युनिकोड
अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको सेनाले सन् २००१ मा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाएको थियो। तर बिस्तारै बिस्तारै यो समूहले आफूलाई बलियो बनाउँदै लग्यो र अहिले पुनः अफगानिस्तान कब्जा गरेको छ।
करिब २ दसकपछि अमेरिकाले ११ सेप्टेम्बर २०२१ सम्ममा अफगानिस्तानबाट आफ्ना सबै सैनिक फिर्ता गराउने तयारी गरिरहेको छ।
दोहा सम्झौता
तालिबानले अमेरिकासँग २०१८ देखि वार्ता सुरु गरेको थियो। फेब्रुअरी २०२० मा दोहामा दुई पक्षबीच सम्झौता भयो, जसमा अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक हटाउने प्रतिबद्धता जनायो। र, तालिबान पनि अमेरिकी सैनिकलाई आक्रमण गर्ने काम बन्द गर्न राजी भयो।
सम्झौतामा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा अल कायदा र अर्काे चरमपन्थी संगठन प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने पनि भनेको थियो र राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति वार्तामा सहभागी हुने विश्वास पनि दिलाएको थियो।
तर सम्झौता भएको अर्काे वर्षदेखि नै तालिबानले अफगानिस्तानका नागरिक तथा सुरक्षा बललाई निसाना बनाउने कामलाई निरन्तरता दिन थाल्यो।
अनि जब अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तानबाट बिदा हुने तयारी गरिरहेको थियो तब तालिबानले देशमा आफ्नो आक्रमण तीव्र पार्न थाल्यो।
कहिले सुरु भयो तालिबान?
पस्तो भाषामा विद्यार्थीलाई तालिबान भनिन्छ। ९० को दसकको सुरुवातमा जब सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिकलाई फिर्ता बोलाउन थाल्यो तब तालिबानको उदय भयो।
भनिन्छ– पस्तो आन्दोलनको सुरुवात पहिले धार्मिक मदरसामा भएको थियो, जसलाई साउदी अबरले आर्थिक सहयोग गरेको थियो। यस आन्दोलनअन्तर्गत सुन्नी इस्लामको कट्टर मान्यता प्रचार गरिन्थ्यो।
चाँडै तालिबान अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच फैलियो र पस्तुन क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा स्थापनाका साथै सरिया कानुनलाई कट्टरपन्थी संस्करण लागू गर्ने आश्वासन बाँड्न थाल्यो।
यस क्रममा दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तानमा तालिबानको प्रभाव तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो। सेप्टेम्बर १९९५ मा उसले इरानको सीमादेखि हेरात प्रान्तसम्म कब्जा गर्यो। यसको ठीक एक वर्षपछि तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जा गर्यो।
अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रण
तालिबानले त्यसबेला अफगानिस्तानका राष्ट्रपति बुरहानद्दिन रब्बानीलाई सत्ताबाट हटायो। रब्बानी सोभियत सैनिकको अतिक्रमणको विरोध गनृे अफगान मुजाहिद्दिनका संस्थापक सदस्य थिए।
सन् १९९८ आउँदासम्म झन्डै ९० प्रतिशत अफगानिस्तान तालिबानले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो।
सोभियत सैनिक गएपछि अफगानिस्तानका आम सर्वसाधारण मुजाहिदिनको ज्यादतीबाट पीडित थिए, यसैले सुरुमा तालिबानको स्वागत गरे।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अराजक स्थितिमा सुधार, सडक निर्माण र आफ्नो कब्जामा रहेका क्षेत्रमा सहज व्यापार–व्यवसाय र सुविधा दिनेजस्ता काम गरेपछि तालिबान लोकप्रिय भयो।
