१० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनः ‘प्रतिगमन’ आधा सच्चियो?

०५९ सालको असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेर मुलुकको शासन हातमा लिए।

दुई बर्षको बीचमा विभिन्न शासकीय प्रयोग गरिसकेपछि ०६१ जेठ २१ गते राजा ज्ञानेन्द्रले उनै देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

राजाको अघिल्लो कदमलाई प्रतिगमन भनेर आन्दोलन गरिरहेको एमालेले फेरि उनै देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रतिगमन आधा सच्चिएको निर्णय गर्यो र देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने निधो पनि।

त्यतिखेर एमालेको महासचिव भएका नाताले यो निर्णयको भार माधवकुमार नेपालको काँधमा बेसी थियो। अहिलेसम्म पनि नेपाललाई ट्रोल गर्नेहरु प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने एमालेको उतिखेरको निर्णयलाई हत्पती भुल्दैनन्। 

०७७ को पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दुई तिहाई बहुमतको ताकत दिएको प्रतिनिधि सभा हठात् विघटन गरे।

आफ्नै कमरेडहरूसँग कुरा नमिलेका कारण हुँदा खाँदाको संसद मासेका ओलीलाई नेकपाका नेताहरुले ०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भनेझैं प्रतिगमनकारी करार गरे।

ओलीको प्रतिगमनका बिरुद्धमा नेकपाकै नेताहरु सडकमा गए, नेकपाकै नेताहरु अदालत धाए।

ओली प्रवृत्ति विरुद्धको आन्दोलनको मोर्चामा अग्रपंक्तिमा रहेकामध्ये धेरैले ओलीले दुई दुई पटक गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चटक्कै भुले र गत असार २७ गते भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वन गर्न ओली सहमत भएकै आधारमा उनकै नेतृत्वको एमाले स्वीकारे।

आठ महिनापछि ओली नेतृत्वको एमालेको बैठकमा पुगेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई मैले सोधेँ : तपाईंहरुले भन्दै आउनुभएको ओलीको प्रतिगमन आधा सच्चियो कि पुरै?

‘विगतमा भएको गल्तीको समीक्षा भविष्यमा गर्ने कुरा भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘परिस्थितिको दवावले गर्दा हामी १० बुँदे मानेर जानेमा पुग्यौँ, अब ओलीजी कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, एमालेभित्र हाम्रो संघर्ष त्यसैगरि हुन्छ। उहाँले संसद विघटन गरेर गरेको गल्तीबारे सम्भवतः महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ।’

मंगलबार तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा भएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा जाने १० जना नयाँ नेताको राजनीतिक जीवनको अधिकांश समय माधव नेपालको पक्षधरतामा बितेको हो।

नेपाल पार्टी या सरकार जताको नेतृत्वमा हुँदा पनि सबैभन्दा धेरै लाभको पदमा यिनै नेताहरु पुगेका थिए।

यी एक एक नेताका निम्ति नेपालले ओलीसँग धेरै चोटि लडाइँ पनि गरेका छन्।

मंगलबार एमालेका युवराज ज्ञवालीदेखि घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्यदेखि योगेश भट्टराईसम्मका पदाधिकारीले घेरिएर ओलीले एमालेको स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन गरिरहँदा चन्द्रागिरीमा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पहिलो बैठक राखेका नेपालको दायाँबायाँ बेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपाने थिए।

जबकी एमालेमा नेपालको रजगज चल्दा यी दुबै नेता कहिल्यै दृश्यमा आएनन्।

​सम्भवतः आफ्ना विश्वासपात्रले साथ छोडेको दिक्दारीले नै हो, नेता नेपालले पार्टी एकताका नाममा आफ्नै पक्षका सांसदहरुले घर न घाटको बनाएको दुखेसो गरे।

'नयाँ पार्टी गठन भए पनि एकता हुन्छ। तर अझै पनि हामीलाई घर न घाटको बनाउने षडयन्त्र भएको छ,’  नेपालले भने, 'हामीलाई सबै किसिमको आन्दोलनबाट बञ्चित गराउने काम भएको छ। एकताका नाममा हामीलाई अल्मल्याउने प्रयास भयो, अलपत्र पारेर सडकमा लैजाने कोसिस गरियो।’

तर नेपालसित नयाँ पार्टी बनाउन नगएका नेताहरु १० बुँदे सहमति आफैँले गरेकाले त्यसलाई छोड्न नसकिने तर्क गर्छन्।

१० बुँदे कार्यान्वयन भए एमालेभित्रको तमाम समस्या र ओलीको ‘प्रतिगमन’ दुबैको हल हुने तर्क उनीहरुको छ।

‘संसद पुनर्स्थापना भयो, अदालतले निर्णय गरेर सरकार पनि हट्यो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त हामीले माग गरेको चिज प्राप्त भयो नि हैन र?’ ज्ञवालीले तर्क गरे।

तर ज्ञवालीले भनेझैँ एमाले ०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा सम्पूर्ण रुपमा फर्किसकेको भने छैन। १० बुँदे सहमति आफैमा गोलमटोल र विरोधाभाषपूर्ण छ।

सहमतिको दोस्रो बुँदाले पार्टीका सबै संगठनलाई ०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्काउने भन्छ। चौथो बुँदामा फेरि ‘२०७७ फागुन २३ गतेको सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेमा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेकपामा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनु भएकाहरुलाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ, अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेकपामा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ’ भन्ने वाक्य लेखेर दोस्रो बुँदामा उल्लेखित विषयकै खण्डन गरिएको छ।

विधि, पद्धति, सिद्धान्त र मुलुकको संविधानको पक्षमा आन्दोलन गरेको समूहले ओलीले ‘प्रतिगमन’ सच्याउन तयार पारेको सहमतिको दस्तावेज नै गोलमटोल हुनु एमालेमा यी नेताहरु आगामी यात्रा पनि त्यति सहज छैन भन्ने संकेत नै हो।

यद्यपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदेलाई अक्षरश पालना गर्छु भनेर वचन भने यी नेताहरुलाई दिएका छन्। प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीमा फर्किए विना कुनै कारबाही जिम्मेवारी दिने उद्घोष मंगलबारको बैठकपछि पनि गरेका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस ५ यता चालेका कदम पार्टीको आन्तरिक जीवनसित मात्रै सम्बन्धित थिएनन्।

मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै दाउमा लगाएर पटक पटक जनप्रतिनिधिको संस्थालाई मास्न खोज्नु सानो गल्ती होइन।

सर्वाेच्चले दुई पटक नै पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु आफ्नो गल्ति थियो भनेर उनले कहीँ कतै स्वीकार गरेका पनि छैनन्, सम्भवतः स्वीकार्दैनन् पनि।

बरु संसदको रोष्ट्रममा उभिएर संसदकै बद्ख्वाइँ गर्न भ्याइसकेका छन्।

तर संवैधानिक सर्वाेच्चतालाई बचाउन ओलीसँग लडेका नेताहरु ओलीलाई लगभग पराजित गरिसकेपछि फेरि उनको छत्र छायाँमा फर्किन कुन परिस्थितिले प्रेरित गर्यो उनीहरुले नै पुष्टि गर्दै जालान्।

तर कतिपय अवस्थामा ओलीका बिरुद्ध माधव नेपाललाई समेत उचालेका र कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई भड्काएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको सार्वजनिक तस्विर अनुसार ओली नेतृत्वको एमालेको बैठकमा सहभागी हुँदा उनीहरू उति उज्याला भने देखिएका छैन, जति विजयी भाव ओलीको अनुहारमा देखिन्छ।