किन्छस् कि किन्दैनस् भन्नु त पर्यो नि!', उनले भने, 'एमसीसीमा नेपालले पनि अडिट गर्छ। उसको आफ्नो पैसा उसले अडिट गर्न पाउँछ। हाम्रो अडिटलाई उसले विश्वास गर्दैन।'