तर यस क्रममा तालिबानले सजायमा इस्लामिक विधि लागू गरे। जसअनुसार हत्या तथा बलात्कारमा संलग्नलाई सार्वजनिक स्थानमा फाँसी दिने तथा चोरी गर्नेलाई अंगभंग गराउनेजस्ता सजाय दिन थाले।
पुरुषलाई दारी तथा महिलालाई बुर्का अनिवार्य गरियो। तालिबानले टेलिभिजन, संगीत र फिल्ममा प्रतिबन्ध लगायो। साथै १० वर्षभन्दा बढी उमेरका केटीलाई स्कुल जान रोक लगायो।
तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने देश
तालिबानलाई मानव अधिकार उल्लंघन र सांस्कृतिक दुर्व्यवहारका आरोप लाग्न थाले।
यसको एउटा कुख्यात उदाहरण– २००१ मा तालिबानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध हुँदाहुँदै पनि उसले मध्य अफगानिस्तानको बामियानस्थित बुद्धको मूर्ति भत्कायो।
तालिबान जन्माउने र बलियो बनाउने आरोप पाकिस्तानले लगातार अस्वीकार गरिरहेको छ तर यसमा कुनै शंका छैन– सुरुवातमा तालिबानी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानिस पाकिस्तानकै मदरसाबाट निस्केका थिए।
अफगानिस्तानमा जब तालिबानको नियन्त्रण थियो तब पाकिस्तान विश्वका ती तीन देशमध्ये एक थियो, जसले तालिबान सरकारलाई मान्यता दिएको थियो। पाकिस्तानबाहेक साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले तालिबान सरकारलाई स्वीकार गरेका थिए।
तालिबानको निसानमा मलाला युसुफजई
तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने देशमा पनि पाकिस्तान अन्तिम थियो।
एक समय यस्तो पनि आयो– तालिबानले उत्तर पश्चिममा आफ्नो नियन्त्रणका क्षेत्रबाट पाकिस्तानलाई अस्थिर बनाउने चेतावनी दियो।
यस क्रममा तालिबान उग्रवादीले अक्टोबर २०१२ मा मिंगोरा नगरमा स्कुलबाट फर्किरहेका मलाला युसुफजईलाई गोली हाने*। उनी गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। १४ वर्षकी मलालाले छद्म नाममा आफूविरुद्ध लेखेको भन्दै तालिबान रुष्ट थियो। घटनाको* अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै निन्दा भएको थियो।
यस घटनाको २ वर्षपछि तालिबानी उग्रवादीले पेसावरस्थित एक स्कुलमा आक्रमण गरे, त्यसपछि भने पाकिस्तानमा तालिबानको प्रभाव ह्वात्तै घट्यो।
सन् २०१३ मा अमेरिकी ड्रोन हमलामा पाकिस्तानमा तालिबानको नेतृत्व गर्ने हकिमुल्ला मेहसुदसहित ३ जना महत्त्पूर्ण नेता मारिए।
अलकायदा लुक्ने स्थान
११ सेप्टेम्बर २००१ मा न्युयोर्क वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भएको हमलापछि विश्वको ध्यान तालिबानमा तानियो। आक्रमणका मुख्य संदिग्ध ओसामा बिन लादेन र अल कायदाका लडाकुलाई शरण दिएको आरोप तालिबानलाई लाग्यो।
७ अक्टोबर २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनले अफगानिस्तानमा हमला गर्यो र डिसेम्बर पहिलो हप्ता तालिबानको शासन अन्त्य भयो।
विश्वकै ठूलो खोज अभियानका बीच पनि ओसामा बिन लादेन र तत्कालीन तालिबान प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर र उनका अर्का साथी अफगानिस्तानबाट भाग्न सफल भए।
तालिबान समूहका धेरै मानिसले पाकिस्तानको क्वेटा सहरमा शरण लिए र त्यहीँबाट उनीहरूले मानिसलाई निर्देशन दिन थाले। तर पनि पाकिस्तान सरकारले आफ्नो देशमा तालिबान रहेको कुरा अस्वीकार गरिरह्यो।
असुरक्षा र हिंसाको वातावरण
ठूलो संख्यामा विदेशी सैनिक आए पनि तालिबानले बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई बलियो बनायो र अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढायो। जसको परिणाम– देशमा फेरि असुरक्षा र हिंसा देखिन थाल्यो, जुन २००१ पछि कहिले देखिएको थिएन।
