युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्यकोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा यही भदौ १३ गते रिट निवदेन दायर गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले खनालको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी दिएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल उपचारका लागि गत असार २ गते भारतको नयाँ दिल्ली गई एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका थिए। मिर्गौला सफल प्रत्यारोपण गरी उनी केही दिनअघि स्वदेश फर्किएका छन्। रासस
प्रतिक्रिया