सेप्टेम्बर २०१२ मा तालिबान लडाकुले काबुलमा धेरैपटक हमला गरे र नेटोको क्याम्पसमा समेत धावा बोले। सन् २०१३ मा तालिबानले कतारमा कार्यालय खोल्ने घोषणा गरेपछि भने शान्तिको आशा जाग्यो। तर जब तालिबान र अमेरिकी सेनालाई आपसी विश्वास कमजोर बन्यो, तब हिंसा रोकिएन।
अगस्ट २०१५ मा तालिबानले स्वीकार गर्यो– आफ्नो संगठनले मुल्ला उमरको मृत्यु भएको २ वर्षसम्म सार्वजनिक गरिएन। मुल्ला उमरको मृत्यु कथित स्वास्थ्य समस्याका कारण पाकिस्तानको एक अस्पतालमा भएको थियो।
अमेरिका–तालिबान सम्झौता
सन् २००१ को पराजयपछि तालिबान पहिलोपटक कुनै प्रान्तको राजधानी कब्जा गर्न सफल भएको थियो। रणनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण सहर कुन्डुज उसले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सन् २०१६ मेमा अमेरिकी ड्रोन हमलाबाट मुल्ला मन्सुरको हत्यापछि तालिबान संगठनको नेतृत्व उपप्रमुख मौलवी हिब्तुल्लाह अखुन्जादालाई दिइयो। अहिले पनि यसका प्रमुख उनी नै हुन्।
फेब्रुअरी २०२० मा अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति सम्झौता भयो। धेरैपटकको वार्तापछि सहमति भएको थियो।
यसपछि तालिबानले सहर र सैन्य शिविरमा हमला गर्दै खास व्यक्तिलाई पनि निसाना बनाउन थाले। र, यसले अफगानिस्तानका नागरिकमा आतंक सिर्जना गर्यो।
अफगानिस्तान सरकारलाई तालिबानबाट खतरा
यस हमलामा तालिबानले पत्रकार, न्यायाधीश, शान्ति कार्यकर्ता र सत्तामा रहेका महिलालाई निसाना बनाउन थाल्यो।
जगजाहेरै छ– तालिबानले आफ्नो रणनीति मात्र परिवर्तन गरेको थियो, कट्टरपन्थी विचारधारा होइन। अफगानिस्तानका अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगबिना सरकार बचाउन नसकिने भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका थिए। तर अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले अप्रिल २०२१ मा घोषणा गरे– ११ सेप्टेम्बरसम्म अमेरिकी सैनिक फिर्ता गरिनेछ।
दुई दसकसम्म चलेको युद्धमा महाशक्ति अमेरिकालाई झुक्याउँदै तालिबानले ठूलठूला क्षेत्र कब्जा गर्न थाल्यो। यसबाट अमेरिकी सेना बाहिरिएपछि काबुल सरकार अस्थिर हुने खतरा छ।
भनिन्छ– सन् २००१ पछि तालिबान पहिलोपटक यति शक्तिशाली देखिएको हो। नेटोको आलकअनुसार अझै तालिबान समूहका पूर्णकालीन लडाकुको संख्या ८५ हजार हाराहारी छ।
अहिले तालिबानले अफगानिस्तानका कति क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ, स्पष्ट रूपमा भन्न सकिँदैन। तर देशका पाँचदेखि तीन भागसम्म नियन्त्रणमा लिएको छ।
तालिबान जति तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले धेरै मानिसलाई चिन्तामा पारेको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको मिसनका कमान्डर जनरल अस्टिन मिलरले गत जुनमै देश गृहयुद्धतर्फ बढिरहेको चेतावनी दिएका थिए।
जुन महिनामै अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले पनि अफगानिस्तानको खराब अवस्थाबारे आकलन गरेको थियो। उसले भनेको थियो– अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएको ६ महिनाभित्र अफगानिस्तानको सरकार ढल्नेछ। बीबीसीबाट
*अनुवादका क्रममा असावधानीवश यसअघि गल्ती भएकाले क्षमायाचनासहित सच्याएका छौं। –सम्पादक।
प्रतिक्रिया